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14 सितंबर 2011

सरकार के ‘ऑफशोर डिसक्लोजर स्कीम’ से विदेशों में छिपा कालाधन हो जाएगा वैध

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नई दिल्ली.विदेशों में छिपाए गए भारतीयों के काले धन को वैध धन बनाने के लिए सरकार का एमनेस्टी योजना लाने का विचार है।

सूत्रों ने बताया कि ऑफशोर डिसक्लोजर स्कीम नामक इस योजना के तहत विदेशों में छिपाए काले धन का खुलासा करने पर आयकर विभाग कर व पेनाल्टी की वसूली करेगा।

वर्तमान में 10 लाख से ज्यादा की राशि पर 30 प्रतिशत कर वसूली का प्रावधान है। पेनाल्टी ‘कर राशि’ का 100 से 300 गुना तक होती है। सूत्रों ने बताया कि योजना में इस पेनाल्टी में भी रियायत दिए जाने पर विचार किया जा सकता है।

आयकर व दंड देने के बाद विदेशों में रखा धन वैध हो जाएगा जिसे देश में भी वापस लाया जा सकता है। आयकर दाताओं के खुलासे पर सरकार उससे राशि के स्रोत के बारे में कोई पूछताछ नहीं करेगी। पर, आयकर दाता पर किसी प्रकार के आपराधिक मामले में कोई रियायत नहीं दी जाएगी।

क्यों अभी:सूत्रों ने बताया कि पिछले 1 अगस्त को वित मंत्री बड़े उद्योगपतियों की बैठक में एमनेस्टी का सुझाव आया था। हालांकि इससे पूर्व भी वित मंत्री द्वारा कालेधन पर बने विशेषज्ञ समूह ने भी ऐसा सुझाव दिया था। परंतु उस समय इसपर ध्यान नहीं दिया गया था। वर्तमान में बहुत से देशों के साथ ‘एक्सचेंज आफ टैक्स इंफॉरमेशन’ संधि तथा संशोधित डीटीएए (एवायडेंस ऑफ डबल टैक्स संधि) करने के बाद स्थितियों में बदलाव आ गया है। अब सरकार के पास बहुत से देशों से कालेधन की सूचनाएं आने लगी हैं।

इन बदलाव के बाद अब देश में उन लोगों को चिन्हित कर टैक्स वसूला जा सकता है जिन्होंने टैक्स हैवन समझे जाने वाले देशों में काला धन जमा किया है। सूत्रों ने बताया कि लिचेंस्टीन बैंक मामले में नाम सामने आने के बाद विभाग ने लगभग 40 प्रतिशत बनने वाला कर देश में रहने वाले लोगों से अब तक वसूल लिया है

क्या हो सकता पेंच:सूत्रों ने बताया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 1998 में कोई एमनेस्टी स्कीम न लाने की अंडरटेकिंग दी हुई है। पूर्व सीबीडीटी अध्यक्ष सुधीर चंद्र भी उसी अंडरटेकिंग के हवाले से कहते रहे थे कि ‘फिलहाल सरकार कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं लाएगी।’ बदली हुई परिस्थितियों में अगर सरकार एमनेस्टी योजना लाती है तो उसे सुप्रीमकोर्ट में अपनी बात रखते हुए योजना लाने की छूट लेनी पड़ सकती है।

दूसरे देशों में भी है योजना:इस तरह की छूट योजना अमरीका, यूके, फ्रांस, ग्रीस, इटली आदि देशों में भी चल रही है जहां करदाता द्वारा खुलासा किए जाने पर उसे छूट प्रदान की जाती है।

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