एक लाख उन्नीस हजार पेड़ों की बलि देकर कैसा विकास?
शाहबाद के जंगल बचाने की लड़ाई अब कोटा की आवाज़ बनी, 12 नवम्बर को निकलेगी कोटा में छत्रविलास नयापुरा उद्यान से कलेक्ट्रेट तक जागरूकता रैली
,,,एडवोकेट अख्तर खान अकेला, कोटा,,
कोटा नवम्बर,,राजस्थान के बारां जिले का शाहबाद क्षेत्र केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि प्रकृति की अनमोल विरासत, आदिवासी जीवनशैली, जैव विविधता और जंगलों पर निर्भर हजारों परिवारों की जीवनरेखा है,, यहां के जंगलों को उजाड़कर विकास की नई इबारत लिखने की प्रस्तावित योजना ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति चिंतित नागरिकों, सामाजिक संस्थाओं और प्रकृति प्रेमियों को विचलित कर दिया है, शाहबाद क्षेत्र में 1800 मेगावाट की पम्प्ड स्टोरेज परियोजना के लिए लगभग 1,19,759 पेड़ों की कटाई प्रस्तावित है, यह आंकड़ा कोई मनगढ़ंत दावा नहीं है, भारत सरकार के वन सलाहकार समिति के दस्तावेजों में भी इतने पेड़ों की कटाई का उल्लेख है,, सवाल यह है कि क्या बिजली उत्पादन और औद्योगिक विकास के लिए प्रकृति की इतनी बड़ी कीमत चुकाना आवश्यक है? क्या विकास के दूसरे विकल्पों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जा सकता? राजस्थान हाईकोर्ट ने भी दिखाई गंभीर चिंता
इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने 9 अक्टूबर 2024 को स्वतः संज्ञान लेते हुए D.B. Civil Writ Petition No. 17161/2024 दर्ज की।
न्यायालय ने 1.19 लाख पेड़ों की प्रस्तावित कटाई, पर्यावरणीय संतुलन, कार्बन उत्सर्जन, वन्यजीवों और मिट्टी के कटाव को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है, न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण बात भी कही कि स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का हिस्सा है, न्यायालय ने यह भी विचार करने को कहा कि क्या परियोजना के लिए कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध हो सकती है और क्या उसी क्षेत्र में प्रतिपूरक वृक्षारोपण संभव है,
28 अप्रैल 2025 को हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि न्यायालय की अनुमति के बिना पेड़ों की कटाई नहीं होगी,
इसलिए यह मामला केवल भावनाओं का नहीं, बल्कि न्यायिक और संवैधानिक महत्व का भी है, जंगल कटेंगे तो नुकसान केवल पेड़ों का नहीं होगा, एक परिपक्व पेड़ अपने जीवनकाल में अनेक जीवों को आश्रय देता है। वह हवा को शुद्ध करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, मिट्टी को बांधकर रखता है और वर्षा जल के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, शाहबाद के जंगलों में तेंदुआ, भालू, भेड़िया, लकड़बग्घा, गिद्ध, हिरण और अनेक दूसरे वन्यजीव पाए जाते हैं, इतने बड़े स्तर पर जंगल का स्वरूप बदलने से, वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास और उनके आवागमन के रास्ते प्रभावित होंगे, भूजल पुनर्भरण और जलस्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, मिट्टी का कटाव और भूमि की उर्वरता में कमी आ सकती है, स्थानीय तापमान और सूक्ष्म जलवायु में परिवर्तन हो सकता है, वनस्पतियों और औषधीय पौधों की अनेक प्रजातियों के अस्तित्व पर संकट आ सकता है, जंगल पर निर्भर आदिवासी परिवारों की आजीविका और पारंपरिक जीवनशैली प्रभावित हो सकती है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जंगलों की क्षति का असर केवल शाहबाद तक सीमित नहीं रहता, उसका प्रभाव व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता है,
आदिवासी अधिकारों और वन कानूनों की अनदेखी नहीं हो सकती, शाहबाद क्षेत्र में सहरिया आदिवासी समुदाय सहित वन आश्रित परिवारों के हितों को विशेष संवेदनशीलता से देखने की आवश्यकता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार सुनिश्चित करता है,
अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण, वन और वन्यजीवों की रक्षा का निर्देश देता है।
अनुच्छेद 51A(g) प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बताता है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण, जंगलों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों की रक्षा करे,
इसके अतिरिक्त वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980,
वन भूमि को गैर-वन प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करने के लिए निर्धारित केंद्रीय स्वीकृति आवश्यक है, केवल प्रारंभिक स्वीकृति को अंतिम अनुमति नहीं माना जा सकता, जबकि वन अधिकार अधिनियम, 2006 वनों पर निर्भर अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकारों की मान्यता और संरक्षण इसका उद्देश्य है, इसी तरह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 संरक्षित वन्यजीवों, उनके आवास और संरक्षण रिजर्व की सुरक्षा के लिए इसके प्रावधान महत्वपूर्ण हैं, जबकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 पर्यावरणीय क्षति रोकने और पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है, पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 परियोजना की प्रकृति और लागू श्रेणी के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति तथा निर्धारित आकलन की आवश्यकता होती है, इन कानूनों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्रावधानों के तहत दंडात्मक और अन्य वैधानिक कार्रवाई हो सकती है, प्रतिपूरक वृक्षारोपण जंगल का वास्तविक विकल्प नहीं हो सकता, यह तर्क दिया जा सकता है कि जितने पेड़ काटे जाएंगे, उतने या उनसे अधिक पेड़ दूसरी जगह लगा दिए जाएंगे,
लेकिन सवाल है कि क्या जैसलमेर की रेतीली जमीन पर लगाए गए नए पौधे शाहबाद के पुराने जंगल का विकल्प बन सकते हैं? क्या नया पौधा वर्षों पुराने पेड़ की तरह कार्बन अवशोषित कर सकता है?
