बिल्डर्स पर सरकार का शिकंजा

देश में सरकारी और गेर सरकारी क्रषि भूमि पर बिल्डिंग बेचने वाले बिल्डर्स के खिलाफ अब केंद्र ने कड़ा रुख किया हे और इसे रोकने के लियें सरकार ने कानून बनाने की पहल की हे, सरकार ने बिल्डर्स को पाबन्द करने के लियें प्रस्तावित कानून मन बिना विधिक मान्यता कोलोनी बनाकर बेचने पर पाबंदी लगा दी हे साथ ही उल्न्न्घन पर बिल्डर्स को तिन साल तक के कारावास से दंडित करने का प्रावधान रखा गया हे , विदित रहे के देश में इन दिनों बिल्डर्स जनता को ठगने के लियें विधि विरुद्ध मकान बना कर सस्ते दामों में बेचकर ठग रहे हे , सरकार की इस कार्यवाही से चाहे पिल्द्र्स पर पाबंदी लगे लेकिन देश में गरीबों के मकान का सपना फिर कभी पूरा नहीं हो सकेगा क्यूंकि सरकार ने इस मामले में आज तक को वेक्लिक योजना तय्यार नहीं की हे और बिल्डर्स पर सख्ती से नियमों की पालना के नाम पर जब उनसे अवेध चोथ वसूली भी होगी तो ज़ाहिर हे मकान महंगे हो जायेंगे और फिर गरीब की मकान खरीद्दते वक्त कमर ही टूट जायेगी , सरकार को इस मामले में भी निति बनाने की जरूरत हे ताकि गरीबों को उना हक भी मिल सके । अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान