मानवाधिकार न्यायालय नहीं खुल रहे

केंद्र और राजस्थान सरकार ने १९९३ में मानवाधिकार कानून लागू किया हे कानून में हर जिले में इस तरह के मामलों की सुनवाई के लियें अलग से सभी जिलों में मानवाधिकार न्यायालयों का खोलने का प्रावधान रखा हे आज १७ साल हो गये लेकिन आज तक हर साल हुमन रिलीफ सोसाईटी द्वारा याद दिलाने पर भी केंद्र या राजस्थान सरकार नें कोई कार्यवाही नहीं की हे मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले में सरकार पर दबाव बनाने का अपना दायित्व नहीं निभाया हे अब आप ही बताओ केसे होगा देश और राजस्थान में मानवाधिकारों का संरक्षण ? हे ना मानवाधिकार कानून के साथ मजाक ।