राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्य्क विभाग कोटा संभाग के अध्यक्ष 
एडवोकेट अख्तर खान अकेला ने ,,राजस्थान की मुख्य्मंत्री श्रीमती वसुंधरा 
सिंधिया को पत्र लिखकर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संवैधानिक 
प्रावधानों के  तहत गेर सरकारी स्कूलों की सीटों पर प्रवेश पुनर्भरण दिशा 
निर्देश 2016 - 17 को अल्पसंख्य्क बच्चों के लिए अभिशाप बताते हुए इसमें 
संशोधन कर ,,,अल्पसंख्य्क बच्चों के लिए विशेष प्रावधान के तहत बी पी एल 
कार्ड नहीं होने पर तहसील का आय प्रमाणपत्र देकर प्रवेश में छूट लेने
 का प्रावधान स्वीकृत करने की मांग की है ,,इस मामले में अख्तर खान अकेला 
ने भाजपा के अल्पसंख्य्क विभाग के पदाधिकारियों और राष्ट्रवादी मुस्लिम मंच
 ,,मुस्लिम आर एस ऐस के पदाधिकारियों से भी आह्वान किया है के वह इस मामले 
में हस्तक्षेप कर अल्पसंख्य्क बच्चों को निशुल्क शिक्षा के अधिकार में  
शामिल करने के लिए मुख्य्मंत्री पर दबाव बनाए ,, अख्तर खान अकेला ने अपने 
पत्र में लिखा है कि ,हाल ही में जारी किये गए दिशा निर्देशों में वर्ष 
2016 - 17  में निजी स्कूलों के लिए जारी दिशा निर्देशों में दुर्बल वर्ग 
और असुविधा ग्रस्त बच्चों के समुँह बनाए गए है दुर्बल वर्ग में  बी पी एल 
धारक शामिल किये गए है ,,जबकि असुविधाग्रस्त का दायरा भी सिमित रखा गया है 
,,अख्तर खान अकेला ने पत्र में लिखा है के ,,शिक्षा के अधिकार अधिनियम का 
संवैधानिक भाव ,ज़रूरत मंद गरीब बच्चों को आस पास के स्कूलों में मुफ्त 
शिक्षा दिलवाना सरकार की ज़िम्मेदारी बताई गई है ,,ऐसे में अल्पसंख्य्क  
बस्तियों के बच्चे इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे ,,क्योंकि कई वर्षो से 
बी पी एल कार्ड  नहीं बनाए गए है ,,ऐसे में जब एक तरफ मदरसो को बंद किया जा
 रहा है तो फिर बच्चों को शिक्षा के अधिकार के लिए उक्त नियमों का  सरलीकरण
 किया जाना ज़रूरी हो गया है ,,,अख्तर खान अकेला ने मांग की है के जिन लोगों
 के पास बी पी एल कार्ड नहीं है ,,उन्हें तहसील तस्दीक आय प्रमाणपत्र देकर 
इस योजना में शामिल करने का प्रावधान  संशोधन करना आवश्य्क है वर्ना 
अल्पसंख्य्क ,,पिछड़े ,,सवर्ण समाज के कई ज़रूरत मंद  बच्चे इस योजना के तहत 
शिक्षा के अधिकार अधिनियम का लाभ नहीं ले सकेंगे ,,,अख्तर खान अकेला ने कहा
 के बच्चो की शिक्षा के संवैधानिक अधिकार मामले में सरकार को ऐसी 
चालबाज़ियों से बाज़ आना चाहिए और सभी बच्चों को इस अधिनियम का लाभ मिल सके 
ऐसी सरल निति बनाकर शीघ्र ही संशोधित किया जाकर महारानी को अपना राजधर्म 
निभाना चाहिए   ,,,अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

 
 

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