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08 दिसंबर 2012

वोट नहीं डालने वालों पर होगी कार्रवाई? केजरीवाल चाहते हैं जनमत संग्रह


नई दिल्‍ली. रिटेल में एफडीआई ( के मसले पर राज्‍यसभा में हुई वोटिंग के दौरान तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के तीन सांसदों के सदन से गैरमौजूद रहने से पार्टी हैरान है। राज्‍यसभा में टीडीपी के पांच सांसद हैं जिनमें से टी देवेंद्र गौड़ा, वाई सत्‍यनारायण चौधरी और गुंडु सुधा रानी ने वोटिंग में हिस्‍सा नहीं लिया जबकि नंदमुरी हरिकृष्‍णा और सी एम राजेश ने सरकार के खिलाफ वोट किया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अपने सांसदों के इस कदम से टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू 'हैरान' और 'अपसेट' हैं। पार्टी के नेताओं ने वोटिंग के दौरान सदन से नदारद रहने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
संसद में विदेशी किराना को मंजूरी मिलने के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एफडीआई पर जनमत संग्रह कराए जाने की मांग की है। कोलकाता में पत्रकारों से बातचीत में केजरीवाल ने कहा, 'रिटेल में एफडीआई के मसले पर बहस के दौरान संसद में सियासी पार्टियों का रवैया हम सभी ने देख लिया है। मेरा मानना है कि इस मसले पर जनमत संग्रह होना चाहिए।' उन्‍होंने कहा, 'बीएसपी और सपा को सीबीआई का डर दिखाकर सरकार संसद के दोनों सदनों में वोटिंग में जीत गई है लेकिन संसद में इस मसले पर सही तरीके से बहस नहीं हुई है।'
दूसरी ओर, पीएम मनमोहन सिंह ने शनिवार को कहा कि इससे किसानों और उपभोक्‍ताओं को फायदा होगा। साथ ही 'एग्री मार्केटिंग' क्षेत्र में नई तकनीक लागू करने में मदद मिलेगी। लुधियाना में पंजाब एग्रीकल्‍चरल यूनिवर्सिटी के गोल्‍डन जुबली समारोह में बतौर मुख्‍य अतिथि मौजूद पीएम ने दावा किया कि मल्‍टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई की मंजूरी के फैसले का पंजाब के किसान संगठनों ने समर्थन किया था।
इस बीच, यूपीए की सहयोगी डीएमके के प्रमुख एम करुणानिधि ने कांग्रेस अध्‍यक्ष सोनिया गांधी की तारीफ करते हुए कहा है कि सोनिया गांधी ने कई बाधाएं 'बेहद चतुराई' से पार कर लीं। उन्‍होंने कहा कि देश की जनता सोनिया में केंद्र में एक धर्मनिरपेक्ष और स्‍थायी सरकार मुहैया कराने की संभावना देख रही है।
करुणानिधि ने रविवार को 67 साल की हो रहीं सोनिया को जन्‍मदिन की बधाई देते हुए कहा, 'यूपीए के चेयरपर्सन के तौर पर आपने कई बाधाओं को बेहद चतुराई से पार कर लिया और कई मुश्किलों का सफलतापूर्वक सामना किया है। ऐसे अहम दौर में देश सिर्फ आपकी तरफ देख रहा है कि आप केंद्र में एक धर्मनिरपेक्ष और स्‍थायी सरकार चला सकती हैं।' 
मेरिका ने रिटेल में एफडीआई की मंजूरी के संसद के फैसले का स्‍वागत करते हुए कहा है कि इससे भारत में विदेशी निवेश बढ़ेगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मार्क टोनर ने कहा कि यह सबकी जीत है और इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग मजबूत होगा। मल्‍टी ब्रांड रिटेल की मंजूरी के मुद्दे पर राज्यसभा में शुक्रवार को चर्चा के बाद हुई वोटिंग में भी सरकार जीत गई। सरकार लोकसभा में इस मसले पर पहले ही जीत चुकी थी। लेकिन सरकार के सामने अभी बहुत चुनौतियां हैं।

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