फोजदारी लेट लतीफी से सुप्रीम कोर्ट दुखी

देश में फोजदारी मामलों की वर्षो की लेटलतीफी से सुप्रीम कोर्ट दुखी हे और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त कानून बनाने के लियें जोर दिया हे ।
देश के सुप्रीम कोर्ट ने फोजदारी के एक मामले की अपील सुनवाई के दोरान जब यह देखा के निचली अदालतों में फोजदारी मामलों की सुनवाई के लियें कई बरस लग जाते हें और प्रकरण के तथ्य और गवाह भटक जाते हें ऐसी स्थिति में देश में कुछ मामलों में जेसे हत्या,बलात्कार,राजद्रो,देशद्रोह सहित दुरे गम्भीर मामलों में फोजदारी कानूनों की सुनवाई की समय सीमा तय होना चाहिए अब सुप्रीम कोर्ट को कोन बताये के देश में मुकदमा दर्ज होने और चालान पेश होने की समय सीमा तय हे और फिर मुकदमा न्यायालय में पहुंचने के बाद उसकी सुनवाई दिन प्रति दिन हो इसका कानून पहले से ही बना हे लेकिन देश में कानून की पालना और सुप्रीम कोर्टों के आदेश की पालना अगर कहीं नहीं हो पाती हे तो वोह न्यायालय हें यहाँ त्वरित सुनवाई का कानून हे लेकिन अदालतों की कमी हे स्टाफ नहीं हे पुलिस के गवाह नहीं आते हें अदालतें हें तो जज नहीं हे इस मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज जब सेवा निव्रत्ती के पूर्व अयोगों की दोड में लग जाते हें तो वोह सरकार से मुकदमों की संख्या के मुताबिक जज नियुक्त नहीं करवा पाते सरकारी अधिकारीयों के खिलाफ गवाही में नहीं आने पर कोई कार्यवाही नहीं कर पाते वोह यह नहीं देखते के सरकारी वकील जिनकी नियुक्तियों का आधार अस्स्थायी रूप से राजनितिक विचारधारा के आधार पर होता हे वोह क्या सरकार का भला करेंगे इस राजनितिक कानूनी हस्तक्षेप को केसे यह लोग रोक सकेंगे इस बारे में कोई प्लान इन लोगों ने नहीं बनाया हे अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी वाली पर आजाये तो देश की यह सरकारें अतिरिक्त बजट देकर न्याय्याल्यों में जजों की नियुक्ति कर दें और नई न्यायालयों की स्थापना कर दें लेकिन क्या अयोगों की दोड में लगे जज यह सब कर सकेंगे सोचने की बात हे । अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान