यातना विरोधी संधि का कानून

१९७५ में यातना विरोधी संधि पर हस्ताक्षर करने और फिर अन्तराष्ट्रीय स्तर पर इसे भारत देश में लागू करने की शपथ लेने के बाद अब इस कानून का मस्वदा बनाया जा रहा हे यह क़ानून पुलिस हिरासत में रह रहे लोगों को यातना से बचाने और विधि विरुद्ध यातना देने वालों को दंडित करने के लियें बनाया जा रहा हे आज भारतीय पुलिस की आम जनता से व्यवहार और झुंटे मुकदमे बना कर उन्हें प्रताड़ित करने की आम शिकायतें हें । अभी जयपुर का फर्जी मुठभेड़ दारा सिंह प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने सी बी आई से जांच कराने के निर्देश देकर पुलिस की विश्वसनीयता की पोल खोल दी हे । देश में आतंकवादी घटनाओं में पकड़े गये लोगों के अनुसन्धान कोछोड़ दें तो एनी मामलों में आधी से ज्यादा जांचें और बनाए गये मामले संदिग्ध होते हें इसको रोकने के लियें एक ख़ास उपाय हे यदि पुलिस द्वारा किसी को आपराधिक मुकदमें में खुद गवाह बनकर पकड़ा जाता हे तो फिर वोह जो भी लिख कर लाते हें उसकी परख और अनुसन्धान अधिकारी तथा वरिष्ट अधिकारियों के सच को परखने के लियें इसे सभी सम्बन्धित पुलिस के गवाहों पुलिस अनुसन्धान अधिकारी और पुलिस के वरिष्ट अधिकारियों के नारको टेस्ट करवा कर उनके द्वारा की गयी सच्चाई को परखना चाहिए अगर नारको टेस्ट में वोह स्वयम के द्वारा किये गये अनुसन्धान और घटना की सत्यता की पुष्टि करते हें तो बस फिर अभियुक्त को जमानत का लाभ नहीं दिया जाए और अगर पुलस के गवाह और अनुसन्धान अधिकारी की झुंट पकड़ी जाती हे तो इसे दोषी पुलिस कर्मियों को नोकरी से हटा कर दंडित किया जाना चाहिए ताकि फिर किसी भी भारतीय को झूनते मुकदमे में फंसाने की हिमाकत कोई पुलिस कर्मी नहीं कर सके। अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान