जयपुर। बिजली संकट से जूझ रहे प्रदेशवासियों को अगले माह से कटौती से राहत मिल सकती है। सरकार ने 1 नवंबर से आपूर्ति में सुधार करने और दीपावली पर भरपूर बिजली उपलब्ध कराने का फैसला किया है। अगले माह से ही विभिन्न स्रोतों से राज्य को 200 लाख यूनिट बिजली अतिरिक्त मिलने की संभावना है। किसानों को भी अगले माह से 4 से 5 घंटे के ब्लॉक में बिजली दी जाएगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में बताया गया कि निजी क्षेत्र की कंपनी राजवेस्ट कंपनी में उत्पादन शुरू हो गया है। इस बिजली को लेने के लिए दरें तय करने की प्रक्रिया तत्काल आरंभ कर दी जाएगी।
ऊर्जा मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि देशभर में बिजली का संकट चल रहा है।अधिकांश राज्य कटौती में हैं। इसके विपरीत राजस्थान में स्थिति फिर भी काफी बेहतर है। बिलों की रिकवरी के मामले में भी राजस्थान देश में सबसे आगे है।
तीन सूत्री कार्य योजना: बैठक में बिजली कंपनियों को घाटे से उबारने के लिए तीन सूत्री कार्य योजना को भी मंजूरी दी गई। इसमें छीजत को कम करना, कृषि बिलों की वसूली तेज करना और दरें पुनर्निर्धारण करना। डॉ. सिंह ने बताया कि छीजत वर्ष 2004 में 42 प्रतिशत थी, जिसे 2011 में घटाकर 21 प्रतिशत तक कर दिया गया है। अगले साल तक इसे 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों से बिलों की वसूली में तेजी लाई जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या टैरिफ रिवीजन हर साल किया जाएगा तो वे इस सवाल को टाल गए।उन्होंने बताया कि अभी जो दरें संशोधित की गई हैं, इससे कंपनियों को 3000 करोड़ की आय होगी। इस एक्शन प्लान को जल्दी ही केन्द्र के समक्ष पेश किया जाएगा, ताकि बिजली कंपनियों को कर्ज मिलने में आने वाली दिक्कतों को दूर किया जा सके।
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