केंद्र में मोदी सरकार पर आर्थिक फटकार

केंद्र में मोदी सरकार पर आर्थिक फटकार ,लेकिन फिर भी चल रही है ,सो दिन में ढाई कोस की रफ्तार से यह सरकार ,,केंद्र सरकार ने राजस्थान के वकीलों को , लोकसभा चुनाव के पूर्व आकस्मिक झांसेबाज़ी करते हुए ,नोटेरी बनाने के आवेदन लिए ,स्वीकृत किये ,और फिर भूल गए ,नो माह में ,तो एक नवजात शिशु का जन्म हो जाता है , लेकिन केंद्र सरकार की स्वीकृत नोटेरी लिस्ट नो माह बाद भी ,अधिकृत नोटेरी लाइसेसं जारी नहीं कर सकी ,,हालात यह है के केंद्रीय नोटेरी के लिए राजस्थान के सैकड़ों वकील ,चयनित होने के बाद ,सरकार की लाइसेंस फीस चुकता करने के बाद भी कई माह से ,,विधि विभाग की लेटलतीफी ,, लापरवाही के कारण ,अपने नोटेरी लाइसेसं का इन्तिज़ार कर रहे ,है ,, केंद्र सरकार ने आवेदन लेते वक़्त ,राजस्थान सहित सभी राज्यों में जनहित में नोटेरी के और लाइसेंसधारी एडवोकेट की आवश्यकता ,जनसंख्या और ज़रूरत के आधार पर मानते हुए ,साक्षात्कार ,तत्काल एक हफ्ते पूर्व ही आवेदन भरवाकर फिर साक्षात्कार लेकर उन्हें चयनित किया ,था ,चयन करने में एक सप्ताह के आवेदक का ,तत्काल चयन ,,और नोटेरी लाइसेंस जारी करने में पुरे नो माह से भी अधिक समय ,विधि विभाग की कार्यशेली तत्परता को शर्मिंदा कर देने वाला है ,, राजस्थान के हज़ारों चयनित वकील साथी ,,केंद्र सरकार की इस लेटलतीफी के कारण पीड़ित है ,जिसमे सो से भी अधिक ,वकील साथी कोटा संभाग के है ,खासकर पचास के लगभग कोटा ज़िले के ही वकील साथी ,सभी औपचारिकताये पूरी करने ,,लाइसेंस शुल्क कई माह पूर्व जमा कराने ,उनके लाइसेंस शुल्क के ड्राफ्ट विधिविभाग द्वारा अपने खाते में जमा करने के बाद भी आज तक नोटेरी लाइसेसं जारी करने में लापरवाही ,,लेटलतीफी ,,साबित करती है ,,के जब केंद्र सरकार में क़ानून विभाग जो सभी को इन्साफ दिलाने के लिए स्थापित है ,उस क़ानून विभाग की यह नाइंसाफी है तो फिर और दूसरे विभागों के क्या हालात होंगे ,उस पर राजस्थान और कोटा के चयनित नोटेरी लाइसेंसधारियों के लाइसेसं अब तक नहीं आना ,,कोटा के सांसद ,जो देश के सर्वोच्च पद लोकसभा के पद पर आसीन है ,विधि विभाग केंद्र सरकार द्वारा उन्हें भी धोखा देने की तरह है ,या फिर यह कहे के लोकसभा अध्यक्ष की मॉनिटरिंग विधि विभाग की कार्यशैली की लेटलतीफी ,लापरवाही पर बिलकुल नहीं है ,,,,,,,अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान