जयपुर.सभी विभागों के लिए सरकार जल्दी ही पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट
बनाने जा रही है। ऐसा हुआ तो जनता को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने का बहाना
करके सरकारी अधिकारी- कर्मचारी सूचना देने से मना नहीं कर पाएंगे।
एक्ट बना तो जनहित से जुड़ा सरकारी रिकॉर्ड सुरक्षित रखना अनिवार्य
होगा। सूचना आयोग की ओटीएस के समीप नई बिल्डिंग के लोकार्पण समारोह में
शुक्रवार को मुख्य सूचना आयुक्त टी. निवासन के सुझाव पर मुख्यमंत्री अशोक
गहलोत ने इस एक्ट के बनाने के संकेत दिए। इसके लिए उन्होंने सूचना आयोग से
मॉडल एक्ट बनाकर भेजने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार समाप्त
करने के लिए सूचना का अधिकार एक सशक्त हथियार है। गहलोत शुक्रवार को ओटीएस
परिसर में 5 करोड़ रुपए की लागत से बने राजस्थान सूचना आयोग भवन के
उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे।
यहां 2500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने इस भवन का निर्माण राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लि. ने किया।
श्रीनिवासन ने सूचना का अधिकार, लोक सेवा गारंटी अधिनियम एवं सुनवाई
के अधिकार के लिए नोडल अधिकारी बनाने का सुझाव भी दिया। समारोह में शांति
धारीवाल, सांसद डॉ. महेश जोशी, राज्य सभा सांसद अश्क अली टाक, राजस्थान
फाउंडेशन के उपाध्यक्ष राजीव अरोड़ा आदि उपस्थित थे। श्रीनिवासन ने कहा कि
सबसे ज्यादा अपील जेडीए, नगर निगम और यूडीएच से संबंधित आती है। उन्होंने
धारीवाल से कहा कि अगर वहीं पर इनका निस्तारण हो जाए तो काफी मदद मिलेगी।
अब जनता को सहूलियत
आरटीआई के आवेदन ऑनलाइन प्राप्त करने, प्रथम अपील तथा उनका स्टेटस
प्राप्त करने के लिए नया वेब पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिससे आवेदकों
को अपने निवास स्थान से भी आवेदन तथा अपील करने का अवसर मिल सकेगा।
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