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20 सितंबर 2015

नेपाल: नया संविधान लागू, एलान से पहले पुलिस फायरिंग में एक की मौत

काठमांडू में पुलिस के हत्थे चढ़ा एक प्रदर्शनकारी।
काठमांडू में पुलिस के हत्थे चढ़ा एक प्रदर्शनकारी।
काठमांडू. नेपाल में आठ साल चले सियासी मशक्कत के बाद नया संविधान लागू कर दिया गया। देश के कई हिस्सों में नए संविधान को लेकर जारी विरोध के मद्देनजर कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। राजधानी काठमांडू में भी सुरक्षा के कड़े इंतजामात हैं। रविवार को संसद भवन परिसर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति रामबरन यादव ने नए संविधान की घोषणा की। इसके तहत हिंदू बहुल नेपाल अब एक धर्मनिरपेक्ष देश कहलाएगा। इससे पहले नेपाल के बीरगंज शहर में नए संविधान के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने फायरिंग की। जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई।
कौन कर रहा विरोध?
संविधान सभा ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मांग को ठुकरा दिया। उसके बाद से ही कई हिंदू संगठन नए संविधान का विरोध कर रहे हैं। दक्षिणी इलाके में रहने वाले थारू और मधेसी (नेपाल में बसे हुए मूल रूप से भारतीय) जातीय समूहों की ओर से आयोजित विरोध प्रदर्शन ने नेपाल के कुछ हिस्सों में माहौल को तनाव से भर दिया है। दक्षिणी इलाके में नए संविधान का विरोध करने को लेकर अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
क्यों कर रहे विरोध?
मधेसी नए संविधान के तहत नेपाल को सात प्रांतों में विभाजित करने के प्रावधान का विरोध कर रहे हैं। हालांकि, अभी प्रांतों के नाम और क्षेत्र निर्धारित नहीं किए गए हैं। दक्षिणी इलाकों के जातीय अल्पसंख्यकों का कहना है कि नए संविधान के तहत वे राजनीतिक रूप से पिछड़ जाएंगे। उनके मुताबिक, नए संविधान में उनके अधिकारों को दरकिनार किया गया है।
इससे पहले फेडरल सोशलिस्ट फोरम के एक मधेसी नेता शिवाजी यादव ने आरोप लगाया था कि बड़ी पार्टियों ने न सिर्फ अल्पसंख्यक समूहों को कुचलने का प्रयास किया, बल्कि देश को अराजकता के माहौल में भी धकेला है। उनके मुताबिक, नया संविधान नेताओं के विशेषाधिकार प्राप्त पुराने गार्ड्स को ध्यान में रखकर तैयार किया है न कि देशवासियों के लिए।
नए संविधान में क्या?
- संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया यह नेपाल का पहला संविधान है।
- नए संविधान के तहत दो सदनीय संसद का प्रावधान किया गया है।
- आरक्षण और कोटा सिस्टम के जरिए वंचित, क्षेत्रीय और जातीय समुदायों के सशक्तिकरण की व्यवस्था।
- मूल निवासी, दलितों और महिलाओं के लिए स्थानीय प्रशासन, प्रांतीय और संघीय सरकार से लेकर हर स्तर पर आरक्षण का प्रावधान।
- नए संविधान में 'थर्ड जेंडर' को भी मान्यता दी गई है।
- सभी जातीय भाषाओं को मान्यता। वहीं, प्रांतीय सभाओं को अपनी आधिकारिक भाषा चुनने का अधिकार दिया गया है।
- नेपाली देश की राष्ट्रीय भाषा बनी रहेगी।

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