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16 मई 2017

राजस्थान की अदालतों में ,

दोस्तों राजस्थान की अदालतों में ,,सिविल मामलों में बयानों के लिए कमिश्नर बुलाकर बयान करवाने और फिर उनकी निर्धारित फीस पक्षकार से ही दिलवाने के मामले में एडवोकेट अख्तर खान अकेला महासचिव ह्यूमन रिलीफ सोसाइटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इसे सस्ता सुलभ न्याय का मज़ाक़ बताते हुए ,,पक्षकार द्वारा न्याय शुल्क देने पर इस तरह के भुगतान पर रोक लगाने की मांग करते हुए ,,सरकार के खाते से ,,विधिक सहायता समिति की तरफ से यह भुगतान दिलवाने के लिए ज्ञापन भेजा था ,,सरकार से इस मामले में पेनल कमिश्नर को सरकारी खाते से ही भुगतान करने की भी मांग की थी ,,प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले में गंभीरता से लेते हुए ,राजस्थान सरकार को आवश्यक निर्देश जारी किये और राजस्थान सरकार ने अब इस व्यवस्था के लिए सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधि सेवा प्राधिकरण जयपुर को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देश जारी किये है ,,,,अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

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