नई दिल्ली. यूपीए सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक और बड़ा
चुनावी तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग का गठन कर दिया
है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अशोक कुमार माथुर को सातवें वेतन आयोग का
अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जस्टिस माथुर आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल के
प्रमुख भी रह चुके हैं। आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद केंद्रीय
कर्मचारियों का वेतन पहले के मुकाबले और बेहतर हो जाएगा
आयोग सुझाएगा कितना बढ़ाया जाए वेतन
50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 30 लाख से अधिक पेंशनभोगियों
को इसका फायदा मिलेगा। यह कमीशन इस बाबत अपनी सिफारिशें देगा कि बदली
परिस्थितियों और महंगाई के मद्देनजर कर्मचारियों के वेतन में कितना इजाफा
किया जाए।
ये होंगे आयोग के सदस्य
पेट्रोलियम सचिव विवेक राय आयोग के पूर्णकालिक सदस्य होंगे।
एनआईपीएफपी के निदेशक रथिन रॉय आयोग के अंशकालिक सदस्य होंगे। व्यय विभाग
की ओएसडी मीना अग्रवाल आयोग की सचिव होंगी।
क्या है वेतन आयोग ?
सरकार अपने कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन करने के लिए हर दस साल
में वेतन आयोग का गठन करती है और अकसर राज्यों द्वारा कुछ संशोधन के साथ
इन्हें अपनाया जाता है।
वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने में औसतन 2 वर्ष का समय लगता है।
अगर आयोग अपनी सिफारिशें सौंपने में 2 वर्ष का समय लेता है तो इसकी इन्हें
जनवरी 2016 से लागू किया जा सकता है।
पिछले कुछ वेतन आयोग
इससे पहले छठे वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2006 से लागू हुईं
थीं। छठे वेतन आयोग से पहले पांचवा वेतन आयोग एक जनवरी 1996 और चौथा वेतन
आयोग एक जनवरी 1986 को लागू किया गया था
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