ज़मानत न्यायलय अलग हो

देश भर में लाखों लोग अलग से जिलों में जमानत न्यायालय होने से बिना किसी कारन के जेल में रहते हें अव्वल तो थाने ४३६ सीआरपीसी के प्रावधानों के बाद भी मुलजिम को जमानत पर नहीं छोड़ते फिर ४३७ सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट न्यायालय में मुलजिम पेश होता हे वहां से तकनिकी कारणों से जमानत ख़ारिज होती हे मुलजिम जेल जाता हे और उसकी दरख्वास्त जज साहब के यहाँ लगती हे सुनवाई में दो तिन दिन लगते हें छुट्टियाँ आ जाती हें फिर मुलजिम जमानत पर छूटता हे लेकिन वोह दो चार दिन तो जेल में बिना कारण के रह जाता हे इसे में अगर जमानत न्यायालय अलग से हो तो उसी दिन निचली अदालत से ख़ारिज होने पर सेशन में दरख्वास्त लग कर वोह छुट जाए और अनावश्यक जेल में न रहे देखो सरकार यह सब कब से करती हे जिससे जेल का भी बोझ कम होगा ।