कोटा सहित राजस्थान के सेन्ट्रल नोटेरी के महीनों से रुके हुए लाइसेसं रिनिवल शीघ्र ही करने के निर्देश कोटा सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केंद्रीय विधि विभाग को दिए है

 कोटा सहित राजस्थान के सेन्ट्रल नोटेरी के महीनों से रुके हुए लाइसेसं रिनिवल शीघ्र ही करने के निर्देश कोटा सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केंद्रीय विधि विभाग को दिए है , उन्होंने बताया के , प्रस्तावित नोटेरी संशोधन क़ानून समीक्षा के लिए स्टीयरिंग कमेटी में भेज दिया गया है , ,कोटा सांसद , लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से , कोटा सहित राजस्थान के नोटेरी लाइसेंस काफी समयावधि गुज़रजाने के बाद भी नवीनीकृत कर नहीं भेजने के मामले में कोटा के नोटेरी वकील साथी उनसे मिले थे , और नोटेरी लाइसेंस शीघ्र ही नवीनीकृत कर भेजने के निर्देश देने की मांग की थी ,, ,लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अलग अलग वकील साथियों ने भेंट की , जिनमे , अभिभाषक परिषद के  पूर्व महासचिव अजय नंदवाना , पूर्व अध्यक्ष दिनेश रावल , पूर्व महासचिव प्रमोद शर्मा सहित , नोटेरी यूनियन के पदाधिकारियों ने उनसे भेंट कर , ज्ञापन सौंपे थे ,, लोकसभा सांसद ने , सभी ज्ञापनों को गंभीरता से लेते हुए , तत्काल केंद्रीय विधि विभाग नोटेरी सेल को , ,इस संबंध में निर्देशित करते हुए , तुरंत कार्यवाही करने को कहा , विदित रहे , ,केंद्रीय विधि विभाग ने नोटेरी  क़ानून में संशोधन के प्रस्ताव तय्यार किये थे , जिसे भाजपा में भी आँतरिक विरोध देखते हुए , वर्तमान संसद स्तर में उक्त क़ानून को पेश नहीं किया और , समीक्षा के लिए स्टीयरिंग कमेटी में भेज दिया गया है , जबकि , विधि विभाग केंद्रीय नोटेरी सेल में , कोटा सहित राजस्थान और पुरे देश की हज़ारों हज़ार नोटेरी रिनिवल की पत्रावलियां अनावश्यक रूप से रोकी हुई है , सभी नोटेरी आवेदकों ने विधि अनुसार छह माह पूर्व , लाइसेंस शुल्क , और आवश्यक दस्तावेजों के साथ , नोटेरी रिनिवल का आवेदन कर दिया था और नोटेरी लाइसेसं की समयावधि समाप्त होने के पूर्व ही , नोटेरी का लाइसेसं नवीनीकृत कर भेजना था , लेकिन इस बार , नोटेरी लाइसेसं की अवधि खत्म होने के बाद भी , नोटेरी लाइसेसं नवीनीकृत कर नहीं भेजने से , नोटेरी में असमंजस की स्थिति बन गयी ,, पूर्व में , गत राजस्थान सरकार में भी राजस्थान के नोटेरी लाइसेंसों के नवीनीकरण में , पाबंदियां लगाई गयी थीं , जिसमे कई नोटेरी साथी , राजस्थान हायकोर्ट गए थे , केरल , आंध्रा में भी यही व्यवस्थाएं हुई थी , लेकिन हायकोर्ट ने , ऐसे सभी मामलों में , सरकारों को तत्काल नोटेरी लाइसेंस बिना किसी हील हुज्जत के , नवीनीकृत करने के निर्देश दिए थे , हायकोर्ट ने यह भी कहा था , के रिनिवल ऑटोमेटिक प्रक्रिया है , इसे तत्काल करना चाहिए, और नवीनीकृत होने की तिथि तक नोटेरी नियमित रूप से काम करने का हक़दार होता है ,  नोटेरी यूनियन के अध्यक्ष रमेश कुशवाह ने , लोकसभा अध्यक्ष को उनके इस सहयोगात्मक संवेदनशील क़दम के लिए उनका आभार जताया है , और उम्मीद जताई है के वोह उनके दिये गए निर्देशों पर उनके विभागीय स्तर पर विधि विभाग को निर्देशित करते रहेंगे ताकि बिना हील हुज्जत के केंद्रीय विधि विभाग का नोटेरी सेल , नवीनीकरण शीघ्र करके भेजना शुरू कर दे  भविष्य में भी यह व्यवस्था निर्बाध रूप से चलती रहे , ,अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान