पत्रकारों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन
श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय
राजस्थान सरकार जयपुर
विषय- वरिष्ठ पत्रकारों की पेंशन बढ़ाने तथा अन्य सुविधाएं मुहैया कराने बाबत
महोदय
राजस्थान के वरिष्ठ अधिश्वीकृत पत्रकार जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो गई है उनका राज्य सरकार की ओर से पेंशन माहिया कराई जा रही है। क्योंकि मौजूदा समय में बढ़ती महंगाई व अन्य खर्चो के कारण यह पेंशन काफी कम है इसलिए आपसे आग्रह है कि मध्य प्रदेश सरकार की तरह आदेश स्वीकृत वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन की राशि 15000 से बढ़कर 25000 की जाए ताकि वह बाकी जिंदगी बेहतर तरीके से जी सकें। इस पेंशन वृद्धि को आप आने वाले बजट में शामिल करे।
- राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकारों को आवासीय योजना का लाभ नहीं मिल रहा है कोटा शहर में 2002-3 के बाद में कोई आवासीय योजना लागू नहीं हुई है जिससे वरिष्ठ पत्रकार आदि स्वीकृत पत्रकार अपने मकान से वंचित है हमारा आपसे अनुरोध है कि कोटा शहर के पत्रकारों के लिए आवासीय योजना न्यूनतम दर्पण भूखंड या आवास उपलब्ध कराने के लिए बजट में स्वीकृत की जाए। जिन पत्रकारों ने 20 साल या उससे बाद में योजना का लाभ नहीं उठाया उनको इस योजना का लाभ दिया जाए।
- अधिष्कृत वरिष्ठ पत्रकारों जो कि बुजुर्ग होते जा रहे हैं उनको बीमारी के लिए राज्य सरकार की ओर से भर्ती होने पर तो राजस्थान जनरलिस्ट हेल्थ स्कीम का लाभ मिलता है लेकिन आउटडोर के लिए कोई सुविधा नहीं है जनसंपर्क विभाग की ओर से जो डायरी जारी की गई है उसमें साल भर का बजट मात्र ₹5000 है।। इस 5000 की राशि को कम से कम ₹50000 किया जाए। ताकि बुजुर्ग हो रहे वरिष्ठ पत्रकारों को दवाओं के लिए परेशान ना होना पड़े। इसे भी बजट में शामिल करके स्वीकृत कराया जाए।
- पत्रकारों के अधिस्वीकरण के लिए जो नियम बनाए हुए हैं वह काफी खड़े हैं नियमों का सरलीकरण करके सभी वर्किंग जर्नलिस्ट का अधिक स्वीकरण करवाने के प्रबंध किया जाए।
- अधिस्वीकृत वरिष्ठ पत्रकारों के लिए राजस्थान के सभी सर्किट हाउस में न्यूनतम दर पर आवासीय सुविधा उपलब्ध हो ऐसा भी बजट में प्रावधान किया जाए। ताकि वरिष्ठ पत्रकारों को प्रदेश के अन्य जिलों में सेमिनार आदि में जाने पर सर्किट हाउस की सुविधा मिल सके।
- पिछली सरकार के समय कोटा में पत्रकारों के लिए चन्र्दशील आवास योजना शुरू की गई थी जिसमें काफी पत्रकारों ने आवेदन भी किए थे और राशि भी कोटा विकास प्राधिकरण में जमा करवाई थी। भाजपा की सरकार बनने के बाद से इस योजना को कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा रोक लिया गया है आप यशस्वी मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस योजना को जिनके आवेदन आ चुके हैं उनके नाम से लॉटरी निकालकर भूखंड आवंटन का रास्ता साफ किया जाए ताकि जिन पत्रकारों ने आवेदन की है और राशि जमा कर रखी है उनको राहत मिल सके।
- आपसे आग्रह है कि वरिष्ठ पत्रकारों की निम्न समस्याओं का समाधान राजस्थान के आने वाले बजट में शामिल करके करवाएंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ कोटा के वरिष्ठ अधिश्वीकृत पत्रकार
अधिस्वीकृत पत्रकार महासंघ कोटा
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