कोटा में राजस्थान हाईकोर्ट की बेंच और राजस्व मंडल की डबलबेंच सहित सरकार की कई न्यायिक घोषणाओं को पूरा करवाने की मांग को लेकर कोटा के वकील हडताल पर है ..मांगे मानना तो दूर ..पूर्व घोषणाओं को लागु करवाने के लियें सरकार पर न्यायिक दबाव के स्थान पर कोटा से न्यायिक अधिकारी हटा कर इधर उधर लगा दिए गये है जबकि सभी थानों और आवश्यक मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार रामगंजमंडी कर दिए जाने से अब कोटा के वकीलों के आन्दोलन को मजबूती मिली है जो वकील चोरी छिपे काम कर रहे थे वोह काम भी बंद हो गया है और वकीलों की हडताल शत प्रतिशत सफल है ऐसे में राजस्थान सरकार और राजस्थान हाईकोर्ट को वकीलों की पूर्व स्वीक्रत और बजट मे घोषित मांगों सहित अदालतपरिसर में सरकार द्वारा किये गए वायदों को पूरा करवाने के लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेकर कार्यवाही करना चाहिए दो माह से अदालतों का ठप्प पढ़ा कामकाज फिर से शुरू हो सके ...और त्वरित न्याय का सपना भी पूरा हो सके ...
दोस्तों आज डोक्टर भीमराव आंबेडकर जी का जन्म दिन है कहने को हमारे इस देश में आज का दिन कानून और न्याय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है लेकिन जरा अपने दिल पर हाथ रख कर जवाब दीजिये क्या हमारे देश में संविधान और कानून की पालना है क्या कानून अमीरों की चोखट पर नाक नहीं रगड़ रहा है ....क्या हमारे देश में कानून का राज स्थापित करने के लियें पर्याप्त संख्या में अदालतें और योग्य जज है नहीं न तो जनाब अराजकता के इस माहोल में सरकार की हर कदम पर नाकामी और शोषण के इस दोर में न्याय दिवस की क्या प्रासंगिकता रह जाती है ....जी हाँ दोस्तों आप सभी ने देश का संविधान पढ़ा है देश के कानूनों के बारे में आप लोगों को जानकारी है लेकिन कानून की पलना के लिए सवा अरब लोगों के लियें पुरे देश में सुप्रीमकोर्ट में केवल तीस जज ..और राज्यों की हाईकोर्ट में दो दर्जन ..तीन दर्जन जज जिन्हें हजारों मील का लम्बा सफर तय करके अपनी तारीखों को साधने के लियें जाना पढ़ता है ऐसे में विधि आयोग ने त्वरित और तत्काल सस्ता न्याय जनता तक पहुँचाने के लियें केंद्र सरकार को व्यवस्था विकेन्द्रिक्र्त करने के लियें राज्यों में आवश्यकता अनुसार हाईकोर्ट की बेन्चेज़ खोलने की सिफारिश की है ...दोस्तों राजस्थान जो रेगिस्तान का इलाका है यहाँ गर्मी में सफर करना मुश्किल है सर्दी में ठिठुरते लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते ..बरसात में भयावह है यहाँ इलाके है पिछड़े लोग है लेकिन यहाँ न्याय के मन्दिर के रूप में अदालतों और हाईकोर्ट की बेंच की कमी है .
