30 मार्च को राजस्थान अपना 65 वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। राजस्थान का अपना गौरवमयी इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है।देश की आजादी के बाद
रियासतों का जब भारत में विलय किया जा रहा था उस समय राजस्थान के विलय में
क्या-क्या समस्याएं आई। किस कारण से राजस्थान का भारत में विलय सात चरणों
में हुआ।
जयपुर। राजस्थान 30 मार्च 1949 को भारत का एक ऐसा प्रांत बना,
जिसमें तत्कालीन राजपूताना की ताकतवर रियासतें विलीन हुई। भरतपुर के जाट
शासक ने भी अपनी रियासत का विलय राजस्थान में किया था। राजस्थान शब्द का
अर्थ है- 'राजाओं का स्थान' क्योंकि यहां गुर्जर, राजपूत, मौर्य, जाट
आदि ने पहले राज किया था। भारत के संवैधानिक इतिहास में राजस्थान का
निर्माण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।
ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत को आजाद करने की घोषणा करने के बाद जब
सत्ता हस्तांतरण का काम चल रहा था तब यह सोचा जा रहा था कि आजाद भारत का
राजस्थान प्रांत बनना और राजपूताना के तत्कालीन हिस्से का भारत में विलय एक
मुश्किल काम होगा। आजादी की घोषणा के साथ ही राजपूताना के देशी रियासतों
के मुखियाओं में स्वतंत्र राज्य में भी अपनी सत्ता बरकरार रखने की होड़ सी
लगी थी। उस समय वर्तमान राजस्थान की भौगालिक स्थिति को देखें तो राजपूताना
के इस भूभाग में कुल बाईस देशी रियासतें थी। इनमें एक रियासत अजमेर मेरवाडा
प्रांत को छोड़ कर शेष देशी रियासतों पर देशी राजा महाराजाओं का ही राज
था। अजमेर-मेरवाडा प्रांत पर ब्रिटिश शासकों का कब्जा था। इस कारण यह तो
सीघे ही स्वतंत्र भारत में आ जाती, मगर शेष इक्कीस रियासतों का विलय कर
राजस्थान' नामक प्रांत बनाया जाना था।
सत्ता की होड़ के चलते यह बडा ही दूभर काम लग रहा था। इन देशी
रियासतों के शासक अपनी रियासतों के स्वतंत्र भारत में विलय को दूसरी
प्राथमिकता दे रहे थे। उनकी मांग थी कि वे सालों से खुद अपने राज्यों का
शासन चलाते आ रहे हैं, उन्हें इसका दीर्घकालीन अनुभव है, इस कारण उनकी
रियासत को 'स्वतंत्र राज्य' का दर्जा दे दिया जाए। 18 मार्च 1948 को शुरू
हुई राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया कुल सात चरणों में एक नवंबर 1956 को
पूरी हुई। इसमें भारत सरकार के तत्कालीन देशी रियासत और गृह मंत्री सरदार
वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन की भूमिका महत्वपूर्ण थी।आजादी के बाद कई राजा नहीं चाहते थे राजस्थान का विलय भारत के साथ हो
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राजस्थान के कई राजा नहीं चाहते थे अपनी रियासत का भारत के साथ विलय
- bhaskar news
- Mar 30, 2015, 00:05 AM IST
पहला चरण- 18 मार्च 1948
सबसे पहले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, व करौली रियासतों का विलय कर
तत्कालीन भारत सरकार ने फरवरी 1948 मे अपने विशेषाधिकार का उपयोग कर मत्स्य
यूनियन के नाम से पहला संघ बनाया। यह राजस्थान के निर्माण की दिशा में
पहला कदम था। उस समय अलवर व भरतपुर के शासकों पर राष्टृविरोधी गतिविधियों
में लिप्त होने का आरोप था। इस कारण सबसे पहले उनके राज करने के अधिकार छीन
लिए गए व उनकी रियासत का कामकाज देखने के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया
गया। इसी की वजह से राजस्थान के एकीकरण की दिशा में पहला संघ बन पाया। यदि
प्रशासक न होते और राजकाज का काम पहले की तरह राजा ही देखते तो इनका विलय
असंभव था क्योंकि इन राज्यों के राजा विलय का विरोध कर रहे थे।
18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ असतित्व में आया और धौलपुर के तत्कालीन
महाराजा उदयसिंह को इसका राजप्रमुख मनाया गया। इसकी राजधानी अलवर रखी गयी
थी। मत्स्य संघ नामक इस नए राज्य का क्षेत्रफल करीब तीस हजार किलोमीटर था।
जनसंख्या लगभग 19 लाख और सालाना-आय एक करोड83 लाख रूपए थी। जब मत्स्य संघ
बनाया गया तभी विलय-पत्र में लिख दिया गया कि बाद में इस संघ का राजस्थान
में विलय कर दिया जाएगा।
दूसरा चरण 25 मार्च 1948
राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को स्वतंत्र देशी
रियासतों कोटा, बूंदी, झालावाड, टौंक, डूंगरपुर, बांसवाडा, प्रतापगढ,
किशनगढ और शाहपुरा को मिलाकर बने राजस्थान संघ के बाद पूरा हुआ। राजस्थान
संघ में विलय हुई रियासतों में कोटा बड़ी रियासत थी, इस कारण इसके
तत्कालीन महाराजा महाराव भीमसिंह को राजप्रमुख बनाया गया। बूंदी के
तत्कालीन महाराजा बहादुर सिंह राजस्थान संघ के राजप्रमुख भीमसिंह के बडे
भाई थे, इस कारण उन्हें यह बात अखरी कि छोटे भाई की राजप्रमुखता में वे
काम कर रहे है। उनके मन में यह बात बैठ गई।
तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948
बूंदी के महाराज बहादुर सिंह नहीं चाहते थें कि उन्हें अपने छोटे भाई
भीमसिंह की राजप्रमुखता में काम करना पडे, मगर बडे राज्य की वजह से
भीमसिंह को राजप्रमुख बनाना तत्कालीन भारत सरकार की मजबूरी थी। जब बात नहीं
बनी तो बूंदी के महाराव बहादुर सिंह ने उदयपुर रियासत को मनाया और
राजस्थान संघ में विलय के लिए राजी कर लिया। इसके पीछे मंशा यह थी कि बडी
रियासत होने के कारण उदयपुर के महाराणा को राजप्रमुख बनाया जाएगा और बूंदी
के महाराव बहादुर सिंह अपने छोटे भाई महाराव भीम सिंह के अधीन रहने की
मजबूरी से बच जाएगे और इतिहास के पन्नों में यह दर्ज होने से बच जाएगा कि
छोटे भाई के राज में बडे भाई ने काम किया। 18 अप्रेल 1948 को राजस्थान के
एकीकरण के तीसरे चरण में उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ और
इसका नया नाम हुआ संयुक्त राजस्थान संघ'। माणिक्य लाल वर्मा के नेतृत्व में
बने इसके मंत्रिमंडल में उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को राजप्रमुख बनाया
गया, कोटा के महाराव भीमसिंह को वरिष्ठ उप राजप्रमुख बनाया गया।
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