राजस्थान में कागजों में पंचायती राज

राजस्थान में पिछले चार माह पूर्व पंचायतों को मजबूत करने के नाम पर यहाँ शिक्षा,पानी,बिजली,चिकित्सा सहित कई व्यवस्थाएं जिला पंचायतों के हवाले की गयी थीं और सरकार ने बढ़ चढ़ कर करोड़ों के विज्ञापनों के माध्यम से वाह वाही लुटी थी लेकिन अफ़सोस के यह सब कार्यवाही कागजं से बाहर नहीं निकल सकी हे ।
अभी हाल ही में कोटा में राजस्थान के पंचायत मंत्री भरत सिंह ने जब पंचायत संस्थाओं की बैठक ली तो पंचायत प्रतिनिधियों का सरकार की इस बेईमानी के प्रति जबर्दस्त आक्रोश फुट पढ़ा पंचायत प्रतिनिधियों का कहना था के भाई अगर सरकार को पंचायतों को अधिकार नहीं देना थे तो फिर कागज़ी घोषणा करने का क्या मतलब हे जन प्रतिनिधियों का आक्रोश देख कर खुद मंत्री भरत सिंह सकते में आ गये और फिर उन्होंने जानकारी प्राप्त कर यह स्वीकार किया के सच यही हे के राजस्थान सरकार ने पंचायतों को स्वीक्रत अधिकार शिक्षा,पानी,बिजली और चिकित्सा से सम्बन्धित कोई अधिकार नहीं दिया हे उन्होंने इस मामले मने सरकार से बात करने का आश्वासन दिया तब कहीं पंचायत के प्रतिनिधि शांत हुए । तो दोस्तों राजस्थान में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ सोतेला व्यवहार देख कर वादा तेरा वादा झुन्ठा तेरा वादा के बोल याद आया जाते हें ...... अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान