कोटा
में आयोजित एक दिवसीय मुस्लिम मसाइल और चुनोतियाँ विषय पर आयोजित सेमीनार
में कोटा सम्भाग के सभी मुस्लिम प्रतिनिधियों ने एक स्वर में आरक्षण
परिपत्र संशोधित कर केवल हिन्दुओं के लियें शब्द हटा कर सभी भारतियों के
लियें करने .....संगठन और सियासत में पन्द्राह प्रतिशत की भागीदारी देने
....नोक्रियों में पन्द्राह प्रतिशत आरक्षण की मांग सहित कई महत्वपूर्ण
बिन्दुओं पर प्रस्ताव पारित किये गए .......राजस्थान
मुस्लिम माइनोरिटी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष
एडवोकेट असगर अली की उपस्थिति में सभी उपस्थित सदस्यों के सामने कोटा
सम्भाग के प्रभारी एडवोकेट अख्तर खान अकेला ने उक्त प्रस्ताव बैठक में रखे
जिन्हें सभी उपस्थित प्रतिनिधियों ने ध्वनिमत से पारित किये ,,,,बैठक में
पारित प्रस्ताव में काका केलकर आयोग की रिपोर्ट के तहत दस्तकारी के आधार पर
आरक्षण दिए जाने की सिफारिश लागू करते वक़त केवल हिन्दुओं के लियें शब्द
जोड़ने से इस आरक्षण से मुस्लिमों को अलग रख कर पिछड़ा देने की आलोचना करते
हुए कहा गया के काका केलकर ने मांस के व्यापार करने वाले ..चमड़े का व्यापार
करने वाले ...कपड़ा बुनने वाले ..कपड़ा धोने वाले ..कपड़ा रंगने वालों सहित
सभी दस्तकारों को आरक्षण देने की सिफारिश की थी लेकिन मुस्लिमों को इस
परिपत्र के माध्यम से वर्ष उन्नीस सो बावन में अलग कर दिया गया जिससे मांस
के व्यवसायी खटीक समाज को तो आरक्षण मिला लेकिन मुस्लिम मांस व्यापारी कसाई
इससे वंचित रहे इसी तरह से कपड़े बुनने वाले कोली समाज को तो आरक्षण दिया
गया लेकिन इसी व्यवसाय को करने वाले मुस्लिम अंसारी जुलाहे इससे वंचित रही
..यही हाल मदारी ..धोबी ..रंगरेज़ के साथ हुआ ऐसे और भी कई दस्तर है के केवल
धर्म के आधार पर उन्हें आरक्षण से वंचित कर दिया गया है सभी मुस्लिम
भाइयों ने वर्ष उन्नीस सो बावन के इस भेदभाव वाले परिपत्र को सभी भारतीयों
के लिए लागू करते हुए संशोधित करने का प्रस्ताव रखा ताकि देश के सभी समाज
..सभी धर्म ..सभी जाती के लोगों को इसका लाभ मिल सके ..बैठक में यह भी
प्रस्ताव पारित हुआ के जो बेंक सरकार के परिपत्र की पालना में मुस्लिम समाज
के लोगों का जीरो बेलेंस पर खाता नहीं खोल रहे है और टार्गेट फिफ्टीन के
तहत उन्हें लोन सभी ओप्चरिक्ताये पूरी करने पर भी नहीं दे रहे है ऐसे सभी
बेंको की मान्यता और रिजर्व बेंक से प्राप्त लाइसेंस खत्म करने बाबत सरकार
को सुझाव भेजने का पारित हुआ ...एक अन्य प्रस्ताव में मल्टी सेक्टरल
डवलपमेंट माइनोरिटी डवलपमेंट योजना का लाभ वार्ड ..पंचायत ...कस्बे ..शहर
विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुआत के आधार पर विकास करने
वहां सुविधाएं मुहय्या करनाने का सुझाव रखा जिसे भी पारित किया गया इसी
तरह से अदीब माहिर मोल्लिम उर्दू विषय के कोर्स को विधिक होने से राजस्थान
में उर्दू विषय पढ़ने के लियें मान्यता देने का प्रस्ताव पारित हुआ जबकि
प्राइमरी ..मिडिल ..सेकेंडरी ..हाई स्कूल ...कोलेज स्तर पर उर्दू विषय
खोलने और पढाने की विशेष योजना तय्यार करने उर्दू विश्वविध्यालय खोलने का
प्रस्ताव भी पारित हुआ ..इसी तरह से वक्फ सर्वेक्षण की नई अधिसूचना जो
वर्षो से अटकी पढ़ी है उसे जारी करने ...वक्फ सम्पत्तियों के कब्जे चिन्हित
कर पुलिस इमदाद और जिला प्रशासन की उपस्थिति में शीघ्र खाली करवाने ...वक्फ
