हैंगिंग ब्रिज पर स्थानीय लोगों से टोल वसूली का निर्णय वापस ले एनएचएआई, जल्द समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस करेगी आंदोलन : राखी गौतम
एनएचएआई के परियोजना निदेशक से फोन पर की वार्ता, कोटा-बूंदी के स्थानीय वाहन चालकों को स्थायी टोल छूट देने की मांग
कोटा। हैंगिंग ब्रिज पर कोटा और बूंदी के स्थानीय वाहन चालकों को पूर्व में मिल रही टोल छूट समाप्त कर प्रति चक्कर 85 से 90 रुपये तक टोल वसूली किए जाने पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष राखी गौतम ने कड़ी आपत्ति जताते हुए एनएचएआई से स्थानीय लोगों को तत्काल राहत देने की मांग की है।
राखी गौतम ने कहा कि कोटा-बूंदी के हजारों लोग प्रतिदिन नौकरी, व्यापार, शिक्षा और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए हैंगिंग ब्रिज से आवागमन करते हैं। ऐसे में स्थानीय वाहन चालकों से हर बार टोल वसूली करना उन पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालने जैसा है। पहले स्थानीय पंजीकृत वाहनों को 90 दिन का निःशुल्क पास उपलब्ध था, लेकिन नई व्यवस्था में 3000 रुपये के वार्षिक पास पर भी अधिकतम 200 ट्रिप की सीमा निर्धारित कर दी गई है। इससे रोजाना आवागमन करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
गौतम ने कहा कि हैंगिंग ब्रिज कोटा-बूंदी क्षेत्र के आवागमन का महत्वपूर्ण मार्ग है। स्थानीय नागरिकों को अपने ही क्षेत्र में आने-जाने के लिए बार-बार टोल चुकाना पड़े, यह जनहित के विपरीत है। नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों, विद्यार्थियों और आम परिवारों पर इसका सीधा आर्थिक प्रभाव पड़ेगा।
इस मामले को लेकर राखी गौतम ने आज एनएचएआई के परियोजना निदेशक (पीडी) से भी फोन पर वार्ता की। उन्होंने बताया कि कार्यालय का अवकाश होने के कारण फोन पर ही परियोजना निदेशक से संपर्क कर स्थानीय वाहन चालकों की समस्या से अवगत कराया और पूर्व की तरह स्थानीय पंजीकृत वाहनों को टोल से स्थायी छूट देने की मांग रखी। उन्होंने अधिकारियों से इस मामले में जल्द से जल्द सकारात्मक निर्णय लेकर आमजन को राहत देने की बात कही।
राखी गौतम ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस स्थानीय नागरिकों पर थोपा जा रहा यह अतिरिक्त आर्थिक बोझ स्वीकार नहीं करेगी। सरकार ने यदि शीघ्र ही स्थानीय लोगों को राहत देने और टोल छूट बहाल करने का समाधान नहीं निकाला तो कांग्रेस पार्टी आमजन के हित में सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और अधिकारियों की होगी।
उन्होंने एनएचएआई एवं संबंधित अधिकारियों से मांग की कि कोटा-बूंदी के स्थानीय पंजीकृत निजी वाहनों को पूर्व की तरह स्थायी टोल छूट प्रदान कर नई व्यवस्था पर तत्काल पुनर्विचार किया जाए
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