नई दिल्ली. दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने
बिजली-पानी सस्ता करने का एलान कर दिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष
सिसोदिया ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी घोषणा की। सिसोदिया
के मुताबिक दिल्ली में चार सौ यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले परिवारों
को आधे दाम पर बिजली दी जाएगी। इसके अलावा दिल्ली के हर घर को हर महीने 20
हजार लीटर पानी मुफ्त दिया जाएगा। लेकिन महीने में 20 हजार लीटर से ज्यादा
पानी खर्च करने पर चार्ज लगाया जाएगा। बिजली और पानी पर छूट एक मार्च से
लागू होगी।
(
छूट का गणित
इस साल एक मार्च से 0-200 यूनिट पर 2 रुपए प्रति यूनिट चुकाना होगा। 200 से 400 यूनिट तक बिजली बिल 2.98 रुपए प्रति यूनिट होगा। 400 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने पर पूरा बिल देना होगा। सिसोदिया ने कहा कि मेरी दिल्लीवालों से अपील है कि किफायत से बिजली खर्च करें ताकि बिजली का दाम आधा हो सके। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि 36 लाख छह हजार 428 परिवारों के दाम बिजली के बिल आधे होने का फायदा उठाएंगे, जो दिल्ली के कुल परिवारों का 90 फीसदी है। सिसोदिया ने बताया कि यह सब्सिडी सीएजी ऑडिट पूरा होने तक जारी रहेगी। पानी मुफ्त करने का फायदा करीब 18 लाख परिवारों को मिलेगा। इसके लिए सरकार को करीब 20 करोड़ रुपये महीना का अतरिक्त खर्च उठाना होगा।
इस साल एक मार्च से 0-200 यूनिट पर 2 रुपए प्रति यूनिट चुकाना होगा। 200 से 400 यूनिट तक बिजली बिल 2.98 रुपए प्रति यूनिट होगा। 400 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने पर पूरा बिल देना होगा। सिसोदिया ने कहा कि मेरी दिल्लीवालों से अपील है कि किफायत से बिजली खर्च करें ताकि बिजली का दाम आधा हो सके। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि 36 लाख छह हजार 428 परिवारों के दाम बिजली के बिल आधे होने का फायदा उठाएंगे, जो दिल्ली के कुल परिवारों का 90 फीसदी है। सिसोदिया ने बताया कि यह सब्सिडी सीएजी ऑडिट पूरा होने तक जारी रहेगी। पानी मुफ्त करने का फायदा करीब 18 लाख परिवारों को मिलेगा। इसके लिए सरकार को करीब 20 करोड़ रुपये महीना का अतरिक्त खर्च उठाना होगा।
सुबह सीएजी (कैग) से की थी मुलाकात
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
ने बुधवार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) शशिकांत शर्मा से
मुलाकात की। दिल्ली सरकार ने सीएजी से राजधानी में बिजली कंपनियों का ऑडिट
करने को कहा है। ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली सरकार ने
इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है। जैन के मुताबिक सीएजी किसी भी वक्त
किसी भी बिजली कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं।
कैसे मिलेगी सस्ती बिजली
दिल्ली सरकार चाहती है कि वह ऐसी बिजली वितरण कंपनियों से बिजली खरीदे
जो उसे कम दरों पर बिजली दें। हालांकि, बिजली कंपनियों और सरकार के बीच
हुए एग्रीमेंट के चलते फिलहाल ऐसा कर पाना संभव नहीं है। दिल्ली में अभी
लोगों को 1 से 200 यूनिट तक के लिए 4 रुपए और 201 से 400 यूनिट के लिए 5.95
रुपए प्रति यूनिट भुगतान करना होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने वादा किया
है कि वो 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 50 प्रतिशत की
सब्सिडी देगी। ऐसा करने के लिए सरकार को सस्ती बिजली देने वाले वितरकों की
तलाश है। ऐसा होने पर दिल्ली सरकार 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों
को 2 रुपए प्रति यूनिट और 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 3
रुपए प्रति यूनिट बिजली मुहैया कराने की योजना बना रही है।
खराब है खजाने की हालत
