नई दिल्ली. जनलोकपाल बिल को लेकर केंद्र से भिड़ चुके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
ने तीन फरवरी को गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखकर यह मांग की थी कि वह
अपने उस नोटिफिकेशन को वापस ले जिसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार को किसी
बिल को पास कराने से पहले केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। 2002 के इस
नोटिफिकेशन के चलते केजरीवाल का दिल्ली जनलोकपाल बिल अधर में लटक गया है और
इसे असंवैधानिक बताया जा रहा है।
केजरीवाल ने समाचार एजेंसी पीटीआई के संपादकों के साथ बातचीत में कहा
कि उनकी सरकार ऐसे 'असंवैधानिक नियमों' को स्वीकार नहीं कर सकती है।
केजरीवाल ने कहा, 'वह सिर्फ एक आदेश था, जो संविधान के एकदम खिलाफ था।
गृह मंत्रालय का आदेश दिल्ली विधानसभा के कानून बनाने की शक्तियों को भला
कैसे कमतर कर सकता है। यह बहुत बहुत गंभीर मसला है। मैंने संविधान की शपथ
ली है, गृह मंत्रालय के आदेश की नहीं, मैं संविधान का पालन करूंगा।'
उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मैंने आदेश देखा, मैं पूरी
तरह हतप्रभ रह गया। वह ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब मैंने अपने अधिकारियों से
कहा कि मुझे इतिहास दिखाएं। मेरे पास 13 विधेयकों की सूची है, जिनमें
उन्होंने कोई मंजूरी नहीं ली है।'
केजरीवाल ने कहा, 'विधेयक छह सात साल तक गृह मंत्रालय के पास पड़े
रहते हैं। अगर ऐसा होगा तो विधानसभा कानून कैसे बनाएगी। शीला दीक्षित
केंद्र की मंजूरी लिए बिना ही कानून बनाया करती थीं।'
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