कल एक अजीब हादसा हुआ

 कल  एक अजीब हादसा हुआ , हादसा इसलिए हुआ के , शांति भंग की कार्यवाही कर लोगों को ,  बंद करने वाले , एक शीर्ष पुलिस अफसर , सेवानिवृत्ति के बाद , इस बिमारी से ग्रसित मिले , उनके खिलाफ भी , एक थाने के ज़रिये , उनकी पुलिस अधीक्षक को शिकायत के बाद , यह कार्यवाही अमल में लायी  गयी है , हादसा इसलिए लिखा है , के आम तोर पर किसी भी फरियादी को , किसी व्यक्ति के खिलाफ , शांति भांग की कार्यवाही कर प्रताड़ित करने की अंग्रेज़ो के वक़्त से चली आ रही इस प्रथा को , हर थानाधिकारी , वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने फैशन सा बना लिया है ,, खुद सेवानिवृत्ति के पूर्व , ऐसे अधिकारीयों ने भी , ऐसी कार्यवाहियां , अपने वरिष्ठ अधिकारीयों के निर्देशन या फिर स्वेच्छिक रूप से खूब की होंगी , लेकिन अब खुद पर अगर पढ़ी , तो पुलिस अधिनियम से लेकर , सुप्रीमकोर्ट के डिक्लेयर्ड क़ानून , के  मुद्दे बचाव में , और ऐसे थानाधिकारी जिसने ऐसी कार्यवाही की है , उसके खिलाफ नज़र आने लगे है ,, कार्यवाही कुछ भी हो , लेकिन क़ानून का सिपाही होने के नाते , मेरे सामने भी कई ऐसे यक्ष सवाल खड़े हुए , जिन पर रिसर्च ज़रूरी है , इन जनाब ने कहा के , यूँ तो , पुलिस अधिनियम में ऐसे प्रावधान नहीं है ,, ,अनावश्यक प्रताड़ना की कार्यवाही में 107 ,  116 सी आर पी सी की कार्यवाही के लिए पुलिस थानाधिकारी को अधिकार नहीं दिए है , इस मामले में , पुलिस नियम 1965 की धारा 4 की उप मद 28 में 151 सी आर पी सी का प्रावधान तो बताया गया है , ,जिसमे जाँच , दंडनायक को सुचना , उच्च  अधिकारीयों को सुचना , फिर जांच के निष्कर्ष के बाद , गिरफ्तारी की कार्यवाही है , लेकिन विवेकाधिकार के आधार पर , बिना जाँच शंका के आधार पर , 107 , 116 सी  आर पी सी की कार्यवाही   का अधिकार नहीं है , ,मेने उन्हें सी आर पी सी की कार्यवाही का हवाला दिया , तो वोह मानने को तय्यार नहीं थे , चर्चा के दौरान ,, मेने उन्हें ,, मधु लिमये बनाम भारत सरकार ,  मेनका गाँधी बनाम ,भारत सरकार , मामले में , माननीय सुप्रीमकोर्ट के पांच जजों का प्रतिपादित सिद्धांत , जो संविधान के अनुच्छेद 148 में घोषणात्मक आदेश है ,, जो जजमेनेट इन पर्सोना नहीं , जजमेंट जनरल है ,यानि सभी लोगों पर यह जजमेंट लागु होने वाला है ,, उस आदेश में प्रतिपादित सिद्धांत के तहत तो पुलिस की इस तरह की कार्यवाहियां , प्रताड़ित करने वाली , परेशान करने वाली मानी जाना चाहिए ,, जबकि सुप्रीमकोर्ट , राजस्थान हाईकोर्ट ने , सी आर पी सी के ऐसे प्रावधानों में , कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने पर ,भी कई सिद्धांत प्रतिपादित किये है , सी आर पी सी में खुद लिखा है , के 107 ,  116 सी आर पी सी मामले में ,अगर 108  सी आर पी सी की कार्यवाही नहीं है , ,तो फिर उससे हाज़री के लिए ज़मानत मुचलके इन्हीं लिए जाएंगे , पहले अधिकतम छह माह में , इन आरोपों की जांच होगी और अगर जांच में , दोषी हुए तो फिर भविष्य के लिए पाबंद करने के आदेश  होंगे , लेकिन बाबू राज है , क़ानूनविदों में कुछ लोगों की मोन सहमति है , जाते है ,, रटे रटाये फार्मूले के तहत ,, ज़मानत , मुचलके , पाबंदी के कागज़ भरते है , छह माह तक पेशिया , या फिर पहले दिन ही नोटिस स्वीकार , पाबंद हो जाते है , छह माह की पेशी के बाद , ना थानाधिकारी गवाह में आया , न फरियादी या कोई गवाह में आया , कार्यवाही डिस्पोज़ल , हर ज़िले , हर कस्बे , हर शहर में  हज़ारों हज़ारों कार्यवाहियां इस तरह की पेंडिंग है , तेज़ तय्यार हो रही है , पेश हो रही है ,, शांति भंग मामले , या शांति भंग परिवाद मामले में , हज़ारो प्रताड़ित तो होते है , लेकिन इक्का दुक्का ही निगरानी याचिका पेश करता है , फिर छह माह बाद वही , कार्यवाही समाप्त , कुछ मामलों में ,हाईकोर्ट , सुप्रीमकोर्ट ,  ने आवश्यक निर्देश जारी किये है ,, लेकिन उन निर्देशों को  , ना तो हम पढ़ते है , न पेश करते है , और ना ही , शांति भंग की कार्यवाही , रोज़ मर्रा  कार्यपालक महोदय के रीडरों के समक्ष ,, ज़मानत मुचलके पेश करने की रूटीन कार्यवाही , फिर छह माह बाद डिस्पोज़ल मामले में ,यूँ ही सिलसिला चल रहा है , चल रहा है , ऐसे मामलों में , वकीलों के संगठनों , क़ानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों ,, मानवाधिकार संगठनों ,, प्रताड़ित लोगों , समाजसेवियों को , नियमित सेमिनारें आयोजित कर , देश की जनता को ऐसे क़ानूनी दुरूपयोग के , रोज़मर्रा दुरूपयोग और उपयोग ,, मामलों का फ़र्क़ समझाकर , अधिकारीयों को भी प्रशिक्षित करवाना चाहिए , ताकि आज़ादी का आंदोलन कुचलने के लिए असहमति पर ,, अनावश्यक गिरफ्तारी और लाठ साहब के इस क़ानून को , आज़ाद भारत में , मानवाधिकार आयोगों की निगरानी होने पर भी ,,, रूटीन सिस्टम में लागू किये जाने से रोका जा सके ,, बात कड़वी ज़रूर है , लेकिन सच्ची है ,या नहीं ,यह तो , आप जैसे क़ानून विद भाइयों के दिए गए , मार्गदर्शन , सुझावों के बाद ही , मुझ जैसे , निरक्षर विधिक छात्र को समझ में  आ पाएगी ,, अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान