मृत्यु को महोत्सव बना गये, नेत्र-देहदानी सागरमल बिजावत

  मृत्यु को महोत्सव बना गये, नेत्र-देहदानी सागरमल बिजावत
2. शाइन इंडिया के शहर संयोजक को पितृ शोक: नेत्रदान देहदान संपन्न
3. रामगंज मंडी क्षेत्र का पहला देहदान, झालावाड़ मेडिकल पहुंचा



बुधवार शाम को,रामगंजमंडी बाजार नंबर 6 निवासी सागरमल जैन का कोटा के एक निजी अस्पताल में आकस्मिक निधन के बाद,बेटे संजय बिजावत ने शाइन इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से नेत्रदान की प्रक्रिया को संपन्न करवाया ।

सहज, सरल और विनम्र स्वभाव के सागरमल, जैन धर्म के सच्चे साधक रहे हैं, घर के सामने ही जैन मंदिर होने के कारण, उनका ज्यादातर समय मंदिर में साधना पूजा में ही बीतता था, उनकी इस आस्था से पूरा शहर वाकिफ था ।

संजय,12 वर्षों से शाइन इंडिया के साथ मिलकर रामगंजमंडी क्षेत्र में 80 से अधिक दिवंगतों के नेत्रदान संपन्न करवा चुके हैं । पूरा परिवार ही सेवा कार्यों में, काफी अग्रणी रहा है । पिता के संस्कारों से प्रेरणा लेकर संजय ने, अपने सभी क़रीबी रिश्तेदारों से पिता के देहदान के लिए सहमति लेने के बाद, देर रात को कोटा में डॉ कुलवंत गौड़ को, आगे की सारी प्रक्रिया करने को कहा ।

डॉ गौड़, गुरुवार सुबह जल्दी ही रामगंज मंडी पहुंचे, और झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में देहदान की प्रक्रिया को क्रमबद्ध किया । इससे पूर्व 1000 से अधिक शहर वासियों, सामाजिक संगठनों, संस्थाओं, व्यापार मंडल एवं प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारीयों, ने दिवंगत सागरमल को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित की । संस्था शाइन इंडिया की ओर से, श्रद्धांजलि सभा में प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए ।

णमोकार मंत्र और सागरमल जैन अमर रहे के उद्घोष के साथ में सागरमल जैन की पार्थिव देह, मेडिकल कॉलेज झालावाड़ को भावी चिकित्सकों के अध्ययन के लिए सौंपी गई । संजय ने "अप्प दीपों भव" की भावना से प्रेरित होते हुए,कहा की सेवा कार्यों की शुरुआत सर्वप्रथम घर से होनी चाहिए, हम काफी समय से देहदान के लिए आमजन को जागरुक करते हैं,पर जब तक हम स्वयं उदाहरण बनकर समाज के सामने नहीं आएंगे,लोग जागरुक नहीं होंगे, इसी भावना के साथ मैंने पिता का नेत्रदान और देहदान संपन्न करवाया है ।

सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर एवं देहदान अभियान झालावाड़ के नोडल प्रभारी डॉ मनोज कुमार शर्मा ने संस्था शाइन इंडिया फाउंडेशन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि, देहदान का निर्णय लेना इतना आसान कार्य नहीं है परंतु विजावत परिवार ने पिता के संस्कारों का मान रखते हुए जो पुण्य कार्य संपन्न कराया है,उसकी जितनी प्रशंसा की जाये,वह कम है ।

श्रद्धांजलि सभा में जैन संघ उपाध्यक्ष तेजमल सराफ, पुलिस उप अधीक्षक ओम प्रकाश बिश्नोई, झालरापाटन पूर्व विधायक निर्मल सकलेचा, भवानीमंडी काग्रेस नगर उपाध्यक्ष कालूलाल सालेचा, सुरेश लूथरा, आदर्श विद्या समिति के रूपचंद जैन, पूर्व पालिका अध्यक्ष हुकुमचंद बाफना, अखिलेश मेडतवाल, पालिका अध्यक्ष नरेंद्र काला, नगर कांग्रेस अध्यक्ष पवन बाबेल, जैन समाज संरक्षक ज्ञान चंद डांगी, अशोक गुणेचा, संजय पतिरा, दिगंबर जैन समाज से धर्मेंद्र लुहाड़िया, गोविंद धाम से पंडित गोविंद शर्मा, भवानी मंडी से पुखराज झिंगावत,जैन महिला मंडल अध्यक्ष कंचन सर्राफ मौजूद थे ।

सब ने (याक़ूब से) कहा अब्बा जान आखि़र उसकी क्या वजह है कि आप यूसुफ के बारे में हमारा ऐतबार नहीं करते

 

सब ने (याक़ूब से) कहा अब्बा जान आखि़र उसकी क्या वजह है कि आप यूसुफ के बारे में हमारा ऐतबार नहीं करते (11)
हालांकि हम लोग तो उसके ख़ैर ख़्वाह (भला चाहने वाले) हैं आप उसको कुल हमारे साथ भेज दीजिए कि ज़रा (जंगल) से फल वगै़रह् खाए और खेले कूदे (12)
और हम लोग तो उसके निगेहबान हैं ही याक़ूब ने कहा तुम्हारा उसको ले जाना मुझे सख़्त सदमा पहुँचाना है और मै तो इससे डरता हूँ कि तुम सब के सब उससे बेख़बर हो जाओ और (मुबादा) उसे भेडि़या फाड़ खाए (13)
वह लोग कहने लगे जब हमारी बड़ी जमाअत है (इस पर भी) अगर उसको भेडि़या खा जाए तो हम लोग यक़ीनन बड़े घाटा उठाने वाले (निकलते) ठहरेगें (14)
ग़रज़ यूसुफ को जब ये लोग ले गए और इस पर इत्तेफ़ाक़ कर लिया कि उसको अन्धे कुएँ में डाल दें और (आखि़र ये लोग गुज़रे तो) हमने युसुफ़ के पास ‘वही’भेजी कि तुम घबराओ नहीं हम अनक़रीब तुम्हें मरतबे (उँचे मकाम) पर पहुँचाएगे (तब तुम) उनके उस फेल (बद) से तम्बीह (आग़ाह) करोगे (15)
जब उन्हें कुछ ध्यान भी न होगा और ये लोग रात को अपने बाप के पास (बनवट) से रोते पीटते हुए आए (16)
और कहने लगे ऐ अब्बा हम लोग तो जाकर दौड़ने लगे और यूसुफ को अपने असबाब के पास छोड़ दिया इतने में भेडि़या आकर उसे खा गया हम लोग अगर सच्चे भी हो मगर आपको तो हमारी बात का यक़ीन आने का नहीं (17)

और ये लोग यूसुफ के कुरते पर झूठ मूठ (भेड़) का खून भी (लगा के) लाए थे, याक़ूब ने कहा (भेडि़या ने ही खाया (बल्कि) तुम्हारे दिल ने तुम्हारे बचाओ के लिए एक बात गढ़ी वरना कुर्ता फटा हुआ ज़रुर होता फिर सब्र व शुक्र है और जो कुछ तुम बयान करते हो उस पर ख़़ुदा ही से मदद माँगी जाती है (18)
और (ख़़ुदा की शान देखो) एक काफ़ला (वहाँ) आकर उतरा उन लोगों ने अपने सक़्के (पानी भरने वाले) को (पानी भरने) भेजा ग़रज़ उसने अपना डोल डाला ही था (कि यूसुफ उसमें बैठे और उसने ख़ीचा तो निकल आए) वह पुकारा आहा ये तो लड़का है और काफला वालो ने यूसुफ को क़ीमती सरमाया समझकर छिपा रखा हालांकि जो कुछ ये लोग करते थे ख़ुदा उससे ख़ूब वाकिफ था (19)
(जब यूसुफ के भाइयों को ख़बर लगी तो आ पहुँचे और उनको अपना ग़ुलाम बताया और उन लोगों ने यूसुफ को गिनती के खोटे चन्द दरहम (बहुत थोड़े दाम पर बेच डाला) और वह लोग तो यूसुफ से बेज़ार हो ही रहे थे (20)

एक लाख उन्नीस हजार पेड़ों की बलि देकर कैसा विकास?

 

एक लाख उन्नीस हजार पेड़ों की बलि देकर कैसा विकास?

शाहबाद के जंगल बचाने की लड़ाई अब कोटा की आवाज़ बनी, 12 नवम्बर को निकलेगी कोटा में छत्रविलास नयापुरा उद्यान से कलेक्ट्रेट तक जागरूकता रैली

,,,एडवोकेट अख्तर खान अकेला, कोटा,,

कोटा नवम्बर,,राजस्थान के बारां जिले का शाहबाद क्षेत्र केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि प्रकृति की अनमोल विरासत, आदिवासी जीवनशैली, जैव विविधता और जंगलों पर निर्भर हजारों परिवारों की जीवनरेखा है,, यहां के जंगलों को उजाड़कर विकास की नई इबारत लिखने की प्रस्तावित योजना ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति चिंतित नागरिकों, सामाजिक संस्थाओं और प्रकृति प्रेमियों को विचलित कर दिया है, शाहबाद क्षेत्र में 1800 मेगावाट की पम्प्ड स्टोरेज परियोजना के लिए लगभग 1,19,759 पेड़ों की कटाई प्रस्तावित है, यह आंकड़ा कोई मनगढ़ंत दावा नहीं है, भारत सरकार के वन सलाहकार समिति के दस्तावेजों में भी इतने पेड़ों की कटाई का उल्लेख है,, सवाल यह है कि क्या बिजली उत्पादन और औद्योगिक विकास के लिए प्रकृति की इतनी बड़ी कीमत चुकाना आवश्यक है? क्या विकास के दूसरे विकल्पों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जा सकता? राजस्थान हाईकोर्ट ने भी दिखाई गंभीर चिंता

इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने 9 अक्टूबर 2024 को स्वतः संज्ञान लेते हुए D.B. Civil Writ Petition No. 17161/2024 दर्ज की।

न्यायालय ने 1.19 लाख पेड़ों की प्रस्तावित कटाई, पर्यावरणीय संतुलन, कार्बन उत्सर्जन, वन्यजीवों और मिट्टी के कटाव को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है, न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण बात भी कही कि स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का हिस्सा है, न्यायालय ने यह भी विचार करने को कहा कि क्या परियोजना के लिए कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध हो सकती है और क्या उसी क्षेत्र में प्रतिपूरक वृक्षारोपण संभव है,

28 अप्रैल 2025 को हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि न्यायालय की अनुमति के बिना पेड़ों की कटाई नहीं होगी,

इसलिए यह मामला केवल भावनाओं का नहीं, बल्कि न्यायिक और संवैधानिक महत्व का भी है, जंगल कटेंगे तो नुकसान केवल पेड़ों का नहीं होगा, एक परिपक्व पेड़ अपने जीवनकाल में अनेक जीवों को आश्रय देता है। वह हवा को शुद्ध करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, मिट्टी को बांधकर रखता है और वर्षा जल के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, शाहबाद के जंगलों में तेंदुआ, भालू, भेड़िया, लकड़बग्घा, गिद्ध, हिरण और अनेक दूसरे वन्यजीव पाए जाते हैं, इतने बड़े स्तर पर जंगल का स्वरूप बदलने से, वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास और उनके आवागमन के रास्ते प्रभावित होंगे, भूजल पुनर्भरण और जलस्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, मिट्टी का कटाव और भूमि की उर्वरता में कमी आ सकती है, स्थानीय तापमान और सूक्ष्म जलवायु में परिवर्तन हो सकता है, वनस्पतियों और औषधीय पौधों की अनेक प्रजातियों के अस्तित्व पर संकट आ सकता है, जंगल पर निर्भर आदिवासी परिवारों की आजीविका और पारंपरिक जीवनशैली प्रभावित हो सकती है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जंगलों की क्षति का असर केवल शाहबाद तक सीमित नहीं रहता, उसका प्रभाव व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता है,

आदिवासी अधिकारों और वन कानूनों की अनदेखी नहीं हो सकती, शाहबाद क्षेत्र में सहरिया आदिवासी समुदाय सहित वन आश्रित परिवारों के हितों को विशेष संवेदनशीलता से देखने की आवश्यकता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार सुनिश्चित करता है,

अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण, वन और वन्यजीवों की रक्षा का निर्देश देता है।

अनुच्छेद 51A(g) प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बताता है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण, जंगलों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों की रक्षा करे,

इसके अतिरिक्त वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980,

वन भूमि को गैर-वन प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करने के लिए निर्धारित केंद्रीय स्वीकृति आवश्यक है, केवल प्रारंभिक स्वीकृति को अंतिम अनुमति नहीं माना जा सकता, जबकि वन अधिकार अधिनियम, 2006 वनों पर निर्भर अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकारों की मान्यता और संरक्षण इसका उद्देश्य है, इसी तरह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 संरक्षित वन्यजीवों, उनके आवास और संरक्षण रिजर्व की सुरक्षा के लिए इसके प्रावधान महत्वपूर्ण हैं, जबकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 पर्यावरणीय क्षति रोकने और पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है, पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 परियोजना की प्रकृति और लागू श्रेणी के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति तथा निर्धारित आकलन की आवश्यकता होती है, इन कानूनों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्रावधानों के तहत दंडात्मक और अन्य वैधानिक कार्रवाई हो सकती है, प्रतिपूरक वृक्षारोपण जंगल का वास्तविक विकल्प नहीं हो सकता, यह तर्क दिया जा सकता है कि जितने पेड़ काटे जाएंगे, उतने या उनसे अधिक पेड़ दूसरी जगह लगा दिए जाएंगे,

लेकिन सवाल है कि क्या जैसलमेर की रेतीली जमीन पर लगाए गए नए पौधे शाहबाद के पुराने जंगल का विकल्प बन सकते हैं? क्या नया पौधा वर्षों पुराने पेड़ की तरह कार्बन अवशोषित कर सकता है?

