नई दिल्ली. गुजरात सरकार द्वारा कथित तौर पर एक महिला की जासूसी कराए जाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच
गया है। मंगलवार को महिला के पिता ने कोर्ट से अपील की है कि गुजरात और
केंद्र सरकार द्वारा मामले की जांच कराए जाने पर रोक लगाई जाए क्योंकि इससे
उनके परिवार की निजता का हनन हो रहा है।
उधर, केंद्र की यूपीए सरकार भी इस मामले में जांच आयोग गठित करने की
तैयारी कर रही थी। हालांकि बाद में सरकार ने अपने सहयोगी दलों की आपत्ति को
देखते हुए मन बदल लिया।
पिछले दिनों सरकार ने एलान किया था कि वह जल्दी ही इसकी जांच के लिए
एक आयोग बनाएगी। पिछले दिनों कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने इसकी पुष्टि करते
हुए कहा था कि 16 मई से पहले मौजूदा जज की अध्यक्षता में कमीशन बैठाकर
सरकार मामले की जांच शुरू करवा देगी। इस पर बीजेपी नेता अरुण जेटली ने कहा
था कि एनडीए की सरकार आते ही यूपीए सरकार के फैसले को रद्द कर देगी।
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