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25 अक्टूबर 2011

मिशन 2012: प्रियंका भी यूपी चुनाव में करेंगी प्रचार, देंगी भाई को साथ

लखनऊ/नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुके उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगी। यूपी से राहुल के साथ प्रियंका की चौतरफा मांग को देखते हुए कांग्रेस की उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार समिति ने सिद्धांत रूप से प्रियंका को प्रचार में उतारने का मन बना लिया है।

कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को प्रियंका तक जल्द ही पहुंचा दिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि राहुल नवंबर में चुनावी अभियान की जबर्दस्त शुरुआत करेंगे। वे छोटी-छोटी रैली, पदयात्रा एवं जनसंपर्क के जरिए तमाम विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद प्रचार अभियान जैसे-जैसे परवान चढ़ेगा बहन प्रियंका भी राहुल के सहयोग के लिए मैदान में उतरेंगी

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चुनाव नजदीक आने पर बड़ी रैलियों को संबोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश के चुनिंदा इलाकों में जाएंगे। केंद्र सरकार के तमाम वरिष्ठ मंत्री व नेता भी राहुल के मिशन 2012 को कामयाब बनाने के लिए अपना पूरा जोर लगाने वाले हैं। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में चुनावी संभावनाओं के लिहाज से मजबूत सीटों की पहचान की है। पार्टी इन सीटों पर खास फोकस करेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अजित सिंह से चुनावी तालमेल भी लगभग पकने की प्रक्रिया में है। कांग्रेस को लग रहा है कि अगर अजित सिंह से चुनावी तालमेल हो गया तो कांग्रेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मजबूत होकर उभरेगी। पार्टी की निगाह सूबे में सक्रिय छोटे-छोटे राजनीतिक दलों पर भी है

कांग्रेस मुस्लिम, दलित व वंचित तबके को फोकस करके अपनी चुनावी रणनीति आगे बढ़ा रही है। इस कड़ी में सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के कई मुस्लिम समूहों से बातचीत की। पार्टी मुस्लिमों को आरक्षण देने के मसले पर भी सकारात्मक रूप से विचार का भरोसा दे रही है। पार्टी ने मुस्लिम नेताओं से कहा है कि वह समुदाय से जुड़ी समस्याओं पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है। जल्द ही राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति में मुस्लिमों की बेहतरी के लिए ठोस मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने इस संबंध में कैबिनेट ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है।

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