पत्रकारों का दर्द समझे ना कोए.... संवेदनशील मुख्यमंत्री जी की योजना

 

पत्रकारों का दर्द समझे ना कोए....

संवेदनशील मुख्यमंत्री जी की योजना.......

डीपीआर में योजना की कछुआ चाल,पत्रकार बेहाल.........

एक पत्रकार मेरी पत्रकार सम्मान योजना की राशि पांच महीने में स्वीकृत हुई। दूसरा मुझे तो डेढ़ साल लग गया , वह भी कई शिफारिशों के बाद। तीसरा मेरी फाइल तो कंप्लीट है एक साल होने को आया जब भी मालूम करते हैं ,मीटिंग होने की बात कर शीघ्र स्वीकृति की दिलासा देते रहते हैं। मंत्री जी की शिफारिश भी हो गई पर डीपीआर है कि एक साल में मीटिंग नहीं कर पाया। कुछ पत्रकार यह भी कहने लगे हैं, अब तो रुपया चल रहा है। तीन - चार महीने की राशि उन्हें दो तुरन्त काम हो जायेगा। जो भी हो कछुआ चाल से चल रही है जयपुर के डीपी आर में राजस्थान के एक संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की "राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना"।

** योजना में शर्तो के मुताबिक पात्र पत्रकारों के प्रकरण पूर्ण कर जिला कार्यालयों से भेजे जाते हैं। मुख्यमंत्री जी की सोच है इस योजना का ज्यादा से ज्यादा पत्रकारों को लाभ मिले। इस सोच के उलट प्रकरण डीपीआर में जा कर विभाग की ढुलमुल कार्यशैली का शिकार हो जाते हैं। कई - कई महीनों और साल तक प्रकरण अटके रहते हैं। पत्रकार स्वीकृति का इंतजार करते रहते हैं। यदाकदा जब फोन पर मालूम करते हैं तो उधर से अक्सर फोन नहीं उठाया जाता और भूल से उठा भी लिया तो एक ही जवाब मिलता है बैठक में प्रकरण रखा जाएगा। लगातार यही जवाब सुन - सुन कर पत्रकारों के कान पक जाते हैं और वे विभाग के साथ - साथ मुख्यमंत्री जी को भी कोसने लगते हैं।

** उल्लेखनीय है कि बजट घोषणा वर्ष 2019-20 के पैरा 181 के अनुसरण में राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना मार्च, 2020 से लागू की गयी। जिसके तहत उन अधिस्वीकृत पत्रकारों को जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, को इस योजना में पात्र पत्रकार को 5,000/- रूपये प्रतिमाह सम्मान राशि दी जाती थी। दिनांक 12.09.2020 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गये निर्णय की अनुपालना में माह जनवरी, 2021 से पत्रकार सम्मान राशि 5,000/- रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 10,000/- रूपये प्रतिमाह कर दिया गया। आगे चल कर विधानसभा में बजट घोषणा वर्ष 2021-22 सामान्य वाद-विवाद पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 04.03.2021 को की गई घोषणा में बिन्दु संख्या 65 के तहत माह अप्रेल, 2021 से इस योजना में पात्र पत्रकार हेतु सम्मान राशि को 10,000/- रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 15,000/- रूपये प्रतिमाह कर दिया गया था।

** जब राज्य में लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहे जाने वाले पत्रकारों के कल्याण की योजनाओं का यह हाल है तो औरों का तो क्या ही कहें। सरकार की छवि बनाने में पत्रकारों और मीडिया की भूमिका किसी से छुपी नहीं है। कोई भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता और अधिकारी नहीं चाहते कि मीडिया और पत्रकार नाराज हो। ऐसा कभी कोई वाकिया हो जाए तो ताबड़तोड़ मीडिया मैनेजमेंट में लग जाते हैं।

** ऐसे में वर्तमान डीपीआर का पत्रकारों की योजनाओं का पत्रकारों को समय पर लाभ नहीं देना समझ से परे है। क्या वे सरकार की छवि धूमिल करने में लगे हैं? जब की मुख्यमंत्री जी आने वाले विधान सभा चुनावों में सरकार रिपीट करने की बात करते हैं।

** मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस योजना में निराशाजनक रवैए और भ्रटाचार की चर्चा की विस्तार से जांच कराए और पत्रकारों की कल्याणकारी योजना का लाभ समय रहते दिलवाएं। -- डॉ.प्रभात कुमार सिंघल, कोटा