क्या वह उसी प्रकार पक्षियों, वन्यजीवों और आदिवासी समुदायों को आश्रय दे सकता है? प्रतिपूरक वृक्षारोपण जरूरी हो सकता है, लेकिन उससे मूल जंगल की पारिस्थितिकीय क्षति तत्काल समाप्त नहीं हो जाती,

इसलिए परियोजना के सभी पर्यावरणीय विकल्पों, वास्तविक क्षति और स्थानीय स्तर पर संरक्षण की संभावनाओं का निष्पक्ष वैज्ञानिक परीक्षण होना चाहिए, कोटा में राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर पर्यावरण संरक्षण का आह्वान शाहबाद के जंगलों को बचाने की यह मुहिम अब कोटा में भी जनजागरण का रूप ले रही है, पर्यावरण संरक्षण के लिए अलग-अलग संस्थाएं और सामाजिक कार्यकर्ता अपने स्तर पर विरोध और जागरूकता अभियान चला रहे हैं, इसी क्रम में गैर राजनीतिक सामाजिक संस्था हम लोग के डॉ. सुधीर गुप्ता के आह्वान पर 12 नवम्बर को कोटा में जागरूकता रैली आयोजित की जा रही है, इस अभियान में:

डॉ. सुधीर गुप्ता — हम लोग संस्था, एडवोकेट अख्तर खान अकेला — महासचिव, ह्यूमन रिलीफ सोसायटी, तबरेज पठान — प्रदेश सचिव, पर्यावरण कांग्रेस, अतीक खान — पर्यावरण पत्रकार,,अनिल आनंद — लाडपुरा विधानसभा समन्वयक,,सरफराज अंसारी — सदर, जिला वक्फ कमेटी, पर्यावरण समन्वय लेखक डॉक्टर प्रभात कुमार सिंघल, अधिस्वीकृत पत्रकार संघ के , के डी अब्बासी, अग्रवाल समाज के नवीन अग्रवाल बेचेन, सूफी संत दरगाह जंगली शाह बाबा के गद्दी नशीन फारुख हौंडा, शाह समाज के ऐडवोकेट सलीम खान, पूर्व पार्षद उमर सी आई डी, सहित अनेक सामाजिक और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े जिम्मेदार लोग सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, 12 नवम्बर को कोटा की जनता से विशेष अपील, आगामी 12 नवम्बर को प्रातः 11 बजे सी.बी. गार्डन, नयापुरा से जिला कलेक्ट्रेट कोटा तक शाहबाद जंगल बचाओ जागरूकता रैली निकाली जाएगी, इस रैली का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में वातावरण बनाना नहीं, बल्कि प्रकृति, जंगल, आदिवासी अधिकारों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा के लिए सामूहिक आवाज उठाना है,

हमारी अपील है कि कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सहित सभी राजनीतिक दलों के जिम्मेदार लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, कर्मचारी संगठन, अधिवक्ता, पत्रकार, विद्यार्थी और कोटा के जागरूक नागरिक इस अभियान में भाग लें, ऐसा सभी का आह्वान है, यह किसी एक पार्टी, व्यक्ति या संस्था का कार्यक्रम नहीं है, यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, हमें

विकास भी चाहिए और प्रकृति भी, हम विकास विरोधी नहीं हैं, हमें बिजली चाहिए, उद्योग चाहिए, रोजगार चाहिए और आर्थिक समृद्धि भी चाहिए,

लेकिन विकास ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कीमत आने वाली पीढ़ियों को अपने जंगल, पानी, स्वच्छ हवा और प्राकृतिक विरासत गंवाकर चुकानी पड़े, सरकार और परियोजना संचालकों से अपेक्षा है कि वे वैज्ञानिक विशेषज्ञों, स्थानीय आदिवासी समुदायों, पर्यावरणविदों और जनप्रतिनिधियों के साथ पारदर्शी संवाद करें, परियोजना के वैकल्पिक स्थान और कम पर्यावरणीय नुकसान वाले विकल्पों पर पुनर्विचार करें,

एक लाख से अधिक पेड़ों का सवाल केवल पेड़ों की गिनती का सवाल नहीं है, यह इंसान के सांस लेने, पानी पीने, जीव-जंतुओं के जीने और प्रकृति के साथ हमारे अस्तित्व का सवाल है, आइए, 12 नवम्बर को कोटा की धरती से एक संदेश दें कि विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश स्वीकार्य नहीं है, पेड़ बचेंगे तो जीवन बचेगा, जंगल बचेंगे तो भविष्य बचेगा, एडवोकेट अख्तर खान अकेला

