नई दिल्ली. दिल्ली में राष्ट्रपति शासन को लेकर सुप्रीम कोर्ट
ने बीजेपी और कांग्रेस को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों पार्टियों से
पूछा है कि क्या वे दिल्ली में सरकार गठिन करने को लेकर कुछ संभावनाएं
तलाशना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले टिप्पणी करते हुए कहा कि एक
साल तक दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करना लोकतंत्र के लिए घातक हो सकता
है।
क्या है आम आदमी पार्टी का पक्ष
आम आदमी पार्टी चाहती है कि विधानसभा भंग करके लोकसभा के साथ ही चुनाव
कराने का निर्देश उप-राज्यपाल को दिया जाए। आम आदमी पार्टी की अपील पर
जस्टिस आरएम लोढ़ा की बेंच ने शुक्रवार को नोटिस जारी किया। कोर्ट को
याचिकाकर्ता आम आदमी पार्टी (आप) ने बताया कि एक बार विधानसभा के निलंबित
हो जाने से दिल्ली के लोग लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार से महरूम हो
रहे हैं और निलंबन की स्थिति एक साल तक रहेगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली
विधानसभा के निलंबन को चुनौती दी है।
क्या है केंद्र सरकार का पक्ष
केंद्र सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल
के इस्तीफे के बाद विधानसभा भंग नहीं करने को न्यायोचित ठहराते हुए कहा कि
ऐसा जनहित में किया गया और सरकार बनाने के लिए भाजपा द्वारा दावा किए जाने
की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
शीर्ष अदालत में दाखिल हलफनामे में सरकार ने दलील दी है कि इतनी कम
अवधि में चुनाव कराना जनहित में नहीं था जैसी कि उप-राज्यपाल ने सिफारिश की
थी। केंद्र ने विधानसभा भंग नहीं किए जाने को लेकर दायर याचिका पर
न्यायालय के नोटिस के जवाब में यह हलफनामा दाखिल किया था।
पहले कांग्रेस-बीजेपी को नोटिस जारी करने से किया था गुरेज
दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने को चुनौती देने की आम आदमी
पार्टी की याचिका पर 24 फरवरी को केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। लेकिन
न्यायालय ने इस मामले में भाजपा और कांग्रेस को नोटिस जारी करने से गुरेज
करते हुए कहा था कि वह सिर्फ संवैधानिक मसले पर गौर करना चाहता है और
राजनीतिक झमेले में नहीं पडऩा चाहता।
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