नरेगा लेक्चरार और नरेगा सरकारी वकील

दोस्तों आपने नरेगा मजदूरों के बारे में तो सूना होगा
इन मजदूरों को १३० रूपये प्रति दिन आसानी से मिल जाते हें
हमारे देश में समान काम समान दाम का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद १४ में भी लिख दिया गया हे
लेकिन दोस्तों कानून के जानकार कानून से लोगों को इन्साफ दिलाने वाले लडाके
इस असमानता से दुखी और शोषित हें
विधि के छात्रों को सरकारी नियुक्त व्याख्याताओं को कमसे कम ६० हजार रूपये प्रतिमाह मिल रहे हें
लेकिन सरकारी स्तर पर वकील कोटे से इसी काम के लियें नियुक्त व्याख्याताओं को मात्र दो हजार रूपये
प्रति माह मिल रहे हें अब देखिये कानून तो समान काम का समान दाम हे संविधान भी यही कहता हे लेकिन
कानून के जानकार लडाकों को ही अगर नरेगा मजदूरों से भी कम मजदूरी मिले तो इस देश का भविष्य क्या
कहिये एक बात और हे सरकारी कर्मचारी सहायक लोक अभियोजक यानी पी पी सरकार की पेरवी के लियें ३० से ४० हजार रूपये प्रति माह वेतन लेता हे छुट्टियां और मेडिकल के साथ अन्य सुविधाएं अलग से हें लेकिन
सरकार द्वारा नियुक्त इसी काम को करने वाले वकील नियुक्त पी पी को केवल आठ हजार रूपये प्रति माह दिए जाते हें सरकारी नोकरी में लगे पी पी सिविल काम और दूसरा काम नहीं करते यानी उनका काम वकील कोट से
नियुक्त पी पी से आधा होता हे और फिर भी वेतन के मजे हें जबकि वकील कोट के पी पी को सिविल और दुसरे काम अलग से करना पढ़ते हें फिर भी उसे केवल आठ हजार रूपये मात्र प्रतिमाह वेतन दिया जाता हे अब देखिये जिस वकील समुदाय ने अंग्रेजों को देश से खदेड़ने में आज़ादी का आन्दोलन चलाया आज वही वकील शोषित और उत्पीडित हे ताज्ज्जुब तो इस बात का हे के वकीलों की संस्था बार कोंसिल ने इस मामले में विचार कर कोई प्रस्ताव या नाराजगी का प्रस्ताव सरकारों के पास नहीं भेजा हे , हे ना मजेदार बात वकील और वकीलों को पढाने वाले वकील लेक्चरार भी नरेगा कर्मचारियों की तरह हो गये हे लेकिन फर्क इतना हे मजदूरों को वेतन अधिक मिलता हे और इन्हें बहुत कम . देखते हें इस मामले में सरकार या वकीलों की संस्था वकीलों के हित में क्या कुच्छ करती हे। अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान