उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिए योग्य टीचर्स लगाना पहली प्राथमिकता है। बोर्ड में जल्दी ही शिक्षा सहयोगियों के लिए सेवा नियम बनाए जाएंगे। सेवा नियम बनाने की जिम्मेदारी सलाहकार कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल लतीफ आरको को सौंपी गई है। इस योजना के तहत हर जिले में 3 मॉडल मदरसे, 5 सामान्य मदरसे और 2 आवासीय मदरसे बनाए जाएंगे, जिसमें एक छात्राओं को लिए होगा।
मॉडल मदरसे के लिए 5 लाख रुपए, आवासीय मदरसे के लिए 4 लाख रुपए और सामान्य मदरसे के लिए डेढ़ लाख रुपए स्वीकृत किए जाएंगे। हक ने बताया कि शिक्षा संकुल में बनाया जा रहा बोर्ड का भवन अब 3 की बजाय 5 मंजिला बनेगा। इसके लिए 50 लाख रुपए का अतिरिक्त बजट स्वीकृत कर दिया गया है।
फर्जी नियुक्तियों के अब तक 128 मामले सामने आए: बोर्ड में शिक्षा सहयोगियों और पैराटीचरों की फर्जी नियुक्तियों के मामले बढ़कर 128 हो गए हैं। पहले इनकी संख्या 109 बताई जा रही थी। बैठक में पेश की गई जांच रिपोर्ट में कहा गया कि अभी ऐसे और मामले सामने आ सकते हैं। इसलिए अभी जांच जारी रहेगी।
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