सम्पत्तियों का किराया वर्ष दो हजार छ के किराया कानून के तहत चुकता करने
..हज मामले में हवाई खर्च पर श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की गयी
क्योंकि प्राइवेट उमराह चालीस हजार में आना जाना रहना खाना पीना सब हो जाता
है तो केवल सत्तावन हजार हवाई यात्रा का हज किराया एक हास्यास्पद सा लगता
है ....इसी तरह से हज यात्रा के दोरान पासपोर्ट की जटिलता को खत्म करने और
मुकदमे होने पर भी हज यात्रा पर जाने के इच्छुक व्यक्ति को विशेष पासपोर्ट
केवल हज यात्रा के लिए पूर्ववत बनाकर देने का प्रस्ताव भी पारित हुआ ताकि
आम मुसलमान छोटे से मुकदमे के लियें हज पर जाने से वंचित ना रह सके
...मुस्लिम छात्र छात्राओं की ऋण और छात्रव्रत्ति सुविधा के पात्र लोगों
के लियें न्यूनतम आय कमसे कम पांच लाख रूपये प्रति वर्ष करने ...अध्ययनरत
बच्चों के बेक होने पर जिसमे बच्चा केवल एक विषय में फेल होता है लेकिन
अगली क्लास की फीस जमा कर वोह अगली क्लास की पढाई भी करता है लेकिन ऐसे
मुस्लिम बच्चों को छात्रवृत्ति और ऋण देने में आना कानी की जाती है इसे भी
संशोधित करने का प्रस्ताव पारित हुआ .......मदरसा पेरातिचर्स की न्यूनतम
मजदूरी तीन सो रूपये प्रति दिन के हिसाब से कमसेकम नो हजार रूपये महीने का
मान्दय करने ....प्रत्येक मदरसे में एक मुदर्रिस धर्म का ज्ञाता धर्म की
तालीम देने के लियें समकक्ष मान्दय पर नियुक्ति देने और मदरसा पेराटीचर्स
..कम्प्यूटर पेरातिचर्स में स्कूली विश्विद्यालय स्तर पर उर्दू होने और
अरबी भाषा यानी कुरान का ग्यानी होने की अनिवार्यता पूरी होने पर ही उसे
नियुक्ति दी जाए पूर्व की सभी फर्जी गेर कानूनी नियुक्तिया निरस्त की जाए
का प्रस्ताव भी पारित हुआ .बैठक में वार्ड ..पंचायत ...जिला परिषद
...विधानसभा और लोकसभा एवम संगठन स्तर पर पन्द्राह प्रतिशत की सियासी
भागीदारी देने और राजनितिक प्रसाद पर्यन्त नियुक्तियों में मुस्लिम इदारों
के अलावा पन्द्राह प्रतिशत नियुक्तिया देने का प्रस्ताव पारित हुआ इसी तरह
से साम्प्रदायी उन्माद भडकाने वाली सियासी पार्टी और धार्मिक संगठनों को
चिन्हित कर उन्हें प्रतिबंधित घोषित कर इसके पदाधिकारियों को जेल भेजने
...साम्प्रदायिक उन्माद की स्थिति में पुलिस और प्रशासन द्वारा पक्षपात
पूर्ण रवय्या अपनाने या फिर एक तरफा कार्यवाही करने ..लापरवाही करने के
मामले में तुरंत चोबीस घंटे में ऐसे अधिकारीयों के खिलाफ दंडात्मक और
अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान हो प्रावधान हो ऐसे क्षेत्रों में
शान्ति समितियों को प्रभावशाली बनाने की भी मांग का प्रस्ताव पारित किया
गया .कोटा के केथुन ..बरन के मांगरोल इलाके में दस्तकार भवन बनाने की भी
मांग का प्रस्ताव पार्टी हुआ बैठक में पारित प्रस्ताव में जो सरकारे
मुस्लिम स्वीक्रत बजट का उपयोग नहीं करती और बिना उपयोग के या फिर बहाने
बाज़ी अड़ंगेबाजी लगाकर मुस्लिम कल्याण के बजट को बिना उपयोग के वापस लोटा
देते है ऐसी सरकारों और सरकार में बेठे अधिकारी निर्वाचित नेताओं के खिलाफ
भी कार्यवाही का प्रावधान होने का प्रस्ताव पारित किया गया ..बैठक में
अल्पसंख्यक विभाग में सभी पद नई नियुक्तिया कर भरने और जवाबदारी तय करने
साथ ही मुस्लिम योजनाओं और कल्याणकारी व्यवस्था में जो भी अधिकारी
..निर्वाचित प्रतिनिधि सरकार अगर जान बुझकर परेशानी पैदा करे तो ऐसे में