क्या वह उसी प्रकार पक्षियों, वन्यजीवों और आदिवासी समुदायों को आश्रय दे सकता है? प्रतिपूरक वृक्षारोपण जरूरी हो सकता है, लेकिन उससे मूल जंगल की पारिस्थितिकीय क्षति तत्काल समाप्त नहीं हो जाती,
इसलिए परियोजना के सभी पर्यावरणीय विकल्पों, वास्तविक क्षति और स्थानीय स्तर पर संरक्षण की संभावनाओं का निष्पक्ष वैज्ञानिक परीक्षण होना चाहिए, कोटा में राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर पर्यावरण संरक्षण का आह्वान शाहबाद के जंगलों को बचाने की यह मुहिम अब कोटा में भी जनजागरण का रूप ले रही है, पर्यावरण संरक्षण के लिए अलग-अलग संस्थाएं और सामाजिक कार्यकर्ता अपने स्तर पर विरोध और जागरूकता अभियान चला रहे हैं, इसी क्रम में गैर राजनीतिक सामाजिक संस्था हम लोग के डॉ. सुधीर गुप्ता के आह्वान पर 12 नवम्बर को कोटा में जागरूकता रैली आयोजित की जा रही है, इस अभियान में:
डॉ. सुधीर गुप्ता — हम लोग संस्था, एडवोकेट अख्तर खान अकेला — महासचिव, ह्यूमन रिलीफ सोसायटी, तबरेज पठान — प्रदेश सचिव, पर्यावरण कांग्रेस, अतीक खान — पर्यावरण पत्रकार,,अनिल आनंद — लाडपुरा विधानसभा समन्वयक,,सरफराज अंसारी — सदर, जिला वक्फ कमेटी, पर्यावरण समन्वय लेखक डॉक्टर प्रभात कुमार सिंघल, अधिस्वीकृत पत्रकार संघ के , के डी अब्बासी, अग्रवाल समाज के नवीन अग्रवाल बेचेन, सूफी संत दरगाह जंगली शाह बाबा के गद्दी नशीन फारुख हौंडा, शाह समाज के ऐडवोकेट सलीम खान, पूर्व पार्षद उमर सी आई डी, सहित अनेक सामाजिक और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े जिम्मेदार लोग सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, 12 नवम्बर को कोटा की जनता से विशेष अपील, आगामी 12 नवम्बर को प्रातः 11 बजे सी.बी. गार्डन, नयापुरा से जिला कलेक्ट्रेट कोटा तक शाहबाद जंगल बचाओ जागरूकता रैली निकाली जाएगी, इस रैली का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में वातावरण बनाना नहीं, बल्कि प्रकृति, जंगल, आदिवासी अधिकारों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा के लिए सामूहिक आवाज उठाना है,
हमारी अपील है कि कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सहित सभी राजनीतिक दलों के जिम्मेदार लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, कर्मचारी संगठन, अधिवक्ता, पत्रकार, विद्यार्थी और कोटा के जागरूक नागरिक इस अभियान में भाग लें, ऐसा सभी का आह्वान है, यह किसी एक पार्टी, व्यक्ति या संस्था का कार्यक्रम नहीं है, यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, हमें
विकास भी चाहिए और प्रकृति भी, हम विकास विरोधी नहीं हैं, हमें बिजली चाहिए, उद्योग चाहिए, रोजगार चाहिए और आर्थिक समृद्धि भी चाहिए,
लेकिन विकास ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कीमत आने वाली पीढ़ियों को अपने जंगल, पानी, स्वच्छ हवा और प्राकृतिक विरासत गंवाकर चुकानी पड़े, सरकार और परियोजना संचालकों से अपेक्षा है कि वे वैज्ञानिक विशेषज्ञों, स्थानीय आदिवासी समुदायों, पर्यावरणविदों और जनप्रतिनिधियों के साथ पारदर्शी संवाद करें, परियोजना के वैकल्पिक स्थान और कम पर्यावरणीय नुकसान वाले विकल्पों पर पुनर्विचार करें,
एक लाख से अधिक पेड़ों का सवाल केवल पेड़ों की गिनती का सवाल नहीं है, यह इंसान के सांस लेने, पानी पीने, जीव-जंतुओं के जीने और प्रकृति के साथ हमारे अस्तित्व का सवाल है, आइए, 12 नवम्बर को कोटा की धरती से एक संदेश दें कि विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश स्वीकार्य नहीं है, पेड़ बचेंगे तो जीवन बचेगा, जंगल बचेंगे तो भविष्य बचेगा, एडवोकेट अख्तर खान अकेला
कोटा, राजस्थान 9829086339
