नई दिल्ली. तेल कंपनियों ने गुरुवार को पेट्रोल की कीमत 3.14 रुपये प्रति लीटर बढ़ा कर गुरुवार को ही जनता पर भारी बोझ लाद दिया है। सरकार इसके बाद एलपीजी गैस के दाम बढ़ाने की तैयारी में लगी है। हालांकि सरकार को घटक दलों के ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते ईजीओएम की बैठक फिलहाल टाल दी गई है। सूत्रों के मुताबिक यूपीए सरकार की योजना इस महीने के अंत तक इस मुद्दे पर फैसला लेकर इसे दिसंबर से लागू करने की है।
ईजीओएम की बैठक में पेट्रोलियम मंत्रालय के उस प्रस्ताव पर विचार किया जाना है, जिसमें आयकर अदा करने वाले लोगों के लिए साल भर में महज चार सिलेंडर ही रियायती दर (सब्सिडी के साथ) पर देने की बात कही गई है। इससे ज़्यादा सिलेंडर लेने पर बाज़ार भाव पर ही रसोई गैस मिलने की बात इस प्रस्ताव में है। ईजीओएम की बैठक में रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी कितनी कम की जाए और मेट्रो और बड़े शहरों में एक परिवार को एक साल में सब्सिडी वाले कितने सिलेंडर दिए जाएं, जैसे अहम सवालों पर फैसला लिया जाएगा।
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को सस्ती दरों (सब्सिडी के साथ) पर सिलेंडर देने का मुद्दा भी ईजीओए की बैठक के एजेंडे में शामिल है। पेट्रोलियम मंत्रालय गैस की कीमत में 100 फीसदी तक बढ़ोतरी चाहता है। मंत्रालय के प्रस्ताव में गैर-सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 400 रुपये बढ़ाने की वकालत की गई है। फिलहाल दिल्ली में सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 394 रुपये है। बिना सब्सिडी के इसकी कीमत लगभग 750 रुपये होगी।
गैस सिलेंडर पर सब्सिडी खत्म करने के पीछे सबसे बड़ा तर्क तेल कंपनियों को हो रहा घाटा है। तेल कंपनियों को डीजल, घरेलू गैस और केरोसीन को लागत से सस्ता बेचने से प्रतिदिन 263 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। जून में ही रसोई गैस के सिलेंडर के दाम में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। एलपीजी के एक सिलेंडर (प्रति 14.2 किलो गैस) पर तेल कंपनियों को 267 रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
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