नई दिल्ली. सातवें वेतन आयोग (सेवंथ पे कमीशन) की रिपोर्ट 20
नवंबर तक केंद्र सरकार को सौंपी जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा
किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कमीशन अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री अरुण
जेटली को सौंपेगा। इस रिपोर्ट के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को
सैलरी में 15% हाइक देने की सिफारिश की जा सकती है। अगर 900 पेज की यह
रिपोर्ट मंजूर हो जाती हैं तो केंद्र के 48 लाख एम्प्लॉइज और 55 लाख
पेंशनर्स को फायदा होगा।
कब से होना है लागू?
> कमीशन के सुझावों को सरकार को 1 जनवरी 2016 से लागू करना है।
> 31 दिसंबर तक इन पर आखिरी फैसला होगा।
> कमीशन के चेयरमैन अशोक कुमार माथुर, सेक्रेटरी मीना अग्रवाल, सदस्य डॉ. राथिन राय और विवेक राक ने यह रिपोर्ट तैयार की है।
> यह कमिशन यूपीए सरकार ने फरवरी 2014 में बनाया था। इसे 18 महीने
में रिपोर्ट सौंपनी थी। लेकिन इसकी टर्म अगस्त 2015 में चार महीने के लिए
बढ़ा दी गई थी।
क्या हो सकती हैं नए पे कमीशन की अहम सिफारिशें?
बता दें कि दैनिक भास्कर ने इससे पहले सितंबर में ही बता दिया
था कि कमीशन अपनी रिपोर्ट में हर एक जुलाई को इन्क्रीमेंट देने और सैलरी
में 15% से 3 गुना तक हाइक देने की सिफारिश कर सकता है।
>अफसरों-कर्मचारियों की सैलरी में हर 1 जुलाई को इन्क्रीमेंट करने का प्रपोजल है।
>आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अफसरों की सैलरी को एक जैसा किया
जा सकता है। इससे आईपीएस और आईआरएस अफसरों की यह शिकायत दूर हो जाएगी कि
उन्हें आईएएस से कम सैलरी मिलती है।
> इस वक्त कर्मचारियों के 32 पे-बैंड हैं। इन्हें घटाकर 13
किए जाने का प्रपोजल है। पे-बैंड कम हो जाने से आईएएस, आईपीएस और आईआरएस के
पे-बैंड एक लेवल पर आ जाएंगे।
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