चालू वित्त वर्ष में राजस्व में तीन हजार करोड़ रुपए की भारी गिरावट से दिल्ली सरकार के खजाने की हालत पहले से ही खराब है। ऐसे में पूरी दिल्ली को आधी कीमत पर बिजली और मुफ्त पानी की आपूर्ति करने संबंधी चुनावी वादे को पूरा करने की सूरत में सरकार पर 1600 से 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ने की संभावना है।
चालू वित्त वर्ष में राजस्व में तीन हजार करोड़ रुपए की भारी गिरावट से दिल्ली सरकार के खजाने की हालत पहले से ही खराब है। ऐसे में पूरी दिल्ली को आधी कीमत पर बिजली और मुफ्त पानी की आपूर्ति करने संबंधी चुनावी वादे को पूरा करने की सूरत में सरकार पर 1600 से 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ने की संभावना है।
श्वेतपत्र लाएगी सरकार
केजरीवाल ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार बिजली पर एक श्वेतपत्र लाएगी, ताकि जनता को मौजूदा हालात का पता चले। उन्होंने कहा कि श्वेतपत्र के माध्यम से सरकार जनता को बिजली क्षेत्र के हालात पर सूचना देना चाहती है और बताना चाहती है कि उसने कहां से काम शुरू किया। लोग पांच साल बाद श्वेतपत्र देखकर 'आप' सरकार की प्रगति की तुलना कर सकते हैं। केजरीवाल ने बताया कि श्वेतपत्र में पिछले 15 साल का समय शामिल होगा, जब कांग्रेस दिल्ली की सत्ता में थी और जिस दौरान बिजली क्षेत्र का निजीकरण हुआ।
केजरीवाल ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार बिजली पर एक श्वेतपत्र लाएगी, ताकि जनता को मौजूदा हालात का पता चले। उन्होंने कहा कि श्वेतपत्र के माध्यम से सरकार जनता को बिजली क्षेत्र के हालात पर सूचना देना चाहती है और बताना चाहती है कि उसने कहां से काम शुरू किया। लोग पांच साल बाद श्वेतपत्र देखकर 'आप' सरकार की प्रगति की तुलना कर सकते हैं। केजरीवाल ने बताया कि श्वेतपत्र में पिछले 15 साल का समय शामिल होगा, जब कांग्रेस दिल्ली की सत्ता में थी और जिस दौरान बिजली क्षेत्र का निजीकरण हुआ।
घाटे की भरपाई का रास्ता खोजने में जुटी सरकार
सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार सब्सिडी पर खर्च होने वाली रकम की भरपाई के तौर-तरीकों की खोजबीन में जुट गई है। इस बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते शुक्रवार को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के पूर्व अध्यक्ष बिरजेंद्र सिंह को सचिवालय में बुलाकर करीब एक घंटे तक बातचीत की। जबकि ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया है कि यदि वर्तमान दरों पर 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 50 फीसदी तक की सब्सिडी दी जाती है तो सरकार पर प्रतिवर्ष करीब 1400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा जबकि यदि डीईआरसी ने निजी बिजली कंपनियों की मांग के मुताबिक कीमतों में वृद्धि का आदेश दिया तो यह राशि 2000 करोड़ रुपए तक भी हो सकता है।
सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार सब्सिडी पर खर्च होने वाली रकम की भरपाई के तौर-तरीकों की खोजबीन में जुट गई है। इस बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते शुक्रवार को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के पूर्व अध्यक्ष बिरजेंद्र सिंह को सचिवालय में बुलाकर करीब एक घंटे तक बातचीत की। जबकि ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया है कि यदि वर्तमान दरों पर 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 50 फीसदी तक की सब्सिडी दी जाती है तो सरकार पर प्रतिवर्ष करीब 1400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा जबकि यदि डीईआरसी ने निजी बिजली कंपनियों की मांग के मुताबिक कीमतों में वृद्धि का आदेश दिया तो यह राशि 2000 करोड़ रुपए तक भी हो सकता है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
दोस्तों, कुछ गिले-शिकवे और कुछ सुझाव भी देते जाओ. जनाब! मेरा यह ब्लॉग आप सभी भाईयों का अपना ब्लॉग है. इसमें आपका स्वागत है. इसकी गलतियों (दोषों व कमियों) को सुधारने के लिए मेहरबानी करके मुझे सुझाव दें. मैं आपका आभारी रहूँगा. अख्तर खान "अकेला" कोटा(राजस्थान)