कोटा, राजस्थान 9829086339

सोनिया गांधी की 'Belonging' : प्रेम, विरासत, राजनीतिक संघर्ष और भारतीय लोकतंत्र के छह दशकों की अनकही कहानी, जिसमे राहुल गांधी को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सम्मेलन में राहुल को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाया, सोनिया भाव विहल होकर रोईं, उसका ज़िक्र होना चाहिए था,

 

सोनिया गांधी की 'Belonging' : प्रेम, विरासत, राजनीतिक संघर्ष और भारतीय लोकतंत्र के छह दशकों की अनकही कहानी, जिसमे राहुल गांधी को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सम्मेलन में राहुल को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाया, सोनिया भाव विहल होकर रोईं, उसका ज़िक्र होना चाहिए था,

एक विदेशी युवती से भारतीय राजनीति की सबसे प्रभावशाली महिला नेताओं में शुमार होने तक का सफर; आत्मकथा में परिवार, सत्ता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और राजनीतिक विरासत के अनेक पहलू

लेखक : अख्तर खान अकेला, एडवोकेट, कोटा (राजस्थान)

भारतीय राजनीति में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका जीवन केवल व्यक्तिगत जीवन नहीं रह जाता, बल्कि देश के राजनीतिक इतिहास का हिस्सा बन जाता है। सोनिया गांधी उन्हीं व्यक्तित्वों में से एक हैं।

उनकी नई पुस्तक 'Belonging: A Journey of Love' (बिलॉन्गिंग : अ जर्नी ऑफ लव) इसी राजनीतिक, पारिवारिक और भावनात्मक यात्रा का दस्तावेज है।

10 नवम्बर 2026 को प्रकाशित इस पुस्तक में सोनिया गांधी ने अपने जीवन के उन पहलुओं को सामने रखा है, जिनके बारे में सार्वजनिक जीवन में लंबे समय से चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन उनकी अपनी आवाज में विस्तृत विवरण अपेक्षाकृत कम उपलब्ध था।

इस पुस्तक का मूल प्रश्न केवल यह नहीं है कि सोनिया गांधी भारत कैसे आईं, बल्कि यह है कि इटली में जन्मी एक युवती ने भारत को अपना घर, परिवार और कर्मभूमि किस तरह स्वीकार किया?

1. इटली से कैम्ब्रिज और फिर भारत तक प्रेम की यात्रा

पुस्तक की शुरुआत सोनिया मैनो के शुरुआती जीवन और कैम्ब्रिज से जुड़ी यादों से होती है।

1965 में कैम्ब्रिज में उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई। उस समय राजीव राजनीति से दूर एक सामान्य जीवन जी रहे थे और विमानन क्षेत्र में रुचि रखते थे।

दोनों के बीच प्रेम संबंध विकसित हुआ और 1968 में उनका विवाह हुआ।

सोनिया के लिए यह केवल विवाह नहीं था, बल्कि अपनी जन्मभूमि, भाषा, संस्कृति और परिवार से दूर एक बिल्कुल नए देश में जीवन शुरू करने का निर्णय भी था।

भारत आकर उन्होंने हिंदी सीखी, भारतीय पहनावे और खानपान को अपनाया तथा धीरे-धीरे भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में स्वयं को ढाला।

यही पुस्तक के शीर्षक 'Belonging' का सबसे महत्वपूर्ण भाव है।

2. इंदिरा गांधी के परिवार में प्रवेश और राजनीतिक विरासत

सोनिया गांधी के जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण अध्याय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के परिवार से जुड़ना है।

वे केवल राजीव गांधी की पत्नी नहीं बनीं, बल्कि ऐसे राजनीतिक परिवार का हिस्सा बनीं जिसके निर्णयों का प्रभाव भारत की राजनीति और शासन व्यवस्था पर पड़ता था।

पुस्तक में इंदिरा गांधी के निजी व्यक्तित्व, परिवार के साथ उनके व्यवहार और राजनीतिक जीवन के तनावों का उल्लेख है।

संजय गांधी की 1980 में विमान दुर्घटना में मृत्यु, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद राजीव गांधी का प्रधानमंत्री बनना परिवार के जीवन में निर्णायक घटनाएं थीं।

3. आपातकाल : कांग्रेस के इतिहास का कठिन अध्याय

जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल का प्रसंग पुस्तक का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विषय है।

25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक देश में आपातकाल लागू रहा।

इस दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगे, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया और प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।

सोनिया गांधी के विवरण में आपातकाल को लेकर पारिवारिक मतभेदों और राजीव गांधी की भूमिका का भी उल्लेख है।