..दोस्तों राजस्थान में कोटा के वकील कोटा की जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर कोटा में वर्ष दो हजार दस के बजट में विधानसभा में स्वीक्रत राजस्व मंडल की डबल बेंच अब तक स्थापित नहीं करने के मामले को लेकर बजट की घोषणा लागु करवाने के लियें आंदोलनरत है ..कोटा के वकील और कोटा की जनता कन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री द्वारा आश्वस्त करने पर की वोह कोटा में हाईकोर्ट बेंच तीन माह में खोल देंगे लेकिन राजस्थान सरकार इसके लीये इन्फ्रा स्ट्रक्चर उपलब्ध कराए ..और राजस्थान सरकार व् हाईकोर्ट इस मामले में सिफारिश करे इस मामले को लेकर कोटा के वकील आंदोलनरत है ...कोटा के वकील कोटा के जिला जज की उपस्थिति में सरकार के उस वचन को लागू करवाने के लिए आंदोलनरत है जिसमे सरकार ने कोटा जज की उपस्थिति में अदालत परिसर की सुविधा के लियें पचास लाख सरकार के फंड से और पचास लाख नगर विकास न्यास की तरफ से खर्च करवाने का एलान दो हजार दस में किया था ..सरकार ने यह भी एलान किया था के वोह वकीलों को दिए गए भूखंड की रेट कम करने के लियें कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे ..कोटा में रेंट ट्रिब्यूनल की स्वतंत्र अपील अदालत स्वीक्रत बजट में की गयी थी ..यहाँ उपभोक्ता फॉर्म की राजस्थान सर्किट बेंच स्वीक्रत हुई थी लेकिन भवन अभी तक तय्यार नहीं हुआ है कई अदालतों में जज नहीं है ..अदालतें है तो भवन नहीं है जज और बाबुओं के बेठने के लियें व्यवस्था नहीं है बस इन घोषणाओं को क्रियान्वित करवाने को लेकर ही कोटा के वकील आम जनता के साथ मिलकर आन्दोलन कर रहे है ..यह लड़ाई कोटा के वकीलों की निजी लड़ाई नहीं है न्याय की लड़ाई है सस्ते सुलभ ..और त्वरित न्याय की लड़ाई है न्यायलयों में जज नियुक्त करने और नये न्यायलय खोलने की लड़ाई है ..कोटा के वकील बजट में स्वीक्रत न्यायालयों की मांग कर रहे है सरकार तो निष्ठुर है जनविरोधी है सियासत कर रही है स्थानीय जनप्रतिनिधि गिरवी हो गये है सत्ता से जुड़े वकील प्रतिनिधि आँखें मूँद कर बेठे है लेकिन न्यायालय जो कई मामलों में न्याय नहीं मिलने पर सो मोटो याने स्व्रेरित प्रसंज्ञान लेकर सरकार को विधिअनुसार कार्यवाही करने के लियें मजबूर कर देते है कोटा में राजस्व मंडल की बेंच की बजट में घोषणा और दूसरी घोषणाएं सरकार की हठधर्मिता के कारण पूरी नहीं हो रही है अगर हाईकोर्ट चाहे तो इस मामले में स्व प्रेरित प्रसंज्ञान लेकर इन मांगो को मिनटों में पूरा करवा सकती है लेकिन ना जाने क्यूँ इस तरफ माननीय राजस्थान हाईकोर्ट का ध्यान नहीं गया है ....इन दिनों तो कोटा में न्याय की स्थिति होर भयावह हास्यास्पद हो गयी है एक तरफ तो कोटा के वकील अपनी मांगों के समर्थन में हडताल पर है दूसरी तरफ राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारीयों के लियें ट्रांसफर पालिसी बनाई है और ट्रांसफर प्रपोज़ल मांगे है .......दूसरी तरफ कोटा के सभी न्यायिक अधिकारी बदल दिए गए है उन्हें कोटा से आसपास खाली जगह पर तात्कालिक व्यवस्था के लियें लगाया गया है जबकि कोटा के सभी थानों का क्षेत्राधिकार बदल कर अग्रिम आदेशों तक रामगंजमंडी कस्बे में कर दिया गया है इस आदेश से वकीलों के आन्दोलन को और बल मिला है कोटा में चोरी छिपे जो काम हो रहे थे वोह भी अब पूरी तरह से बंद हो गये है .....कोटा में अब शत प्रतिशत हडताल है लेकिन रामगंजमंडी क्षेत्राधिकार करने से पुलिस ..न्यायिक अधिकारी ..कर्मचारी ..जनता और पक्षकारों की परेशानियाँ बढ़ गयी है जेले भर रही है सरकार का राजस्व का नुकसान हो रहा है .............ऐसे में कोटा के जन प्रतिनिधियों ..भाजपा कोंग्रेस के नेताओं को एक जुट होकर इस मामले में कार्यवाही करना चाहिए और मान्न्नीय राजस्थान उच्च न्यायलयों को भी इस मामले को गम्भीरता से लेकर सरकार से बजट में स्वीक्रत राजस्व मंडल की डबल बेंच स्थापित करने की घोषणा ...कोटा में रेट अपील ट्रिब्यूनल ..न्यायलय में एक करोड़ के काम के लियें जवाब तलब कर इसे पूरा करने के लिए कानूनी निर्देश देना चाहिए क्योंकि जब सरकार हठधर्मिता पर हो तब अदालतों को ही न्याय करना पढ़ता है और राजस्थान में तो इस सरकार के कार्यकाल में सरकार ने कुछ क्या ही नहीं जो भी हुआ है अदालतों के आदेश से ही हुआ है .............अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान
दोस्तों आज डोक्टर भीमराव आंबेडकर जी का जन्म दिन है कहने को हमारे इस देश में आज का दिन कानून और न्याय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है लेकिन जरा अपने दिल पर हाथ रख कर जवाब दीजिये क्या हमारे देश में संविधान और कानून की पालना है क्या कानून अमीरों की चोखट पर नाक नहीं रगड़ रहा है ....क्या हमारे देश में कानून का राज स्थापित करने के लियें पर्याप्त संख्या में अदालतें और योग्य जज है नहीं न तो जनाब अराजकता के इस माहोल में सरकार की हर कदम पर नाकामी और शोषण के इस दोर में न्याय दिवस की क्या प्रासंगिकता रह जाती है ....जी हाँ दोस्तों आप सभी ने देश का संविधान पढ़ा है देश के कानूनों के बारे में आप लोगों को जानकारी है लेकिन कानून की पलना के लिए सवा अरब लोगों के लियें पुरे देश में सुप्रीमकोर्ट में केवल तीस जज ..और राज्यों की हाईकोर्ट में दो दर्जन ..तीन दर्जन जज जिन्हें हजारों मील का लम्बा सफर तय करके अपनी तारीखों को साधने के लियें जाना पढ़ता है ऐसे में विधि आयोग ने त्वरित और तत्काल सस्ता न्याय जनता तक पहुँचाने के लियें केंद्र सरकार को व्यवस्था विकेन्द्रिक्र्त करने के लियें राज्यों में आवश्यकता अनुसार हाईकोर्ट की बेन्चेज़ खोलने की सिफारिश की है ...दोस्तों राजस्थान जो रेगिस्तान का इलाका है यहाँ गर्मी में सफर करना मुश्किल है सर्दी में ठिठुरते लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते ..बरसात में भयावह है यहाँ इलाके है पिछड़े लोग है लेकिन यहाँ न्याय के मन्दिर के रूप में अदालतों और हाईकोर्ट की बेंच की कमी है .
..दोस्तों राजस्थान में कोटा के वकील कोटा की जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर कोटा में वर्ष दो हजार दस के बजट में विधानसभा में स्वीक्रत राजस्व मंडल की डबल बेंच अब तक स्थापित नहीं करने के मामले को लेकर बजट की घोषणा लागु करवाने के लियें आंदोलनरत है ..कोटा के वकील और कोटा की जनता कन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री द्वारा आश्वस्त करने पर की वोह कोटा में हाईकोर्ट बेंच तीन माह में खोल देंगे लेकिन राजस्थान सरकार इसके लीये इन्फ्रा स्ट्रक्चर उपलब्ध कराए ..और राजस्थान सरकार व् हाईकोर्ट इस मामले में सिफारिश करे इस मामले को लेकर कोटा के वकील आंदोलनरत है ...कोटा के वकील कोटा के जिला जज की उपस्थिति में सरकार के उस वचन को लागू करवाने के लिए आंदोलनरत है जिसमे सरकार ने कोटा जज की उपस्थिति में अदालत परिसर की सुविधा के लियें पचास लाख सरकार के फंड से और पचास लाख नगर विकास न्यास की तरफ से खर्च करवाने का एलान दो हजार दस में किया था ..सरकार ने यह भी एलान किया था के वोह वकीलों को दिए गए भूखंड की रेट कम करने के लियें कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे ..कोटा में रेंट ट्रिब्यूनल की स्वतंत्र अपील अदालत स्वीक्रत बजट में की गयी थी ..यहाँ उपभोक्ता फॉर्म की राजस्थान सर्किट बेंच स्वीक्रत हुई थी लेकिन भवन अभी तक तय्यार नहीं हुआ है कई अदालतों में जज नहीं है ..अदालतें है तो भवन नहीं है जज और बाबुओं के बेठने के लियें व्यवस्था नहीं है बस इन घोषणाओं को क्रियान्वित करवाने को लेकर ही कोटा के वकील आम जनता के साथ मिलकर आन्दोलन कर रहे है ..यह लड़ाई कोटा के वकीलों की निजी लड़ाई नहीं है न्याय की लड़ाई है सस्ते सुलभ ..और त्वरित न्याय की लड़ाई है न्यायलयों में जज नियुक्त करने और नये न्यायलय खोलने की लड़ाई है ..कोटा के वकील बजट में स्वीक्रत न्यायालयों की मांग कर रहे है सरकार तो निष्ठुर है जनविरोधी है सियासत कर रही है स्थानीय जनप्रतिनिधि गिरवी हो गये है सत्ता से जुड़े वकील प्रतिनिधि आँखें मूँद कर बेठे है लेकिन न्यायालय जो कई मामलों में न्याय नहीं मिलने पर सो मोटो याने स्व्रेरित प्रसंज्ञान लेकर सरकार को विधिअनुसार कार्यवाही करने के लियें मजबूर कर देते है कोटा में राजस्व मंडल की बेंच की बजट में घोषणा और दूसरी घोषणाएं सरकार की हठधर्मिता के कारण पूरी नहीं हो रही है अगर हाईकोर्ट चाहे तो इस मामले में स्व प्रेरित प्रसंज्ञान लेकर इन मांगो को मिनटों में पूरा करवा सकती है लेकिन ना जाने क्यूँ इस तरफ माननीय राजस्थान हाईकोर्ट का ध्यान नहीं गया है ....इन दिनों तो कोटा में न्याय की स्थिति होर भयावह हास्यास्पद हो गयी है एक तरफ तो कोटा के वकील अपनी मांगों के समर्थन में हडताल पर है दूसरी तरफ राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारीयों के लियें ट्रांसफर पालिसी बनाई है और ट्रांसफर प्रपोज़ल मांगे है .......दूसरी तरफ कोटा के सभी न्यायिक अधिकारी बदल दिए गए है उन्हें कोटा से आसपास खाली जगह पर तात्कालिक व्यवस्था के लियें लगाया गया है जबकि कोटा के सभी थानों का क्षेत्राधिकार बदल कर अग्रिम आदेशों तक रामगंजमंडी कस्बे में कर दिया गया है इस आदेश से वकीलों के आन्दोलन को और बल मिला है कोटा में चोरी छिपे जो काम हो रहे थे वोह भी अब पूरी तरह से बंद हो गये है .....कोटा में अब शत प्रतिशत हडताल है लेकिन रामगंजमंडी क्षेत्राधिकार करने से पुलिस ..न्यायिक अधिकारी ..कर्मचारी ..जनता और पक्षकारों की परेशानियाँ बढ़ गयी है जेले भर रही है सरकार का राजस्व का नुकसान हो रहा है .............ऐसे में कोटा के जन प्रतिनिधियों ..भाजपा कोंग्रेस के नेताओं को एक जुट होकर इस मामले में कार्यवाही करना चाहिए और मान्न्नीय राजस्थान उच्च न्यायलयों को भी इस मामले को गम्भीरता से लेकर सरकार से बजट में स्वीक्रत राजस्व मंडल की डबल बेंच स्थापित करने की घोषणा ...कोटा में रेट अपील ट्रिब्यूनल ..न्यायलय में एक करोड़ के काम के लियें जवाब तलब कर इसे पूरा करने के लिए कानूनी निर्देश देना चाहिए क्योंकि जब सरकार हठधर्मिता पर हो तब अदालतों को ही न्याय करना पढ़ता है और राजस्थान में तो इस सरकार के कार्यकाल में सरकार ने कुछ क्या ही नहीं जो भी हुआ है अदालतों के आदेश से ही हुआ है .............अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान
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