जोधपुर विकास प्राधिकरण की तर्ज़ कुछ महीनों में ही , कोटा विकास प्राधिकरण भी , कोटा रीजन , जो चार ज़ोन में बांटा जाएगा

 जोधपुर विकास प्राधिकरण की तर्ज़  कुछ महीनों में ही , कोटा विकास प्राधिकरण भी , कोटा रीजन , जो चार ज़ोन में बांटा जाएगा , यहां काम  शुरू कर , देगा नए क़ानून के तहत , नगर विकास न्यास की शक्तिया इस नए क़ानून में , मर्ज हो जाएँगी , और कोटा विकास  प्राधिकरण के नए अध्यक्ष , जो शायद पुराने  ही अनुभवी होंगे , अपने आयुक्त स्तर के उपाध्यक्ष के ज़रिये , कोटा के विकास में और चार चाँद लगाने के लिए केबिनेट मंत्री शांति कुमार धारीवाल के निर्देशन पर कोटा का विकास , सोंदर्यकरण ,, करेंगे , ,नए प्रस्तावित क़ानून के तहत , कोटा विकास प्राधिकरण अधिनियम 2022 का प्रस्तावित ड्राफ्ट शीघ्र ही विधानसभा में पारित करवाया ,जाकर  राज्यपाल  महोदय से ,, इसकी मंज़ूरी लेकर कार्यवाही  शुरू करना है ,, नए प्रस्तावित क़ानून में सम्भवत ,, कोटा को कोटा रीजन के नाम से सम्बोधित कर , इस क्षेत्र में अधिसूचित गाँवों के ,विकास  शिक्षा , पेयजल ,  योजनाए , बिजली , आधारर्भूत ढांचा ,, , विकास , ,सोंदर्यकरण  ट्रेफिक व्यवस्थायें ,, पर्यावरण संरक्षण , सहित सभी ज़रूरी व्यवस्थाएं इसी क़ानून के तहत होंगी,, नए  प्रस्तावित क़ानून में सम्भवत राज्य सरकार द्वारा  एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा ,, जबकि नियुक्त कोटा विकास आयुक्त इसमें उपाध्यक्ष का काम काज , अध्यक्ष के निर्देशन पर देखेंगे ,, नगरीय विकास के प्रमुख शासन सचिव या उप सचिव , उप आवासन आयुक्त ,, अपर मुख्य अभियंता लोकस्वास्थ्य अभियांत्रिकी ,विभाग , अपर मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग ,, जिला कलेक्टर कोटा ,, मुख्य महाप्रन्धक कोटा विद्द्युत  वितरण निगम ,, महापौर नगर निगम कोटा उत्तर ,, कोटा दक्षिण ,,जिला प्रमुख कोटा ,,उप नगर  नियोजक कोटा ,,  और अधिकतम सात गैर सरकारी सदस्य जिन्हे राज्य सरकार नियुक्त करेगी , जबकि राज्यु सरकार इसके अलावा भी किसी कृत्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष को सदस्य नियुक्त कर सकेगी ,, प्राधिकरण की अलग अलग  कमेटियां भी गठित होंगी , प्राधिकरण की कम से कम , छः माह में  एक बैठक आयोजित करना क़ानूनी बाध्यता होगी ,, प्राधिकरण के संचालन के लिए कार्यकारी समिति का भी गठन होगा ,, अध्यक्ष का कार्यभार कोटा विकास आयुक्त के पास ,होगा  अन्य अधिकारी विभागाध्यक्ष सदस्य रहेंगे ,, नई व्यवस्था के तहत , कोटा यातायात  नियंत्रण बोर्ड की स्थापना भी सम्भव , है , इसमें यातायात नियंत्रण , मास्टर प्लान , अतिक्रमण , आवारा मवेशियों से सड़क की सफाई , सड़क , निर्माण , चौराहों की लाइटें ,  यातायात का प्रबंध्न वगेरा इसमें शामिल रहेगा , जिसमे एकतरफा मार्ग ,, प्रतिबंधित मार्ग वगेरा अधिसूचित हो सकेंगे ,, इसमें अधिकारी वर्ग के सभी सदस्य होंगे ,, प्राधिकरण को , कृषि उद्यान , कृषि फल , कृषिवन ,, दुग्ध विकास , परिवहन संचार , स्कूल खोलने का प्रस्ताव ,, सांस्कृतिक क्रियाकलाप , खेलकूद , चिकित्सा , पर्यटन ,, मनोरंजन , पर्यटकों के लिए आकर्षण योजनाओं सहित सभी विकास योजनाओं का प्लान तय्यार कर लागू करवाने का अधिकार होगा ,, प्राधिकरण की अपनी क़ानून व्यवस्था की ज़िम्मेदारी होगी , जबकि प्राधिकरण की अपनी पुलिस होगी,इनकी अपनी अलग अदालत का भी प्रस्ताव रहेगा ,, विधि परामर्शी , वकील साथी भी नियुक्त रहेंगे ,, कोटा विकास प्राधिकरण , रीजनल , और जोनल विकास योजनाए लागू करने के लिए स्वतंत्र रहेगा ,, शहर की बसावट , आवासन योजनाएं , सोंदर्यकरण , जल भराव ,उद्यान निर्माण , यातायात व्यवस्थाएं , नियंत्रण , एयरपोर्ट , वगेरा इसमें नियंत्रित रहेंगे ,, क़रीब सो से भी ज़्यादा धाराओं को जोड़कर , कोटा विकास प्राधिकरण का स्वतंत्र , व्यवस्था वाला क़ानून रहने की संभावना है , जो जल्दी लागू करने के प्रयास है , अगर इस चालु विधानसभा में , उक्त नया क़ानून पारित होकर , राज्यपाल महोदय की मुहर नहीं लग पायी , तो सभवत उक्त क़ानून को अध्यादेश के रूप में भी लागु कर , आगामी विधानसभा में , इसे पारित करवाकर इसे क़ानूनी रूप दिया जा सकता है, अख्तर खान