उनके अनुसार राजीव गांधी आपातकाल के समर्थक नहीं थे, जबकि संजय गांधी की भूमिका अलग थी।

यह प्रसंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस की राजनीतिक विरासत का मूल्यांकन करते समय आपातकाल की आलोचनात्मक समीक्षा से बचा नहीं जा सकता।

4. ऑपरेशन ब्लू स्टार और परिवार की सुरक्षा का संकट

1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार का उल्लेख भी पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रसंगों में है।

इस सैन्य कार्रवाई के बाद गांधी परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुईं।

सोनिया गांधी ने अपने घर के एक कमरे में ग्रेनेड मिलने जैसी भयावह घटना का उल्लेख किया है।

यह विवरण बताता है कि राष्ट्रीय राजनीति के शीर्ष पर रहने वाले परिवारों का निजी जीवन भी किस तरह राजनीतिक हिंसा और सुरक्षा संबंधी आशंकाओं से प्रभावित होता है।

5. इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्याएं : निजी त्रासदी से राजनीतिक जिम्मेदारी तक

31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके सुरक्षा कर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई।

इसके बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने।

21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की आत्मघाती हमले में हत्या कर दी गई।

सोनिया गांधी के जीवन का यह सबसे दर्दनाक अध्याय था।

वे लंबे समय तक सक्रिय राजनीति से दूर रहना चाहती थीं, लेकिन परिस्थितियों ने अंततः उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व की जिम्मेदारी स्वीकार करने की ओर प्रेरित किया।

यहां पुस्तक व्यक्तिगत शोक और सार्वजनिक जिम्मेदारी के बीच के संघर्ष को सामने लाती है।

6. बाबरी मस्जिद विध्वंस और धर्मनिरपेक्ष भारत का सवाल

6 दिसम्बर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस भारतीय लोकतंत्र और सांप्रदायिक सौहार्द के इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है।

पुस्तक में सोनिया गांधी ने इस घटना को लेकर अपनी भावनाओं का उल्लेख किया है।

प्रकाशित विवरणों के अनुसार, टेलीविजन पर मस्जिद को गिराए जाने के दृश्य देखकर वे भावुक हो गई थीं।

यह प्रसंग केवल एक राजनीतिक घटना का उल्लेख नहीं है, बल्कि भारत के बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक स्वरूप को लेकर उनकी चिंता को भी दर्शाता है।

राजस्थान और विशेष रूप से कोटा जैसे सामाजिक सद्भाव की परंपरा वाले शहरों के पाठकों के लिए इस प्रसंग का अपना महत्व है।

7. 2002 गुजरात दंगे : लोकतंत्र और मानवीय संवेदना

2002 के गुजरात दंगों का उल्लेख पुस्तक में एक अन्य महत्वपूर्ण अध्याय है।

सोनिया गांधी ने बताया है कि तत्कालीन विपक्ष की नेता के रूप में उन्होंने पीड़ित परिवारों और राहत शिविरों का दौरा किया था।

उन्होंने दंगों से प्रभावित लोगों की पीड़ा और मानवीय त्रासदी का उल्लेख किया है।

यह प्रसंग भारतीय राजनीति में विपक्ष की भूमिका, सांप्रदायिक हिंसा के प्रति राजनीतिक जवाबदेही और नागरिकों की सुरक्षा के प्रश्नों को सामने लाता है।

हालांकि पुस्तक के इस हिस्से में गुजरात की राजधानी के रूप में अहमदाबाद लिखे जाने की तथ्यात्मक त्रुटि भी सामने आई है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है।

8. 2004 : प्रधानमंत्री पद ठुकराने का ऐतिहासिक निर्णय

2004 का लोकसभा चुनाव सोनिया गांधी की राजनीतिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था।

कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) को चुनावी सफलता मिली।

उस समय सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की प्रबल संभावना थी।

लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं किया।

पुस्तक में उन्होंने इस निर्णय के पीछे के कारणों और पार्टी के भीतर हुई चर्चाओं का विवरण दिया है।

उन्होंने डॉ. मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय लिया।

यह प्रसंग भारतीय संसदीय इतिहास में महत्वपूर्ण है।

सत्ता प्राप्त करने की राजनीतिक संभावना होने के बावजूद पद स्वीकार न करने का उनका निर्णय लंबे समय तक भारतीय राजनीति में चर्चा का विषय बना रहा है।

9. डॉ. मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी : सत्ता के गलियारों की कहानी

पुस्तक में डॉ. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री चयन और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच राजनीतिक समीकरणों का उल्लेख भी है।

विशेष रूप से प्रणब मुखर्जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और प्रधानमंत्री पद को लेकर उनकी संभावनाओं पर सोनिया गांधी ने अपने विचार रखे हैं।

इससे पाठकों को यह समझने का अवसर मिलता है कि कांग्रेस के भीतर शीर्ष नेतृत्व के निर्णय किस तरह लिए जाते थे।

यह पुस्तक का राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा है।

10. अहमद पटेल : विश्वास और संगठनात्मक राजनीति

सोनिया गांधी के राजनीतिक जीवन में अहमद पटेल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही।

वे उनके राजनीतिक सचिव और कांग्रेस संगठन के प्रमुख रणनीतिकारों में शामिल थे।

पुस्तक में उनके संबंधों और अहमद पटेल के निधन से उत्पन्न व्यक्तिगत तथा संगठनात्मक रिक्तता का उल्लेख है।

हालांकि यहां एक गंभीर तथ्यात्मक गलती भी रिपोर्ट की गई है।

पुस्तक में अहमद पटेल के निधन का वर्ष 2022 बताया गया है, जबकि उनका निधन 25 नवम्बर 2020 को हुआ था।

11. नरेंद्र मोदी और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां

पुस्तक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वर्तमान भारतीय राजनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सोनिया गांधी के राजनीतिक संबंधों से जुड़ा है।

उन्होंने पिछले लगभग 12 वर्षों में प्रधानमंत्री के साथ अपने सीमित व्यक्तिगत संवाद का उल्लेख किया है।

इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक संस्थाओं, विपक्ष की भूमिका, मीडिया की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय राजनीति में वैचारिक बदलाव और धर्मनिरपेक्षता जैसे मुद्दों पर भी उनके विचार सामने आए हैं।

इन विचारों को एक राजनीतिक नेता के दृष्टिकोण के रूप में पढ़ना चाहिए, न कि प्रत्येक टिप्पणी को निर्विवाद ऐतिहासिक तथ्य मान लेना चाहिए।

12. पुस्तक की तथ्यात्मक विश्वसनीयता पर सवाल

किसी भी राजनीतिक आत्मकथा का मूल्यांकन केवल उसके भावनात्मक और राजनीतिक पक्ष से नहीं, बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों की शुद्धता से भी होना चाहिए।

इस पुस्तक के कुछ विवरणों में तथ्यात्मक त्रुटियां सामने आई हैं।

प्रमुख उदाहरण:

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का वर्ष 1921 बताया गया है, जबकि सही वर्ष 1925 है।

अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की शुरुआत 2012 बताई गई है, जबकि इसका प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन 2011 में सामने आया था।

अहमद पटेल का निधन 2022 बताया गया है, जबकि उनका निधन 2020 में हुआ था।

गुजरात की राजधानी अहमदाबाद बताई गई है, जबकि गांधीनगर 1970 से गुजरात की राजधानी है।

इन त्रुटियों के कारण पुस्तक के ऐतिहासिक विवरणों का स्वतंत्र दस्तावेजों और प्रमाणित स्रोतों से मिलान करना आवश्यक है।

पुस्तक का समग्र मूल्यांकन

'Belonging: A Journey of Love' को केवल सोनिया गांधी की पारिवारिक आत्मकथा मानना उचित नहीं होगा।

यह पुस्तक तीन स्तरों पर महत्वपूर्ण है।

पहला, एक महिला के व्यक्तिगत जीवन की कहानी, जिसने अपना जन्मस्थान छोड़कर भारत को अपना घर बनाया।

दूसरा, नेहरू-गांधी परिवार के भीतर के निजी संबंधों, राजनीतिक संघर्षों, हत्याओं और ऐतिहासिक घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी विवरण।

तीसरा, स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास के लगभग छह दशकों पर एक ऐसे व्यक्ति का दृष्टिकोण, जिसने सत्ता के केंद्र में रहकर कांग्रेस की राजनीति और सरकारों के निर्णयों को निकट से देखा।

इसकी सबसे बड़ी विशेषता व्यक्तिगत अनुभवों का खुलापन है, जबकि इसकी सबसे बड़ी सीमा यह है कि यह लेखक के अपने दृष्टिकोण से लिखी गई आत्मकथा है। इसलिए इसके राजनीतिक निष्कर्षों और ऐतिहासिक दावों का स्वतंत्र परीक्षण जरूरी है।

अंतिम टिप्पणी

सोनिया गांधी की इस पुस्तक को पढ़ते समय एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है।

भारत किसी व्यक्ति के लिए केवल जन्मभूमि से जुड़ा हुआ देश नहीं होता। वह कर्मभूमि, रिश्तों, जिम्मेदारियों, संघर्षों और संवेदनाओं से भी अपना बनता है।

'Belonging' इसी भाव को व्यक्त करती है।

लेकिन लोकतंत्र में किसी भी बड़े राजनीतिक परिवार की विरासत का मूल्यांकन केवल उसके संघर्षों और बलिदानों से नहीं, बल्कि उसके शासनकाल के निर्णयों, उपलब्धियों, कमियों और ऐतिहासिक जिम्मेदारियों से भी होना चाहिए।

सोनिया गांधी की यह पुस्तक इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह पाठकों को एक प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व के जीवन का उसका अपना पक्ष सुनने का अवसर देती है।

अंततः इतिहास किसी एक व्यक्ति की कलम से पूरा नहीं होता। इतिहास तब पूरा होता है, जब व्यक्तिगत संस्मरण, स्वतंत्र दस्तावेज, समकालीन गवाहियां और आलोचनात्मक दृष्टिकोण एक साथ रखे जाते हैं।

यही इस पुस्तक को पढ़ने और परखने का सही लोकतांत्रिक दृष्टिकोण होना चाहिए,

अख्तर खान अकेला

एडवोकेट, पत्रकार एवं लेखक

कोटा, राजस्थान 9829086339

लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला की पहल से उम्मेदपुरा अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के आवेदकों को बड़ी राहत

 

लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला की पहल से उम्मेदपुरा अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के आवेदकों को बड़ी राहत

राज्य सरकार ने फ्लैट्स की भुगतान अवधि 10 वर्ष यानी 120 मासिक किश्तों में करने की दी स्वीकृति

के डी अब्बासी

कोटा। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के प्रयासों से कोटा में प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को अपना घर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उनके मार्गदर्शन एवं जनहित की भावना को आगे बढ़ाते हुए कोटा विकास प्राधिकरण आयुक्त श्री बचनेश कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में प्राधिकरण द्वारा उम्मेदपुरा अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के फ्लैट्स की भुगतान व्यवस्था को अधिक सुगम बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इस निर्णय के तहत योजना के फ्लैट्स की देय राशि अब 10 वर्ष अर्थात 120 मासिक किश्तों में जमा कराई जा सकेगी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों पर किश्तों का भार कम होगा और अधिकाधिक पात्र परिवार अपने फ्लैट का सपना साकार कर सकेंगे।

कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा उम्मेदपुरा अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के अंतर्गत कुल 832 फ्लैट्स का निर्माण कराया जा रहा है। योजना के लिए पूर्व में आवेदन आमंत्रित किए गए थे। लगभग 1,200 आवेदन पत्र बेचे गए, लेकिन केवल 210 आवेदन ही प्राप्त हुए। इनमें से 181 आवेदक पात्र पाए गए, जिन्हें अक्टूबर 2026 में प्रोविजनल आवंटन पत्र जारी किए जा चुके हैं।

आवेदन कम प्राप्त होने के कारणों का फीडबैक लेने पर आवेदकों ने किश्तों की भुगतान अवधि बढ़ाने की मांग की। पूर्व व्यवस्था के अनुसार राशि त्रैमासिक 8 किश्तों में जमा कराई जानी थी, जिसके तहत ईडब्ल्यूएस आवेदकों को लगभग ₹90,000 तथा एलआईजी आवेदकों को लगभग ₹1.40 लाख प्रति तिमाही जमा कराने होते। यह राशि कई परिवारों के लिए आर्थिक रूप से दुविधापूर्ण थी। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैट की कुल कीमत ₹6.98 लाख, वहीं, एलआईजी श्रेणी के फ्लैट की कुल कीमत ₹10.73 लाख निर्धारित है।

आवेदकों की सुविधा एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए आयुक्त श्री बचनेश कुमार अग्रवाल के निर्देशन में प्राधिकरण ने भुगतान अवधि को 120 मासिक किश्तों में संशोधित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। संशोधित व्यवस्था के तहत ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैट की मासिक किश्त लगभग ₹4,900 एवं एलआईजी श्रेणी में मासिक किश्त लगभग ₹7,800 होगी।

किश्तों में कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। आवेदकों को केवल फ्लैट की मूल कीमत ही किश्तों में जमा करानी होगी। इसके अतिरिक्त, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पात्र आवेदकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नियमानुसार ₹2.50 लाख तक का अनुदान भी उपलब्ध हो सकेगा।

योजना के शेष फ्लैट्स के लिए भी शीघ्र ही आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। संशोधित किश्त व्यवस्था से अधिकाधिक पात्र परिवारों को योजना में शामिल होने और अपना फ्लैट प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला की पहल एवं राज्य सरकार के सहयोग से लिया गया यह निर्णय कोटा में किफायती आवास उपलब्ध कराने के प्रयासों को नई गति देगा।