कठोर कार्यवाही का प्रावधान करने ..मुस्लिम के मुस्लिम होने की वजह से उसे
प्रताड़ित करने पर दोषी व्यक्ति को दण्डित करने का प्रावधान भी लागू करने का
प्रस्ताव पारित किया गया ..बैठक में यह प्रस्ताव पारित हुआ के मुस्लिम दस
हजार या इससे भी अधिक सेनिकों की भर्ती कर देश की सीमाओं की रक्षा के लिए
इन मुस्लिम फोजी और मुस्लिम अधिकारीयों को चीन और पाकिस्तान के बोर्डर पर
देश की हिफाज़त के लियें नियुक्त किया जाए ताकि वोह मुल्क की बहतर हिफाज़त कर
सके ...बैठक में यह भी प्रस्ताव पर्रित हुआ के जो लोग झूंठे मुकदमों में
बंद कर बाद में बरी हो रहे है उन्हें पुनर्वासित योजना के तहत क्षतिपूर्ति
राशि दी जाए रोज़गार दिया जाए ...बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ के रंगनाथ
मिश्र ..सच्चर आयोग की रिपोर्ट शतप्रतिशत तुरंत लागु की जाए और पन्द्राह
प्रतिशत सरकारी सेवाओं में बजट का पन्द्राह प्रतिशत मुस्लिम कम्युनिटी पर
खर्च किया जाए जबकि पन्द्राह सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा के वक्त इसका
टार्गेट पूरा नहीं करने और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कठोर दंड के
प्रावधान बनाये जाए ताकि आम मुसलमान तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा
..बैठक की शुरुआत हाफ़िज़ रशीद कादरी ने तिलावते कुरान से की जबकि बैठक का
संचालन एडवोकेट अख्तर खान अकेला ने किया ...बैठक की अध्यक्षता सोसाइटी के
राजस्थान चेयरमेन एडवोकेट असगर अली ने की जबकि मुख्य अतिथि बार जिला
कोंग्रेस के अध्यक्ष निजामुद्दीन खान थे विशिष्ठ अतिथियों में कोटा नगर
निगम अतिक्रमण समिति की चेयरमेन पार्षद रिहाना खान .....राजस्थान कोमी
तहरीक और अल्पसंख्यक मामलात फ्रंट के अध्यक्ष एजाज़ खान अज्जू भाई .. जमील
अहमद एडवोकेट ...बूंदी जिला वक्फ कमेटी के सदर पूर्व नगर पालिका चेयरमेन
नुरुद्दीन ..एडवोकेट नवेद केसर ..युवा कोंग्रेसी गुड्डू कादरी ....राजस्थान
वक्फ विकास परिषद के सदस्य वफाती खान ..राजस्थान मदरसा बोर्ड के सदस्य
डोक्टर इकराम ...झालावाड के फरीद चोधरी ..शरीफ खान ..डोक्टर जी एम सईद
...बरन के अजीम पठान ..वक्फ सदर जाकिर मंसूरी ..अंजुमन बारां के आफाक
भाईजान ..हाजी जमील साहब ..लियाक़त भवर छिपाबड़ोद सरपंच महफूज़ भाई
..अल्पसंख्यक मामलात की प्रवीन ...टोंक से आये प्रदेश कोंग्रेस अल्पसंख्यक
प्रकोष्ठ के संयोजक सलीमुद्दीन थे जबकि कार्यक्रम की सरपरस्ती राजस्थान
वक्फ बोर्ड के सदस्य जुबेर अल्वरी कोटा शहर काजी अनवार अहमद ने की
.कार्यक्रम में कोटा बूंदी झालावाड ..बारा ..टोंक जिले के पंच सरपंच
..प्रधान कोंग्रेस भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला और प्रदेश स्तर के
पदाधिकारियों सहित मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे ..खुसूसी तोर पर
सुल्तानपुर पंचायत समिति के उप प्रधान ...समाज सेवक रजाक बाबा ...वफाती
खान ..आबिद कागज़ी ..फतेहन वेलफेयर सोसाइटी के ...अब्दुल रहीम खान
सुल्तानपुर ब्लोक कोंग्रेस अध्यक्ष मंजूर तंवर ...इटावा ब्लोक अध्यक्ष
दिलदार अली सहित पांच सो से भी अधिक प्र्तिनिनिधियों ने बैठक में हिस्सा
लिया ..................अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान
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