घटना होने के बाद जगह प्रशासन,आगामी तीन दिन में जीर्ण-शीर्ण एवं जोखिमपूर्ण भवनों को सीज करने की कार्रवाई,एक सप्ताह में सर्वे कर बिना अनुमति बनी अवैध इमारतों पर भी कार्रवाई करें – संभागीय आयुक्त,
संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने निर्देश दिए हैं कि शहर में अवैध रूप से निर्मित भवनों का सर्वे कर केडीए और नगर निगम संयुक्त रूप से कार्रवाई करें। जीर्ण-शीर्ण एवं जोखिमपूर्ण भवनों को चिन्हित कर उन पर नोटिस चस्पा करते हुए आगामी तीन दिन में सीज करने की कार्रवाई की जाए। साथ ही बिना अनुमति निर्मित अवैध मंजिलों का एक सप्ताह में सर्वे कर संबंधित भवनों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। हॉस्टलों का भी सर्वे कर अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस जारी करने तथा गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है।इंद्र विहार क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट भवन ढहने की घटना के बाद लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने शनिवार देर रात संभागीय आयुक्त कोटा को उच्चस्तरीय समीक्षा के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में रविवार को सीएडी सभागार में जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, केडीए एवं अन्य विभागों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी श्री राजीव दत्ता, आईजी कोटा रेंज श्री आर.पी. गोयल तथा जिला कलक्टर श्री पीयूष समारिया उपस्थित रहे।संभागीय आयुक्त ने कहा कि किसी भी भवन को गिराने से पूर्व केडीए और नगर निगम की अनुमति अनिवार्य होगी। बिना सक्षम प्राधिकरण की अनुमति गिराए जा रहे भवनों अथवा जिनसे आसपास की इमारतों को नुकसान की आशंका हो, उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि शहर में चल रहे निर्माण कार्यों का पुलिस के सहयोग से सर्वे कर अवैध एवं असुरक्षित निर्माणों पर सख्त कार्रवाई की जाए। प्रत्येक नए निर्माण की अनुमति की जांच की जाएगी तथा बिना अनुमति बनी अवैध मंजिल पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के चीफ फायर ऑफिसर को सभी रेस्टोरेंट्स में फायर सेफ्टी मानकों की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए,लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी श्री राजीव दत्ता ने कहा कि नगर निगम और केडीए द्वारा शहर में व्यापक सर्वे कर जोखिमपूर्ण भवनों के विरुद्ध त्वरित एवं सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी संबंधित विभागों के समन्वय से एक प्रभावी रोडमैप तैयार किया जाए। साथ ही भवनों की मरम्मत, पुनर्निर्माण एवं अन्य निर्माण गतिविधियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की प्रभावी रोकथाम हो सके। आईजी कोटा रेंज श्री आर.पी. गोयल ने कहा कि निगम एवं केडीए को कार्रवाई के लिए पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा।जिला कलक्टर श्री पीयूष समारिया ने बताया कि पिछले मानसून सर्वे में चिन्हित जीर्ण-शीर्ण भवनों के मालिकों को भी तत्काल नोटिस जारी कर आगामी तीन दिन में कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि खाली पड़े प्लॉटों में जलभराव और गंदगी की शिकायतों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम आयुक्त श्री ओ.पी. मेहरा ने बताया कि आगामी तीन दिन में सर्वे पूरा कर खतरनाक भवनों और अवैध निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। निगम अधिकारियों के अनुसार, पिछले मानसून में 113 भवन जीर्ण-शीर्ण पाए गए थे। केडीए सचिव श्री मुकेश चौधरी ने बताया कि अवैध निर्माणों को चिन्हित कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है।बैठक में केडीए आयुक्त श्रीमती ममता तिवाड़ी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) श्री अनिल कुमार सिंघल, नगर निगम उपायुक्त श्री जवाहर जैन, श्रीमती भावना सिंह, चीफ फायर ऑफिसर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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