जिला स्तरीय जनसुनवाई में आये 187 प्रकरण
जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहित सभी विभागों के अधिकारी रहे उपस्थित
कोटा 19 मई। जिला स्तरीय जनसुनवाई गुरूवार को जिला कलक्टर हरिमोहन मीना की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट परिसर में आयोजित की गई। जिसमें पहली बार आम जनता के बीच बैठकर अधिकारी परिवादियों से रूबरू हुए तथा समाधान के साथ लम्बित रहे प्रकरणों में संबन्धित विभागों को समय निर्धारित कर कार्यवाही के निर्देश दिये गये।
जिला कलक्टर ने सभी विभागों को व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा सहायता के प्रकरणों में आवेदकों द्वारा दिये जाने वाले आवेदनों की मौके पर जांच कर आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी विभागों को सेवानिवृत कार्मिकों के पेंशन एवं परिलाभ के अन्य लम्बित प्रकरणों में विभागीय जांच के नाम पर अनावश्यक देरी को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र समाधान करने की बात कही।
उन्होंने जनसुनवाई में ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व भूमि के पैमाइस के प्रकरणों, आम रास्तों के अतिक्रमण, न्यायालय के निर्णयों की पालना जैसे प्रकरणों में संबन्धित अधिकारियों को त्वरित निर्णय लेकर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये ताकि लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पडे़ं। उन्होंनंे आवासीय क्षेत्रों में सड़क, नाली निर्माण, पानी की निकासी जैसे प्रकरणों में बजट की उपलब्धता के आधार पर आंकलन करते हुए परिवादी को मौंके पर ही वस्तुस्थिति से अवगत करा कर की गई कार्यवाही के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिये।उन्होंने शहरी क्षेत्रों में पानी निकासी की व्यवस्था, अतिक्रमण, बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की समस्याओं के लिए नागरिकों को संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर समय पर समाधान करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरण जिनमें एक से अधिक विभागों की भागीदारी की आवश्यकता हो उनमें आपसी संवाद रखकर कार्य कर परिवादी को अंतिम रूप से समस्याओं का समाधान करें।
पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कावेन्द्र सिंह सागर ने कहा कि अतिक्रमण एवं पुलिस के समन्वय से निराकरण किये जाने वाले प्रकरणों में सभी विभागों को सक्रिय सहयोग मिलेगा। अधिकारी टीम भावना के साथ आम नागरिकों को बेहतर सेवाऐं प्रदान करें। उन्होंने पुलिस विभाग से संबंधित प्रकरणों में परिवादियों को निर्धारित समय में कार्यवाही कराने के लिए आश्वस्त किया। जनसुनवाई में अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन राजकुमार सिंह, शहर बृजमोहन बैरवा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर प्रवीण जैन, आयुक्त नगर निगम दक्षिण राजपाल सिंह, अतिरिक्त आयुक्त उत्तर अशोक त्यागी, सीईओ जिला परिषद ममता तिवाड़ी, डीएसओ पुष्पा हरवानी सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
जनता के बीच बैठे अधिकारी-
लम्बे अंतराल के बाद आयोजित की गई जिला स्तरीय जनसुनवाई में पहली बार सभी विभागों के अधिकारी एवं आम नागरिकों के लिए एक ही स्थान पर बैठक व्यवस्था की गई थी। अलग-अलग विभागों की स्टॉल लगाकर प्रत्येक परिवादी को संवेदनशीलता के साथ सुना गया। एक दूसरे विभागों से संबंधित प्रकरणों में अधिकारियों से मौंके पर ही रिपोर्ट लेकर उसका समाधान कराया गा।
मौंके पर समाधान-
जनसुनवाई में कोटा निवासी पुष्पेन्द्र गुप्ता के पीएचईडी के बिल में मौंके पर त्रुटि को दुरूस्त करवाया गया। चिकित्सा विभाग के एनटीईपी संविदा कार्मिकों को लॉयटी बोनस का भुगतान के लिए मौंके पर आदेश जारी किये गये। काश्तकार लक्ष्मीनारायण को रास्ता दिलाये जाने के प्रकरण में तहसीलदार लाडपुरा को कार्यवाही पूरी कर शीघ्र रास्ता दिलाने के निर्देश दिये। प्रेमनगर द्वितीय में नाले पर हो रहे अतिक्रमण हटाने के लिए नगर विकास न्यास को 15 दिवस का समय दिया गया। इसी प्रकार गढेपान निवासी संजू बाई द्वारा दिये गये परिवाद में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटवाकर 7 दिवस में पानी निकासी की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। चन्द्रेशल निवासी बीलराज के सीमा ज्ञान के प्रकरण में 15 दिवस में सीमा ज्ञान करवाने के निर्देश दिये। सहारा इंडिया में नागरिकों द्वारा जमा कराई गई राशि का भुगतान के मामले में संबंधित अभिकर्ताओं को कानूनी कार्यवाही अमल में लाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया।
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सर्तकता समिति में दर्ज 12 प्रकरणों पर की गई सुनवाई
5 प्रकरणों का किया गया निस्तारण
कोटा 19 मई। जिला स्तरीय सर्तकता समिति में बैठक कलेक्ट्रेट स्थित राजीव गांधी सेवा केन्द्र में जिला कलक्टर हरिमोहन मीना की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। समिति में दर्ज 12 प्रकरणों पर सुनवाई की गई जिनमें से 5 प्रकरणों का मौंके पर निराकरण कर शेष प्रकरणों को भी निर्धारित समय में निस्तारित करने के निर्देश दिये।
जिला कलक्टर ने सभी अधिकारियों को सर्तकता समिति में दर्ज प्रकरणों की व्यक्तिशः जांच कर परिवादी को अंतिम रूप से लाभ प्रदान करने के निर्देश दिये। ग्राम गणेशगंज तिराहे पर हो रहे अतिक्रमण को 31 मई तक हटाने, बारां निवासी सेवानिवृत कार्मिक शिवलाल यादव को वन विभाग से पेंशन एवं अन्य परिलाभ 21 दिवस में दिलाने के निर्देश दिये गये है। तहसील दीगोद के ग्राम सोली में आम रास्ते पर अतिक्रमण एवं इंटरलॉकिंग निर्माण की समस्या का समाधान किया गाय। ग्राम भांडाहेडा में भूतेश्वर महादेव की भूमि के मामले में उपखण्ड अधिकारी दीगोद को विस्तृत जांच कर भूमि काश्तपेटे देते समय तहसीलदार के माध्यम निलामी की कार्यवाही करने के निर्देश दिये। चम्बल औद्योगिक क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण व कब्जे को हटानें लिए यूआईटी को 15 दिवस का समय दिया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन राजकुमार सिंह, शहर बृजमोहन बैरवा, आयुक्त नगर निगम दक्षिण राजपाल सिंह, अतिरिक्त आयुक्त अशोक त्यागी, सीईओ जिला परिषद ममता तिवाड़ी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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