पालिका संशोधन विधेयक : विरोध में आए मेयर

जयपुर. नगरपालिका अधिनियम में संशोधन कर शहरी निकायों के सीईओ को मेयर और चेयरमैन के बजाय बोर्ड के अधीन करने के प्रावधान का कानूनी रूप लेने से पहले ही स्टेट मेयर काउंसिल ने विरोध शुरू कर दिया है। विधानसभा में नगरपालिका अधिनियम की धारा 49 और 332 में संशोधन कर नगरपालिका और नगर निगम के सीईओ को महापौर या सभापति की बजाय बोर्ड के अधीन करने का प्रावधान किया जाना है। शेष x पेज १क्

जयपुर मेयर ज्योति खंडेलवाल, कोटा मेयर रत्ना जैन, अजमेर मेयर कमल बाकोलिया ने इस संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए इसे विधानसभा में नहीं रखने की मांग की है। तीनों महापौरों ने साझा बयान जारी कर इस प्रावधान का विरोध किया है। इनका तर्क है कि निकाय प्रमुखों के नियंत्रण में पहले से ही अफसर नहीं है और इस प्रावधान से जनप्रतिनिधियों के हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। तीनों महापौरों ने मुख्यमंत्री, स्वायत्त शासन मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से मिलकर भी संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश नहीं कराने की मांग की है।