राजस्थान में पिछड़ों का सर्वे या अपमान

गुर्जरों को आरक्षण मामले में राजस्थान में पिछड़ी जातियों के पिछड़ा आयोग सर्वेक्षण की प्रक्रिया को लेकर यहाँ इन जातियों का अपमान करने के आरोपों को लेकर नई बहस छिड़ गयी हे और इन जातियों ने इस अपमान को नहीं रोका तो आन्दोलन की चेतावनी दी हे ।
राजस्थान में हाल ही में राजस्था हाईकोर्ट ने पिछड़ी जातियों के सर्वे के निर्देश दिए थे इस मामले में राजस्थान सरकार के पिछड़ा आयोग के सदस्य सचिव एक के हेमकार ने एक सर्वे आवेदन पत्र छपवाया हे जिसमे उन्होंने पिछड़ी जातियों के लियें अटपटे सवाल बनाए हें जातियों के पिछड़ेपन के सर्वे के मामले में उनके आर्थिक आधार की जानकारी का तो कोई कोलम नहीं रखा हे लेकिन इन जातियों को समाज क्या नीच मानता हे क्या यह जातियां भीक मांगती हें क्या यह जातियां अपराधिक परवर्ती की हें इस तरह के बेतुके अपमानकारी सवालों से राजपूत सहित अन्य सर्वेक्षित जातिया भडक गयी हे इन जातियों का कहना हे के आरक्षण चाहे मत दो लेकिन कम से कम जातियों का अपमान तो मत करो लेकिन पिछड़ा आयोग के सदस्य सचिव इस बात को मानने को तय्यार नहीं हे और वोह उनके द्वारा प्रकाशित आवेदन पत्र में छपे गये प्रश्नों को सही ठहरा रहे हें राजस्थान में पिछड़ों को आरक्षण देने की मांग की गयी हें नाकि उन्हें छुआ छुट से बचाने की सरकार को हाईकोर्ट के निर्देशानुसार इन जातियों के आर्थिक पिछड़ेपन का सर्वे करना हे ना की इनकी आपराधिक प्रव्रत्ति और भीक मांगने की प्रव्रत्ति से उन्हें कोई लेना देना हे अब सरकार और इन जातियों में इस सर्वे के तोर तरीकों को लेकर जो जंग छिड़ी हे देखते हें यह लड़ाई कहां तक पहुंचती हे । अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान