इस देश की व्यथा भी अजीब हो गयी है ,महामहिम राष्ट्रपति महोदय जो देश भर के क़ानून ,देश भर के नीतिनियमों के ज़िम्मेदार है ,वोह ,कहते है ,दया याचिका का क़ानून बदलना चाहिए

इस देश की व्यथा भी अजीब हो गयी है ,महामहिम राष्ट्रपति महोदय जो देश भर के क़ानून ,देश भर के नीतिनियमों के ज़िम्मेदार है ,वोह ,कहते है ,दया याचिका का क़ानून बदलना चाहिए ,वोह कहते है ,गरीबों को न्याय नहीं मिलता गरीबों को न्याय मिलना चाहिए ,खुद केंद्रीय क़ानून मंत्री महिलाओं को जल्दी न्याय नहीं मिलने पर चिंता जताते हुए ,नए मेकेनिज़्म की ज़रूरत बताते है ,अजीब बात है ना ,मज़ेदार बात है ,न क़ानून बनाने वाले ,सिस्टम बनाने वाले ,सिस्टम नहीं बना रहे ,,कार्ययोजना नहीं बना रहे ,सिर्फ ,सिर्फ ज़रूरत बता रहे है ,तो जनाब यह सब काम क्या हम करेंगे ,तुम पर अरबों अरब रूपये अलग अलग हिस्सों में हम क्यों खर्च करते है ,खेर तुम्हारी इच्छा हो जो कीजिये ,,सुप्रीमकोर्ट के जज ,बाहर आकर ,प्रेसकॉन्फ्रेंस करते है , लोकतंत्र बचाने की गुहार करते है ,फिर कुर्सी पर होते है ,तो लोकतंत्र बचाने ,संविधान बचाने की ज़िम्मेदारी कुर्सी पर बैठने के बाद कोन निभाएगा ,,देश अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा है ,, पूरा देश नहीं कुछ भक्तजन ,कुछ आक्रोशित लोग कुछ ,रोज़ी ,रोटी ,भूख ,गरीबी ,जी डी पी गिरी हुई दर के मुद्दों से भटकाने के लिए , कुत्तों की तरह से चेनल्स पर लड़ाई करवाने वाले लोग अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे ,है , उन्होंने तो फैसला दे दिया है ,,न क़ानून ,न संविधान ,न अदालत ,सीधा फैसला ऑन स्पॉट को मानयता दे दी गयी है ,अब खरबों खरब रूपये खर्च कर अदालतों की रस्म अदायगी क्यों ,समझ के बाहर है ,,राष्ट्रपति साहिब दया याचिका नहीं निपटा पाते वोह ज़िम्मेदारी से बचने के लिए इसकी ज़रूरत ही खत्म कर देने की बात कहते है ,देश की सबसे बढ़ी सर्वाधिक कमरों ,सर्वाधिक कर्मचारियों वाली बिल्डिंग महल में रहने वाली सर्वोच्च शख्सियत दया याचिका का फैसला क्यों नहीं करते ,दया याचिका आये ,जांच कीजिये ,फैसला दीजिये , कोन रोकता है ,,,ऐसी कोनसी ज़िम्मेदारी है उनके पास , जो वोह दया याचिका भी नहीं निपटा पा रहे है ,वोह क़ानून बदलने की कह रहे है ,लेकिन प्रधानमंत्री महोदय को क़ानून बदलने के लिए सुझावों के साथ पत्र नहीं लिख रहे है ,, आखिर भाषण बाज़ी के ज़रिये कब तक ,, कब तक ,लोगों को बेवक़ूफ़ बनाया जाता रहेगा ,,अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान