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20 मई 2015

दिल्ली सरकार के अफसरों ने CM केजरीवाल के खिलाफ पारित किया प्रस्ताव

फाइल फोटो- मनीष सिसोदिया।
फाइल फोटो- मनीष सिसोदिया।
नई दिल्ली. दिल्ली के चाणक्यपुरी में सरकार से नाराज आईएएस अधिकारियों की बैठक खत्म हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में दिल्ली सरकार के 60 अफसर और करीब 40 रिटायर्ड अफसर शामिल हुए। बताया जा रहा है कि बैठक में केजरीवाल के खिलाफ पारित किया गया। प्रस्ताव के मुताबिक दिल्ली सरकार के अफसर चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अफसरों पर दबाव न बनाएं और व्यक्तिगत आरोप न लगाएं। इस प्रस्ताव की कॉपी मुख्यमंत्री और उप राज्यपाल के पास भेजी जाएगी। उधर, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार सुबह भेजी गई उप राज्यपाल (एलजी) की चिट्ठी का जवाब देते हुए उनके ट्रांसफर और नियुक्तियां रद्द करने के फैसले को संविधान के विरुद्ध बताया है।
सिसोदिया ने दिया जीएनसीटी और टीबीआर एक्ट का हवाला
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एलजी नजीब जंग की भेजी चिट्ठी का जवाब देते हुए उनके फैसले को संविधान और जीएनसीटी एक्ट के खिलाफ बताया है। उन्होंने एलजी से पूछा है कि संविधान में ऐसा कौन सा नियम है, जो आपको एक चुनी हुई सरकार को निर्देश देने की इजाजत देता है। गौरतलब है कि बुधवार सुबह ही उप राज्यपाल ने दिल्ली सरकार की तरफ से पिछले 4 दिनों में की गई सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। मनीष सिसोदिया ने जीएनसीटी और टीबीआर एक्ट का हवाला देते हुए एलजी के आदेश को संविधान के खिलाफ बताया है।
एलजी को स्टेनो से लेकर आईएएस की नियुक्ति का अधिकार-LG
बुधवार सुबह एलजी ने दिल्ली सरकार की पिछले 4 दिनों में की गई नियुक्तियों को रद्द करते हुए कहा था कि दिल्ली में स्टेनो से लेकर आईएएस तक की नियुक्ति के अधिकार हैं। इसके अलावा उप राज्यपाल को संविधान के नियमों के मुताबिक ट्रांसफर और नियुक्तियों को रद्द किए जाने के अधिकार भी हैं। बुधवार सुबह भेजे गए लेटर में एलजी ने केजरीवाल के उस निर्देश को चुनौती दी थी जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा था कि अब से सरकार के फैसलों से संबंधित सभी फाइलें एलजी से पहले सीएम के पास लाई जाएं।
किसी अफसर ने नहीं ली छुट्टी
मीडिया में दिल्ली सरकार के 45 अफसरों के छुट्टी पर जाने और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की खबरों पर भी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सफाई दी। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार के किसी अफसर ने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन नहीं दी है। उन्होंने ट्विटर पर इन अफवाहों का जवाब देते हुए लिखा कि अगर किसी अफसर ने मीडियावालों को छुट्टी की एप्लीकेशन दी तो हमें भेज दें हम उनपर निर्णय करेंगे। गौरतलब है कि मीडिया में सुबह से ऐसी खबरें दिखाई जा रहीं थी जिनमें दिल्ली सरकार के 45 अफसरों के छुट्टी पर जाने की बात कही गई थी।
केजरी-नजीब की 'जंग' में कूदी कांग्रेस
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप राज्यपाल नजीब जंग के बीच जारी जंग में कांग्रेस भी कूद गई है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने केजरीवाल सरकार पर मुख्य सचिव के पद पर शकुंतला गैमलिन की नियुक्ति को लेकर लगाए गए आरोपों के मामले में आप सरकार पर हमला बोला है। अजय माकन ने 13 मई को मुख्य सचिव की नियुक्ति के लिए भेजे गए दो नामों में से एक पर सहमति बनाने के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की चिट्ठी भी अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की है।
दागी को मुख्य सचिव बनाना चाहती थी 'आप'
माकन ने कहा है कि दिल्ली सरकार की तरफ से जिस अफसर परिमल राय को मुख्य सचिव बनाने को कहा गया था, वे भी दागी हैं। माकन ने कहा कि कॉमन वेल्थ घोटाले में परिमल राय का नाम भी सामने आया था। माकन ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने परिमल राय के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया था।

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