गुर्जर आन्दोलन फिर बारूद के ढेर पर

राजस्थान में गुर्जरों की जिद और सरकार की बेरुखी के चलते इन दिनों राजस्थान बारूद के ढेर पर बेठा हे यहा सरकार ने गुर्जरों की मांग पर सरकार को आरक्षण देने के लियें आदेश जारी किया था जो संविधान विरोधी होने की वजह से राजस्थान हाई कोर्ट ने रोक दिया हे अब गुर्जरों के दिमाग में स्पष्ट तोर पर बेठ गयी हे के सरकार ने उन्हें लोली पोप देकर बेवकूफ बनाया हे इसी लियें गुर्जर समाज पांच फीसदी आरक्षण की संविधान के दायरे में मांग कर रहा हे सरकार और गुर्जर नेताओं की कई दोर की बात असफल हो गई हे राजस्थान अब गुर्जरों के गुस्से और सरकार की धुल मूल निति के कारण फिर से आन्दोलन के बारूद के ढेर पर बेठा हे राजस्थान सरकार को अगर गुर्जरों को पांच प्रतिशत आरक्षण देना हे तो फिर इतनी नो टंकी करने की जरूरत नहीं हे वोह बिना खून खराबे के यह देकर छुट्टी करे लेकिन अगर सरकार इस आरक्षण को विधिविरुद्ध होने से देना नहीं चाहती हे तो फिर गुर्जर नेताओं के हाथ जोड़ने के स्थान पर आत्मविश्वास के साथ कानून की लाठी उठाके इस आन्दोलन को गेर कानूनी घोषित कर जनता के लियें अमन चेन का रास्ता साफ़ करे अगर राजस्थान सरकार एसा नहीं कर सकेगी तो इतिहास उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान