प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर गहलोत सरकार लगाएगी रोक, जल्द बनेगा विद्यालय नियामक प्राधिकरण
जयपुर। राजस्थान में निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए नई शिक्षा नीति के तहत गहलोत सरकार विद्यालय नियामक प्राधिकरण का जल्द गठन करने जा रही है। सरकार के स्तर पर प्राधिकरण के शीघ्र गठन को लेकर लगातार तैयारियां जारी हैं।
सरकार से जुड़े सूत्रों की मानें तो स्कूल शिक्षा और कोचिंग संस्थानों में फीस निर्धारण एवं अन्य समस्याओं पर इसके जरिये नजर रखी जायेगी। यह प्राधिकरण राज्य सरकार, शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन और अभिभावक सहित अन्य सभी स्टेक होल्डर के हितों के संबंध में चर्चा कर उचित निर्णय लेगा।
शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला की मानें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्तर पर विद्यालय नियामक प्राधिकरण के गठन को लेकर एक्सरसाइज जारी है। इस प्राधिकरण के दायरे में निजी स्कूलों के अलावा कोचिंग संस्थान और निजी कॉलेज भी आएंगे। उनके फीस सहित अन्य विवादों का निस्तारण प्राधिकरण स्तर पर हो सकेगा। प्राधिकरण के गठन से अभिभावकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
विद्यालय नियामक प्राधिकरण को लेकर अभिभावकों का कहना है कि सरकार को इसका गठन करने से आगे इस बात का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए कि उसे इतना पावरफुल बनाया जाये कि निजी स्कूलों की मनमानियों पर पूरी तरह से अंकुश लग सके। अभिभावकों का कहना है कि सरकार को निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी वाला फीस एक्ट-2016 तत्काल लागू करना चाहिये। कोरोना के चलते अगले 5 साल तक फीस को नहीं बढ़ाने जैसे सुझाव भी सरकार को दिए गये हैं। इसके साथ ही कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर भी अंकुश जरुरी है
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
दोस्तों, कुछ गिले-शिकवे और कुछ सुझाव भी देते जाओ. जनाब! मेरा यह ब्लॉग आप सभी भाईयों का अपना ब्लॉग है. इसमें आपका स्वागत है. इसकी गलतियों (दोषों व कमियों) को सुधारने के लिए मेहरबानी करके मुझे सुझाव दें. मैं आपका आभारी रहूँगा. अख्तर खान "अकेला" कोटा(राजस्थान)