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08 अक्तूबर 2012

अब मिलेगा राइट टु ट्रीटमेंट का अधिकार


 

 
जयपुर.राज्य में मरीजों को फ्री कंसल्टेशन, फ्री दवाइयों के बाद बीमारियों के फ्री टेस्ट (जांच) के जरिए इलाज का अधिकार (राइट टु ट्रीटमेंट) देने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए कानूनी मसौदा भी तैयार हो रहा है, जिसे जल्द ही मूर्त रूप दिया जाएगा। यह पहल मुख्यमंत्री के स्तर पर हुई है। हॉस्पिटलों में फ्री टेस्ट सुविधा के पहले चरण में खून की जांच से लेकर सोनोग्राफी तक निशुल्क करने की योजना बनाई जा रही है। इसमें यूरीन, ईसीजी, एक्सरे की सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएगी। लैब में इनकी जांच दर 50 से लेकर 500 रु. तक है। चिकित्सा विभाग जल्द ही फ्री बेसिक इन्वेस्टिगेशन स्कीम के तहत इसका एक्शन प्लान तैयार करेगा। मुख्यमंत्री की ओर से निशुल्क टेस्ट योजना के परीक्षण की घोषणा के बाद विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चिकित्सा विभाग, अस्पताल प्रशासन, मेडिकल कॉलेज सहित अन्य चिकित्साधिकारियों की पहली बैठक 11 अक्टूबर को होगी। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के अध्यक्ष समित शर्मा ने बताया कि विभिन्न स्तरों पर आने वाले सुझावों को अंतिम रूप देते हुए पूरा प्लान तैयार कर सरकार के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। फ्री कंसल्टेशन, फ्री दवाइयों के बाद फ्री टेस्ट होने से सही मायने में लोगों को जीने का हक मिलेगा।

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