व्यापार उद्योग स्थापना विस्तार की सरकारी योजनाओं का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचे ,
योजनाओं की फाइलों का तुरंत निस्तारण हो- कोटा व्यापार महासंघ
फाइलों का 15 दिनों के अंदर निस्तारण -महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र
कोटा। कोटा व्यापार महासंघ के महासचिव अशोक माहेश्वरी एवं दी एस एस आई एसोसिएशन के अध्यक्ष जम्बु कुमार जैन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक सीताराम पूनिया के साथ भेंट की ।
कोटा व्यापार महासंघ के महासचिव अशोक माहेश्वरी, दी एस एस.आई एसोसिएशन के अध्यक्ष जम्बु कुमार जैन पूर्व अध्यक्ष विपिन सूद, देवेंद्र कुमार जैन ने जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक सीताराम पूनिया को बताया की सब्सिडी योजना के तहत कई फाइलें विभाग में अटकी हुई है जिनके सैंक्शन होने के बावजूद सब्सिडी नहीं दी गई है अतः उनका निस्तारण तुरंत प्रभाव से हो, माहेश्वरी ने ऐसे उद्यमियों की एक लिस्ट जिसमें व्यापारी उद्यमी एवं हॉस्टल व्यवसायी शामिल है जिन्होंने इस योजना के तहत अपने व्यवसाय का विस्तार एवं स्थापना की है उनकी फाइले पिछले कई समय से लंबित पड़ी है ,इस पर महाप्रबंधक सीताराम पूनिया ने कहा कि इन फाइलों में कुछ संशोधन प्रक्रिया किसी वजह से रुकी हुई है मै 15 दिनों के अंदर इसका निस्तारण कर इनकी सब्सिडी निवेशकों को जारी कर दी जाएगी।
दी एस एस आई एसोसिएशन के अध्यक्ष जम्बु कुमार जैन पूर्व अध्यक्ष विपिन सूद ,देवेंद्र कुमार जैन ने कहा कि 25 वर्ष पुरानी सरकारी सब्सिडी योजना के तहत उद्यमियों द्वारा सब्सिडी ली गई थी ,25 वर्ष पश्चात सरकार द्वारा कागजों की खानापूर्ति के नाम पर उद्यमियों को वसूली के नोटिस दिए जा रहे हैं जो अवैधानिक है इतना पुराना रिकॉर्ड तो उद्यमियों के पास नही रहता है न ही विभाग के पास रहता है अतः यह डिमांड अव्यवहारिक के जिसे तुरंत प्रभाव से निरस्त कर देना चाहिए। इससे कई फैक्ट्रियां तो बिक चुकी है कहीं बंद हो चुकी है और कहीं वर्तमान में चल रही है वर्तमान में चल रही फैक्ट्रियों को भी इस तरह के नोटिस जारी किए जा रहे हैं जो पूर्णतया अंसवेघानिक है कोटा व्यापार महासंघ के महासचिव अशोक माहेश्वरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा इस तरह की कोई भी वसूली व्यापारी उद्यमी में बर्दाश्त नहीं करेगा और इस तरह का कोई भी राशि व्यापारी उद्यमी विभाग में जमा नहीं कराएंगे जो अवैधानिक है।
जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने कहा कि आपकी बात शीघ्र सरकार तक पहुंचा दी जाएगी इस पर निर्णय सरकार के हाथ में है। महासचिव अशोक माहेश्वरी एवं दी एस एस आई एसो०के अध्यक्ष जम्बु कुमार जैन ने कहा कि 19 दिसंबर 2019 से राज्य सरकार द्वारा व्यापार उद्योग की स्थापना एवं विस्तार के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग व्यापार प्रोत्साहन योजना एवं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत व्यवसाय उद्योग चालू करने के लिए ऋण हेतु कई योजनाएं चल रही है साथ ही प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना भी एक अच्छी योजना है लेकिन जानकारी के अभाव एवं प्रचार प्रसार की कमी की वजह से इन योजनाओं का व्यापारी उद्यमी फायदा नहीं ले पा रहे हैं माहेश्वरी ने बताया कि कोरोना के चलते पिछले 2 वर्षों से व्यापारी उद्यमी अपने व्यवसाय को लेकर पूरी तरह त्रस्त है ,ऐसी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाया जाए जिससे व्यापारियों उद्यमियों को व सभी वर्गों को इसका लाभ मिल सके । इसके लिए व्यापार उद्योग जगत के संगठनों के साथ इन योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए कार्यशाला आयोजित की जाए। इस अवसर पर जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक सीताराम पूनिया ने बताया कि सरकार द्वारा दिसंबर 2019 में 2 योजनाएं मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना एवं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी इसका फायदा छोटे से छोटा व्यापारी उद्यमी लेकर अपना नया व्यवसाय शुरू कर सकता है या अपने उद्योग व्यापार का विस्तार कर सकता है इन योजनाओं में सरकार द्वारा 6 से 8% के तक ऋण पर ब्याज की सब्सिडी का प्रावधान है हमारे द्वारा इसके प्रचार प्रसार के लिए हर जिले के एसडीएम कार्यालय एवं पंचायत समितियों के माध्यम से इस योजनाओं के हार्डिंग लगाकर उनके माध्यम से इन योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया है लेकिन शहरी क्षेत्रों में इसका अभाव है शहरी क्षेत्रों में इनका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है कोटा व्यापार महासंघ एवं दी एस.एस.आई एसोसिएशन एवं जिला उद्योग केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में जगह-जगह क्षेत्रीय व्यापार संघों के साथ कार्यशाला आयोजित कर इन योजनाओं की संपूर्ण जानकारी व्यापारियों उद्यमियों को देंगे जिससे सभी वर्गों को इसकी पूर्ण जानकारी मिल सके एवं आम लोगों भी इस स्कीम का फायदा ले सके कोटा व्यापार महासंघ के महासचिव अशोक माहेश्वरी ने कहा कि कोटा व्यापार महासंघ एवं दी एस एस आई एसोसिएशन ने मिलकर इन योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए क्षेत्र वाइज कार्यशाला का आयोजन करने का मानस बना लिया है माहेश्वरी ने कहा कि राज्य केंद्र सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं व्यापार उद्योग की स्थापना एवं विस्तार के लिए चलाई जा रही है लेकिन सरकारी महकमों की शीतलता प्रचार-प्रसार के अभाव में यह योजनाएं आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है एवं कागजों में ही सिमट कर समाप्त हो जाती है उन्होंने कहा कि जिला उद्योग केंद्र के साथ अन्य विभागो को भी इन योजनाओ मे शामिल किया जाएगा। ऐसी योजनाओं की जानकारी सभी वर्गों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन को भी सहयोगात्मक रुख अपनाना होगा, फाइलों का शीघ्र निस्तारण करना होगा जिससे व्यापारियों उद्यमियों को राहत मिल सके।
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