नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव से पहले कैबिनेट ने शुक्रवार को कई
बड़े फैसले किए। कैबिनेट ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के
न्यूनतम 1,000 रुपए मासिक पेंशन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे
दी। इसके अलावा महंगाई भत्ता या डीए बढ़ाकर भी सौ फीसदी कर दिया गया। इन
दोनों फैसलों से करीब एक करोड़ लोगों को फायदा होगा।
पेंशनभोगियों को मिलेगाा एक अप्रैल से लाभ
पेंशनभोगी कर्मचारियों को आगामी 1 अप्रैल से इस फैसले का फायदा
होगा। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ने ईपीएफ स्कीम 1952 में संशोधन कर मासिक
वेतन सीमा मौजूदा 6,500 रुपए से बढ़ाकर 15, 000 रुपए करने का भी निर्णय
किया है ताकि ज्यादा संख्या में कर्मचारियों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा
कार्यक्रमों के दायरे में लाया जा सके।
अब इतने योगदान की जरूरत
इस प्रस्ताव को केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सामने रखा गया था क्योंकि
इसके लिए धन की व्यवस्था सरकार को करनी है।ईपीएफओ के मुताबिक वर्ष 2014-15
से ईपीएस-95 के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए
करने के लिए कर्मचारी के मूल वेतन के 0.63 फीसदी यानी 1, 217 करोड़ रुपए के
अतिरिक्त योगदान की जरूरत होगी। मौजूदा समय में केंद्र सरकार पेंशन फंड
में 1.16 फीसदी का योगदान करती है। वित्त वर्ष 2012-13 में केंद्र सरकार ने
पेंशन फंड में 1,900 करोड़ रुपए का योगदान किया था।
कैबिनेट में इसके अलावा और भी कई फैसले लिए गए हैं।
चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाई
लोकसभा चुनावों के एलान के करीब मनमोहन कैबिनेट की 'अंतिम' बैठक में
चुनाव लड़ने की खर्च की सीमा 40 लाख से बढ़ाकर 70 लाख की सिफारिश को मंजूरी
दे दी गई।
10 फीसदी डीए को मंजूरी
कैबिनेट ने इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का डीए भी 10 फीसदी बढ़ा
दिया। कैबिनेट ने महंगाई भत्ते को मौजूदा 90 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी
किया है। इस मंजूरी से 50 लाख कर्मचारियों और 30 पेंशनधारकों को फायदा
होगा।
मजदूरों को चुनावी मिठाई
चुनावी समर के मद्देनजर कैबिनेट ने मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों के काम
करने के दिन की सीमा को 100 से बढ़ाकर 150 दिन की सिफारिश को भी मंज़ूरी दे
दी है। कैबिनेट का ये फैसला अनुसूचित जनजाति और जंगल में बसने वालों लोगों
पर लागू होगा।
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