बैतूल। मध्यप्रदेश के बैतूल में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के
तहत सामूहिक विवाह के दौरान कौमार्य एवं गर्भ परीक्षण का सनसनीखेज मामला अब
विदेशी मीडिया तक पहुंच गया है। यूके के मेल ऑनलाइन ने भी मध्यप्रदेश
सरकार के इस फैसले को प्रमुखता से उठाया है।
मेल ऑनलाइन ने लिखा है कि मध्यप्रदेश सरकार के आदेश पर ही वर्जीनिटी टेस्ट लेने के ऑर्डर दिए गए थे। विदेशी मीडिया के इस मामले को प्रमुखता से उठाने के बाद इंडियन नेशनल कमीशन फॉर वूमैन ने मध्यप्रदेश सरकार को जवाब तलब किया है। कमीशन ने मध्यप्रदेश सरकार के इस एक्ट को बेहद शर्मनाक करार देते हुए कहा कि सरकारी फंडिंग को बचाने के लिए लिया गया ये फैसला बिल्कुल गलतै है। किसी लड़की की इज्जत पर भरी सभा में सवाल खड़ा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तरह के फैसले समाज हित में कतई ठीक नहीं हैं।
विदेशी मीडिया में उठाए गया ये मामला कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के मामलों को विदेशी मीडिया में उठाया जाता रहा है। इससे पहले कोर्ट में बकरी ने दिया बयान, वाली खबर को भी विदेशी मीडिया ने काफी प्रमुखता से उठाया था।
मेल ऑनलाइन ने लिखा है कि मध्यप्रदेश सरकार के आदेश पर ही वर्जीनिटी टेस्ट लेने के ऑर्डर दिए गए थे। विदेशी मीडिया के इस मामले को प्रमुखता से उठाने के बाद इंडियन नेशनल कमीशन फॉर वूमैन ने मध्यप्रदेश सरकार को जवाब तलब किया है। कमीशन ने मध्यप्रदेश सरकार के इस एक्ट को बेहद शर्मनाक करार देते हुए कहा कि सरकारी फंडिंग को बचाने के लिए लिया गया ये फैसला बिल्कुल गलतै है। किसी लड़की की इज्जत पर भरी सभा में सवाल खड़ा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तरह के फैसले समाज हित में कतई ठीक नहीं हैं।
विदेशी मीडिया में उठाए गया ये मामला कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के मामलों को विदेशी मीडिया में उठाया जाता रहा है। इससे पहले कोर्ट में बकरी ने दिया बयान, वाली खबर को भी विदेशी मीडिया ने काफी प्रमुखता से उठाया था।
really shameful act .
जवाब देंहटाएंहम हिंदी चिट्ठाकार हैं