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18 जुलाई 2018

राज्य कैबिनेट की बैठक सम्पन्न

राज्य कैबिनेट की बैठक सम्पन्न, इन एजेंडों पर हुआ निर्णय* जयपुर। राजस्थान में तकरीबन चार महीने के बाद बुधवार को सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक के एजेंडों में मंगलवार देर रात 14 एजेंडे और जोड़े गए थे, जिसके बाद करीब 30 एजेंडों पर बैठक में विचार-विमर्श किया गया। बैठक में मंत्री राजेन्द्र राठौड़, प्रभुलाल सैनी, कालीचरण सराफ, यूनुस खान, मंत्री अरुण चतुर्वेदी, बाबूलाल वर्मा,
जसवंत यादव, ओटाराम देवासी मौजूद रहे।
खास बात है कि कैबिनेट की इस बैठक पूर्व भागदौड़ का मंजर भी दिखाई दिया और ज्यादातर मंत्री करीब 10 मिनट पूर्व आ गए। वहीं सीएम राजे भी बैठक से 2 मिनट पूर्व सीएमओ पहुंच गईं। बता दें कि इससे पूर्व राज्य मंत्रिमंडल की बैठक 20 मार्च को हुई थी, जिसके बाद चार माह में कई बार सर्कुलेशन से फैसले किए गए, लेकिन केबिनेट की बैठक नहीं हो पाई। आज हुई कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने प्रेस वार्ता में बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी।
बैठक में हुए ये फैसले :
— ऑयल इंडिया को जोधपुर में भूमि देने,परफैसला।
— एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड को भूमि देने,परफैसला।
— मेट्रो परियोजना के लिए भूमि देने पर हुआ फैसला।
— चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम में संशोधन पर लिया फैसला।
— नर्सिंग अधीक्षक के ग्रेड प्रथम, द्वितीय का पद नहीं होगा। अब नर्सिंग अधीक्षक होगा पदनाम।
— शहीद आश्रितों को मकान देने के 8 मामलों पर हुआ निर्णय।
— MP मनोज राजोरिया को जयपुर में मकान के प्रस्ताव पर निर्णय।
— MLA चंद्रकांता मेघवाल को कोटा में मकान के प्रस्ताव पर निर्णय।
— कोटा के 5 ऐसे मामले, जिसमें कांग्रेस सरकार के समय आवंटन हुआ था और इन्हें निरस्त किया गया, उन पर निर्णय।
— सेवा भारती को कोटा में भूमि देने का हुआ अनुमोदन।
— गृह रक्षा से जुड़े सेवानियम संशोधन पर हुआ निर्णय।
— होमगार्ड भर्ती में परीक्षा का है प्रावधान
— सुविधा पुंज देने के हैं करीब 12-14 एजेंडे। इनमें वल्लभ पित्ती के भी मामले।
— राजकीय कॉलेज बिलाड़ा का नाम बदला। अंबेडकर पर हुआ राजकीय कॉलेज बिलाड़ा का नाम।
— जिप्सम की कंपनी को मिला कस्टमाइज पैकेज। 33,442 वर्गमीटर की भूमि है खुद की। 104 करोड़ का प्रस्ताव। गिलोट में लगा रहे प्रोजेक्ट।
— वल्लभ पित्ती समूह को 2000 करोड़ निवेश की मंजूरी।
— कस्टमाइज पैकेज को मंजूरी। 5 यार्न टैक्सटाइल यूनिट लगेगी। उन्हें 100% स्टाम्प ड्यूटी में छूट।
— ग्वार का चौधरी ब्रदर्स का प्रस्ताव मंजूर, 170 करोड़ का निवेश करेंगे। कस्टमाइज पैकेज मिलेगा कंपनी को।
— मैसर्स प्रिंस पाइप्स को भी कस्टमाइज पैकेज। जोबनेर में लगेगी 140 करोड़ के निवेश की इकाई।
— वंडर सीमेंट को भी कस्टमाइज पैकेज। नीमेड़ा में तीसरी यूनिट लगेगी, 800 करोड़ का निवेश।
— बांगड़ ग्रुप को भी कस्टमाइज पैकेज। 1000 करोड़ के निवेश वाली उदासर में होगी यूनिट।
— तीसरा अंतरराष्ट्रीय बीपीओ सेंटर खुलेगा। सियाराम सर्विस लिमिटेड का बीपीओ। 140 करोड़ का निवेश, BPO को कस्टमाइज पैकेज।

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