व्यापार उद्योग के लाभार्थ चल रही सरकारी योजनाओं को कोटा व्यापार महासंघ के साथ कैंप आयोजित कर मूर्तरूप दिया जाएगा --दीपक नंदी संभागीय आयुक्त
आत्मनिर्भर भारत कार्यशाला में सरकारी योजनाओं के बारे मे विस्तृत चर्चा ।
कोटा 3 फरवरी 2022 कोटा व्यापार महासंघ ,दी एस एस आई एसोसिएशन एवं कृषि उपज मंडी समिति के संयुक्त तत्वाधान में आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना की संपूर्ण जानकारी हेतु एक कार्यशाला का आयोजन आज भामाशाह मंडी स्थित कृषि उपज मंडी कार्यालय परिसर पर किया गया।
कार्यशाला के मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त दीपक नंदी ने अपने उद्बबोधन में कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा व्यापार उद्योग को बढ़ावा देने एवं रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन आम जनों में इसका प्रचार-प्रसार ना होने के कारण इन योजनाओं का सभी वर्गौ को फायदा नहीं मिल रहा है जो एक चिंता का विषय है ,उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य देश के व्यापार उद्योग जगत का विस्तार एवं लोगों को रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराना है उसमें किसी भी प्रकार की सरकारी कोताही नहीं बरतने दी जाएगी और इन योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए कोटा व्यापार महासंघ व उनकी सहयोगी संघ के साथ मिलकर कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक ही छत के नीचे सभी विभागों एवं व्यापार महासघं के साथ कैंप लगाकर लगाया जाएगा ताकी व्यापारियो उद्यमियों को एक ही दिन में उनका सारा कार्य हो जाए जिसका उनको फायदा मिल सके, उन्होंने कहा कि कोटा व्यापार महासंघ ने कोविड-19 के समय जनसेवा जनजागृति का पूरे राज्य में अग्रणी उदाहरण पेश किया है साथ ही डॉक्टर हेमलता गांधी के नेतृत्व में महिलाओं ने लाखों मास्क ,कपड़े के थैले एवं फोल्डर बनाकर बाजार में उपलब्ध करवाए हैं उन्होने कहा कि महिलाए भी इस योजना के माध्यम से ज्यादा फायदा उठाये जिससे महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा।एवं वो आत्म निर्भर बनेगी।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन एवं महासचिव अशोक माहेश्वरी ने कहा कि वर्तमान में चल रही प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना केंद्र एवं राज्य सरकार की व्यापार उद्योगों के विकास एवं रोजगार के लिए महत्वपूर्ण योजना है ,जिसमें 35 से 40% की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जा रही है जिसमे 6 % ब्याज में रियायत का भी प्रावधान है लेकिन जब व्यापारी उद्यमी योजनाओ मे अपना व्यवसाय या उद्योग लगाना चाहता है तो वह सरकारी पेचीदगीयो मैं फस कर रह जाता है आज भी कई ऐसी योजनाएं चल रही है जिनके प्रचार-प्रसार के अभाव में आमजन व्यापारियों उद्यमियों तक यह योजना नहीं पहुच पा रही है । जब तक समय बद्ध तरीके से इन योजनाओं का निस्तारण नहीं होगा तो ऐसी योजनाओं का कोई फायदा नहीं है आज भी कई उद्यमी इन योजनाओं को माध्यम बनाकर अपना निवेश कर चुके हैं लेकिन सरकारी पेचदीगीयों के कारण उनको अभी तक कोई लाभ नहीं मिल पाया है जबकि यह योजनाएं बहुत अच्छी होती है, लेकिन आम जन को उसका फायदा नही मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पिछले ढाई वर्ष से से लोग कोरोना के कारण परेशान है सरकारों द्वारा दी गई योजनाओं की वर्तमान में भारी आवश्यकता है ,जिससे लोगों का व्यापार एवं उद्योग पटरी पर आ सके और रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके लेकिन विभागीय अड़चनों की वजह एवं प्रचार एवं प्रसार के अभाव में इन योजनाओं का फायदा व्यापारियों उद्यमियों को नहीं मिल पा रहा है।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए कृषि उपज मंडी समिति के सचिव एम एल जाटव ने प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की संपूर्ण जानकारी दे ते हुए कहा कि यह योजना सभी व्यापारियों उद्यमियों महिलाओं एवं महिलाओं को समूह के लिए बहुत फायदे की योजना है जिससे सरकार द्वारा 35 से 40% की सब्सिडी एवं 6%पर्सेंट की ब्याज मे रियायत
का प्रावधान है एवं 90% तक ऋण उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है साथ ही इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए जिला स्तर पर एक टीम बनाइ गयी है जो व्यापारियों एवं उद्यमियों से ऑनलाइन आवेदन से लेकर ऋण स्वीकृत करने के बाद भी मार्केट उपलब्ध कराने के लिए कार्यरत है जिससे इसका फायदा छोटे से छोटे उद्यमी व्यापारी भी उठा सकते है इस योजना के लिए केंद्र और राज्य सरकार की सोच सकारात्मक है,हमारा ध्येय इसको प्रचार प्रसार कर कोटा व्यापार महासंघ के साथ मिलकर इस को आमजन तक इस योजना को पहुंचाने का है , जिसके लिए व्यापार महासंघ के साथ कार्यशालाओ का आयोजन किया जा रहा है ताकि आमजन तक योजनाएं पहुंचे ।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए कोटा ग्रेन एण्ड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अविनाश राठी ने कहां की इस योजना के तहत कोटा में धनिया पर स्पेशल फोकस किया गया है जबकि हाड़ोती में सभी तरह की फसलों की पैदावार होती है अतः इसकी स्कीम में अन्य जींसों को भी शामिल किया जाए तो इस योजना का फायदा यहां के व्यापारी उद्यमी ज्यादा उठा सकते हैं इससे यहां के व्यापार उद्योग का भी विकास होगा ।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए दी एस एस आई एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष गोविंद राम मित्तल अध्यक्ष जम्बु कुमार जैन एवं सचिव मनीष माहेश्वरी ने कहा कि सरकार की इन योजनाओं का सरकारी विभागो एव अडचनो की वजह से इन योजनाओं का फायदा व्यापारियो उघमियो को पूर्णतया नहीं मिल पाता है, जगह-जगह विभागों में फाइलों को अटका दिया जाता है उन्होंने कहा कि क्लस्टर योजना में शामिल हुए कोटा के उद्यमियों को उसका फायदा तो नहीं मिला उल्टा उघमियो को पेलेन्टी के नोटिस जारी कर दिए गए थे जिसे बड़ी मुश्किल से छुटकारा मिल सका है ,उन्होंने बताया कि योजनाओं को में पूरी पारदर्शिता एवं सरलीकरण होना चाहिए, साथ ही विभागीय सहयोग भी मिलना चाहिए।
इस कार्यशाला मुख्य रूप से रीको के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक एस के गर्ग, रीजनल मैनेजर संदीप सक्सेना ,अग्रणी बैंक के प्रबंधक के आर मीणा ,कृषि विज्ञान केंद्र बोरखेड़ा की कृषि वैज्ञानिक श्रीमती गुंजन सनाढ़य , कोटा ग्रेन एण्ड सीड्स मचेंट्स एसोसिएशन के सचिव महेश खंडेलवाल मौजूद थे।
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