राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समाज सेवी संस्थाओं के लिए नगर विकास न्यास और प्राधिकरण सहित बाबूगिरी के तहत समाज सेवा क्षेत्र में दी जाने वाली मुफ्त जमीन मामले के सभी बहाने बाज़ी पर रोक लगाते हुए मुफ्त में जमीन देने का रास्ता साफ़ कर

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत  समाज सेवी संस्थाओं के लिए नगर विकास न्यास और प्राधिकरण सहित बाबूगिरी के तहत समाज सेवा क्षेत्र में दी जाने वाली मुफ्त जमीन मामले के सभी बहाने बाज़ी पर रोक लगाते हुए मुफ्त में जमीन देने का रास्ता साफ़ कर कोटा के समाज सेवी संस्था अल्फ्लाह वेलफेयर सोसाइटी सहित कई संस्थाओं को मुफ्त में जमीन देने का रास्ता साफ़ कर दिया है ........ध्यान रहे के अल्फ्लाह वेलफेयर सोसाइटी लगातार समाज सेवा क्षेत्र से जुडी हुई है और उसके सेवा कार्यों का अपना इतिहास है राजस्थान में ऐसी कई संस्थाएं है जो समाज सेवा क्षेत्र में मुखर कायर करना चाहते है लेकिन उनके पेरों तले उनकी खुद की अपनी जमीन नहीं है ..और इसी लिए अल्फ्लाह वेलफेयर सोसाइटी सहित राजस्थान की कई समाज सेवी संस्थाए मुफ्त में जमीन आवंटन की हकदार होने पर भी उन्हें मुफ्त में जमीन नहीं देकर चक्कर कटाया जा रहा था ..कोटा में अल्फ्लाह वेलफेयर सोसाइटी ने तो इस मामले में एक विशेष आग्रह अभियान चलाकर सरकार से लगातार आग्रह करने के लियें सोशल मिडिया पर अभियान चलाया हुआ था लेकिन उन्हें स्थानीय निकायों में विधि नियमों का हवाला देकर निराश कर भेजा जाता रहा था ...खुदा का शुक्र है के कुछ विशिष्ठ समाज सेवा कार्यों के लियें राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विशाल ह्र्दयता दिखाई और तारीख बाईस अगस्त दो हजार तेराह को एक परिपत्र जारी कर ऐसी संस्थाओं को निशुल्क भूमि आवंटन का रास्ता साफ़ कर दिया है ...सरकार ने अपने आदेश में लिखा है के राजस्थान नगर सुधर नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम अट्ठारह और राजस्थान सरकार द्वारा  गयी निति दिनांक  ग्यारह अप्रेल दो हजार ग्याराह के बिंदु संख्या दो तथा एक एनी राज्य सरकार के आदेश चार अप्रेल दो हजार तेरह के बिंदु संख्या दो के नियम एक के उपनियम आठ में शिथीलता बरतते हुए राजस्थान के सभी निकायों नगर विकास न्यास और प्राधिकरणों को निर्देशित किया गया है के समाज सेवी संस्थाए जो वाचनालय पुस्तकालय .वृद्धाश्रम  ..अनाथालय ..शोचालय ..सुलभ शोचालय ...मूक बधिरों के लियें स्वावलम्ब बनाने की योजन बनाने सहिटी कुछ विशिष्ठ कार्यों के लियें अगर भूमि की मांग करते है तो ऐसी संस्थाओं को एक हजार वर्ग मीटर का भूखंड निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा ......अब कोटा के अल्फ्लाह वेलफेयर सोसाइटी वाचनालय और पुस्तकालय सहित कई शेक्षणिक गतिविधियों के लियें भूखंड आवंटन की मांग कर रही है ऐसे में इस नियमों की  शिथिलता के बाद इस संस्था सहित राजस्थान की कई संस्थाओं को मुफ्त में समाज सेवा क्षेत्र में कार्य करने के लिए भूखंड आवंटित होने का रास्ता साफ़ हो गया है ..मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बधाई और गुजारिश है के वोह इस कार्य को शीघ्र ही बिना अफसर शाही की बन्दर बाँट के तुरंत करवाएं ........अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान