राजस्थान में पालिका अध्यक्षों को अब मजबूती

राजथान में नये नगर पालिका कानून में धरा ५३ के प्रावधानों के तहत नोग्र पालिका अध्यक्षों और महापोर को पार्षदों द्वारा बहुमत के आधार पर मिल कर अविश्वास प्रस्ताव के जरिये हटाने का लोकतान्त्रिक प्रावधान रखा गया था लेकिन दूसरा प्रावधान खुद सरकार ने रखा था जिसमे अध्यक्षों को सीधे जनता द्वारा चुना जाना हे अब जयपुर सहित कई निगमों और पालिकाओं में स्थिति कोंग्रेस के लियें दयनीय थी वहां अध्यक्ष तो कोंग्रेस के थे लेकिन पार्षदों का बहुमत भाजपा का था इससे कोंग्रेस को यह डर था के भाजपा के लोग कहीं उनकी महापोर या अध्यक्ष को ना हटा दें बस इसी लियें अब कोंग्रेस सरकार ने भूल सुधार की हे और पालिका कानून में संशोधन प्रक्रिया के तहत अब अध्यक्षों को अविश्वाश प्रस्ताव के जरिये हटाने का प्रावधान हटा दिया गया हे नये संशोधन में अब केवल सराकर ही ऐसे अध्यक्षों को विधि अनुसार हटाने के लियें अधिक्रत हे , राजस्थान में इस अव्यवस्था के चलते जयपुर सहित कई शहरं में नगर निगम और पालिकाओं का काम रुका पढ़ा था और समितियों का गठन तक नहीं हुआ था लेकिन अब शायद कोंग्रेस से जुड़े जनप्रतिनिधि बिना किसी डर खोफ के काम कर सकेंगे वेसे सरकार ने यह संशोधन अभी विधान सभा के नियमों के तहत मंजूर नहीं करवाए हें । अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान